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लैंगिक हिंसा के मामलों में नाकाम कानूनी सहायता के नॉन-प्रॉफिट मॉडल

लैंगिक हिंसा से प्रभावित सर्वाइवर की सुरक्षा के लिए सिर्फ कानूनी जानकारी काफी नहीं है। फंडरों और गैर-लाभकारी संगठनों को उनके लिए निरंतर कानूनी सहायता भी सुनिश्चित करनी होगी।
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दिल्ली में दिहाड़ी मज़दूरी करने वाली 50 वर्षीय पूजा* ने 30 साल तक अपने पति के हाथों शारीरिक, मौखिक और यौन हिंसा का सामना किया। इस दौरान वह एक से अधिक बार आश्रय गृहों में रही, लेकिन लंबे समय तक रहने के लिए वैकल्पिक आवास और सहायता की व्यवस्था न होने के कारण उसे हर बार मजबूरन वापस अपने पति के घर लौटना पड़ा। हर बार जब उसने मदद के लिए सरकारी तंत्र का दरवाज़ा खटखटाया, तो अधिकारियों ने उस पर सुलह करने के लिए ही दबाव डाला। पंद्रह शिकायतों के बाद राज्य की ओर से उसे एक वकील उपलब्ध कराया गया। वकील ने उससे केवल एक बार बात की और मुश्किल से पांच पन्नों की एक याचिका दायर कर दी। उस याचिका में उन दो चीज़ों का कहीं ज़िक्र तक नहीं था, जिनकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी—हिंसा से सुरक्षा और सुरक्षित आवास। 

इसके बाद पूजा के वकील ने अदालत में आना पूरी तरह बंद कर दिया और एक साल तक उससे कोई संपर्क नहीं किया। उसे पता ही नहीं था कि उसके मामले में क्या प्रगति हुई है। फिर एक कानूनी जागरूकता और जनसंपर्क शिविर में एक नागरिक समाज संगठन के निशुल्क कानूनी सेवाएं देने वाले वकील उससे मिले। उन्होंने उसका मामला अपने हाथ में लिया और उसके पति के ख़िलाफ़ संरक्षण आदेश हासिल किया। 30 साल में पहली बार उसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर रोक लगी। 

पूजा का मामला कोई अपवाद नहीं है। न्याय तक पहुंच पर हमारे काम के माध्यम से, और इस क्षेत्र में काम करने वाले पैरालीगल कार्यकर्ताओं, वकीलों और नागरिक समाज संगठनों के साथ बातचीत में, हमने यौन और लैंगिक हिंसा (एसजीबीवी) के प्रति संस्थागत प्रतिक्रियाओं में एक डॉक्युमेंटेड विफलता देखी है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं के लिए। सार्थक हस्तक्षेप, विशेष रूप से अदालतों के माध्यम से, अक्सर एकमात्र साधन है जिससे लंबे समय में हिंसा पर रोक लग सकती है। हालांकि, सर्वाइवर को न्यायिक प्रणाली को समझने में मदद करने के लिए कानूनी सहायता को अक्सर पर्याप्त ध्यान या संसाधन नहीं मिलते हैं। 

इस क्षेत्र में काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों को भी कभी-कभी सर्वाइवर को मध्यस्थता का रास्ता अपनाने की सलाह देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह आंशिक रूप से परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। अदालतों में लंबित मामलों के कारण मुक़दमे सालों तक खिंच जाते हैं, और कई महिलाएं जो अक्सर उसी घर पर आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं जिसे वे छोड़ना चाहती हैं, इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर पाती। ऐसे में, मध्यस्थता उन्हें अधिक तेज़ और व्यावहारिक विकल्प लगती है। यह समस्या संरचनात्मक व्यवस्था से भी जुड़ी है। भारत में ग़ैर-लाभकारी संगठनों को मिलने वाली वित्तीय सहायता की व्यवस्था में लंबे समय तक मुक़दमे लड़ने के लिए शायद ही कभी पर्याप्त सहयोग मिलता है, जबकि सर्वाइवर को सबसे अधिक ज़रूरत निरंतर सहायता की होती है। 

कानूनी प्रतिनिधित्व वास्तव में कैसा दिखता है

यौन और लैंगिक हिंसा के मामलों में निरंतर कानूनी प्रतिनिधित्व का मतलब केवल एक मुक़दमा दायर करना नहीं है, बल्कि इसमें कई विशिष्ट और चुनौतीपूर्ण आवश्यकताएं भी होती हैं।

