2026 का संशोधन अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का दायरा सीमित करता है। हालांकि, राज्य सरकारों के पास अब भी यह शक्ति है कि वे ज़मीनी स्तर पर उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं।