हल्का-फुल्का

कानों की गुस्ताख़ियां माफ हों!

इन दिनों देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे आंदोलनों में ऐसे आंदोलनकर्ता भी दिखते हैं, जिनका राह चलते लोग, पुलिस-मीडिया और सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाते हैं। यानी एक तरह के "बुरे आंदोलनकर्ता"।

ऊपरी सजावट तो ज़बरदस्त है, लेकिन नींव का क्या? क्या आपकी संस्था में भी ऐसा ही हो रहा है?

सितंबर आया नहीं कि पोषण की फाइल सबसे ऊपर आ जाती है। मीटिंग की बात हो, कैंपेन का नारा या सोशल मीडिया पर पोस्ट—हर जगह पोषण की हाज़िरी लगनी चाहिए।

विकास सेक्टर की भाषा किसके लिए कैसी होनी चाहिए? चलिए, पता लगाते हैं!

शिक्षक दिवस पर, एक शिक्षक की डायरी- सम्मान और जश्न के बीच वह सब, जो अक्सर अनकहा रह जाता है। इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं भी और नहीं भी।

भारत की हजारों जमीनी संस्थाओं में हर साल एक रस्म दोहराई जाती है—वार्षिक रिपोर्ट बनाना। शुरुआत संस्थापक के जोशीले भाषण से होती है, अफरातफरी से गुजरती है और आखिर में एक ऐसी चमचमाती रिपोर्ट सामने आती है, जिसे पता नहीं कितने ही लोग पढ़ते हैं!

पैनल में बोलने की पूरी तैयारी थी...लेकिन तीन घंटे बारिश में सफर करके पहुंचे, तो दर्शक-दीर्घा हमारे इंतज़ार में थी!

आज़ादी सिर्फ सत्ता से नहीं, कभी-कभी अपनी बनाई व्यवस्थाओं से भी चाहिए होती है। सोशल सेक्टर में भी कुछ ऐसे तौर-तरीके हैं, जो धीरे-धीरे टूल से तख्त बन बैठे हैं।

आजकल शहर में ऑफिस ढूंढना संस्था की ज़रूरत बन गया है। दुख बस इतना है कि उसका किराया भरने के लिए एक नया फंडर भी ढूंढना पड़ता है।

डेटा, स्केल या सस्टेनेबिलिटी? बॉलीवुड गानों से समझिए फंडर्स का नया अंदाज़।

वह कभी किसान बनकर लौटता है, कभी छात्र, कभी जंगल, कभी पहाड़। उसका आना सड़क और संसद, दोनों के लिए ज़रूरी है। इसलिए आज एक खुला ख़त, आंदोलन के नाम।