यौन और लैंगिक हिंसा के जिन अधिकतर मामलों पर हमने काम किया है, उनमें जब कोई सर्वाइवर संकट की स्थिति में मदद के लिए निर्धारित व्यवस्था के पास पहुंचता है, तो सबसे पहले उसकी मदद के लिए वकील या पैरालीगल कार्यकर्ता ही सामने आते हैं। इसकी आंशिक रूप से एक वजह यह है कि मदद के लिए दूसरी व्यवस्थाएं मौजूद ही नहीं हैं। दूसरी वजह यह है कि मौजूदा व्यवस्थाओं में गहराई तक जमी पितृसत्तात्मक सोच के कारण मदद मांगने के लिए आगे आने वाली महिलाओं को वापस लौटा दिया जाता है। हमने पुलिस थानों में घंटों बिताए हैं, ताकि अधिकारियों को आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए राज़ी कर सकें। लेकिन वे घरेलू हिंसा और क्रूरता को अक्सर यह कहकर ख़ारिज कर देते हैं कि यह तो ‘घर का मामला’ है, जिसे घर के भीतर ही सुलझा लिया जाना चाहिए।

मौजूदा व्यवस्थाओं में गहराई तक जमी पितृसत्तात्मक सोच के कारण मदद मांगने के लिए आगे आने वाली महिलाओं को वापस लौटा दिया जाता है।

इसके बाद मुक़दमों की प्रक्रिया शुरू होती है। हमारे कई मामलों में सर्वाइवर को अलग-अलग अदालतों में एक साथ कई कार्यवाहियां करनी पड़ी—जैसे संरक्षण आदेश, गुज़ारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी और आपराधिक शिकायत। इनमें से हर मामले की अपनी समय-सीमा और सुनवाई की तारीख़ें थी। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि अलग-अलग विषयों से जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार अलग-अलग अदालतों के पास होता है। कोई भी एक बेंच नागरिक संरक्षण, पारिवारिक कानून से जुड़े मामलों और आपराधिक मुक़दमे पर एक साथ फ़ैसला नहीं सुना सकती। सर्वाइवर के लिए इसका मतलब है कि पहले से ही आघात पहुंचाने वाला अनुभव और ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। उसे बार-बार उन्हीं घटनाओं को दोहराना पड़ता है और उन्हीं तथ्यों को लेकर दोबारा मुक़दमा लड़ना पड़ता है। जब दूसरा पक्ष अदालत के आदेश की अनदेखी करता है (जो अक्सर होता है), तो उस आदेश को लागू करवाने के लिए सर्वाइवर को कई नए आवेदन दाख़िल करने पड़ते हैं।

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वकील केस मैनेजर की भूमिका भी निभाते हैं। वे पुलिस से संपर्क करके यह सुनिश्चित करते हैं कि आदेशों का पालन हो रहा है, सरकारी वकील की सहायता करते हैं, इस बात पर नज़र रखते हैं कि संरक्षण अधिकारी ने ज़रूरी रिपोर्ट दाख़िल की है या नहीं, और सर्वाइवर को मामले की प्रगति से अवगत कराते रहते हैं। इस तरह, एसजीबीवी के किसी एक मामले में सर्वाइवर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को 20 से 25 बार तक अदालत में पेश होना पड़ सकता है। साथ ही, वे शुरू से अंत तक पूरे मामले को भी देखते हैं। इसके बावजूद, ग़ैर-लाभकारी क्षेत्र में कानूनी सहायता के हिस्से के रूप में मुक़दमों के लिए लगातार सहयोग की कमी बनी हुई है। यह स्थिति उन संगठनों में भी देखने को मिलती है, जो अन्यथा एसजीबीवी के मुद्दे पर काम कर रहे हैं।

कानूनी प्रतिनिधित्व में वित्तीय सहायता की कमी

एसजीबीवी पर काम करने वाले अधिकांश ग़ैर-लाभकारी संगठन कानूनी जागरूकता पर ध्यान देते हैं। वे महिलाओं के अधिकारों पर सत्र आयोजित करते हैं, समुदायों को कानून के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और मामलों की पहचान करने के लिए पैरालीगल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं। इस तरह के प्रयास पूजा जैसी महिलाओं को यह समझने में मदद करते हैं कि उनके साथ जो हुआ है, वह अधिकारों का उल्लंघन है और इसके लिए कानूनी उपचार उपलब्ध है।

हालांकि, ज़्यादातर काम जागरूकता तक ही सीमित रह जाता है। कुछ ही संगठन लगातार कानूनी प्रतिनिधित्व की ज़िम्मेदारी निभा पाते हैं, जिसका एक प्रमुख कारण वित्तीय सहायता की कमी है। हमारे अनुभव में, कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए मौजूदा वित्तीय सहायता मॉडल में दो बड़ी समस्याएं हैं:

1. मुक़दमों को व्यवस्था में बदलाव का हिस्सा नहीं माना जाता

अक्सर कानूनी प्रतिनिधित्व के बजाय कानूनी जागरूकता से जुड़े कामों को वित्तीय सहायता मिलती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ‘व्यवस्था में बदलाव’ को किस तरह परिभाषित किया जाता है और किस तरह के काम को इसके लिए मान्यता दी जाती है। आमतौर पर इसे कुछ सीमित गतिविधियों से जोड़कर देखा जाता है, जैसे सरकार के साथ काम करना, नीतियों को आकार देना और बड़े स्तर पर सार्वजनिक संस्थानों के भीतर समाधानों को लागू करना। अब विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाएं और संगठन अपने काम का वर्णन करने के लिए इसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। कानूनी सहायता का क्षेत्र भी कोई अपवाद नहीं है। यह काम महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यवस्था में बदलाव लाने के तरीकों का यह केवल एक छोटा सा पहलू है।

पेड़ के नीचे बैठकर बातें करती कुछ महिलाएं_लैंगिक हिंसा  
कुछ ही संगठन निरंतर कानूनी प्रतिनिधित्व की ज़िम्मेदारी निभा पाते हैं। इसकी एक प्रमुख वजह वित्तीय सहायता की कमी है। | चित्र साभार: डीएफ़आईडी-यूके डिपार्टमेंट / सीसी बीवाई 

व्यवस्था में बदलाव की यह सीमित समझ मुक़दमों को इसके दायरे से बाहर कर देती है, जबकि मुक़दमे व्यवस्था में बदलाव लाने के सबसे सीधे माध्यमों में से एक हैं। वकील जिस भी मामले को अपने हाथ में लेते हैं, उससे यह प्रमाण मिलता है कि संस्थाएं व्यवहार में कहां और कैसे विफल हो रही हैं। अगर बार-बार पुलिस थाने एफ़आईआर दर्ज करने से इनकार करते हैं, तो यह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पैरवी करने का आधार बनता है। अगर संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति में बार-बार कमी सामने आती है, तो इसके आधार पर ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में औपचारिक शिकायत की जा सकती है। इसी तरह, अगर कई मामलों में एक ही प्रक्रियागत कमी सामने आती है, तो वह जनहित याचिका दायर करने या नीतिगत सिफ़ारिश करने का आधार बन सकती है। अदालत ही वह जगह है, जहां दूसरी व्यवस्थाओं की कमियां उजागर होती हैं, दर्ज की जाती हैं और उन पर कार्रवाई की जा सकती है। व्यवस्था में बदलाव का उद्देश्य भी यही है। वित्तीय सहायता उन्हीं कामों को मिलती है, जिनके नतीजों को स्पष्ट रूप से देखा और बड़े स्तर पर दोहराया जा सकता है। एक जागरूकता सत्र के ज़रिए एक दोपहर में 50 महिलाओं तक पहुंचा जा सकता है और इसे जनसंपर्क गतिविधि के रूप में गिना जा सकता है। इसके विपरीत, मुक़दमों की प्रक्रिया धीमी है, इसके नतीजों को मापना मुश्किल है और यह एक समय में एक ही सर्वाइवर के मामले से जुड़े होते हैं। 

2. वित्तीय सहायता की समय-सीमा और मुक़दमों की अवधि में तालमेल का अभाव

अल्पकालिक अनुदानों और मुक़दमों की समय-सीमा में तालमेल नहीं होता। अल्पकालिक अनुदानों की व्यवस्था ही इस तरह बनी है कि वह मुक़दमों की लम्बी अवधि के अनुरूप नहीं होती। मुक़दमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होने पर भी, आमतौर पर वह केवल थोड़े समय के लिए ही होती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि मामला समाप्त होने तक यह सहायता जारी रहेगी। वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाएं अक्सर दीर्घकालिक नतीजों—जैसे किसी मामले को उसके अंतिम चरण तक ले जाकर अदालत के आदेश को लागू करवाना—के बजाय अल्पकालिक उपलब्धियों को प्राथमिकता देती हैं। उदाहरण के लिए, एक साल में कितने मामले दायर किए गए, इसे सफलता का पैमाना माना जाता है। हमारे अनुभव में, घरेलू हिंसा के मामले नियमित रूप से बहुत लम्बा समय लेते हैं, जबकि कानून में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट को “हर आवेदन का निपटारा पहली सुनवाई की तारीख़ से साठ दिनों के भीतर करने का प्रयास करना चाहिए।”

एसजीबीवी के सर्वाइवर के लिए न्याय तक पहुंच को मज़बूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि कानूनी प्रतिनिधित्व को हिंसा से निपटने के एक प्रमुख उपाय के रूप में प्राथमिकता दी जाए, न कि आख़िरी विकल्प के तौर पर।

दिल्ली में कानूनी सहायता संगठन चलाने वाले एक वकील ने भी बताया कि अल्पकालिक अनुदानों के कारण मुक़दमों से जुड़े काम में अस्थिरता पैदा होती है। संगठनों को बार-बार अनुदान के लिए नए सिरे से आवेदन करने में काफ़ी समय और ऊर्जा ख़र्च करनी पड़ती है। कई बार उन्हें चल रहे मामलों की ज़िम्मेदारी दूसरे वकीलों या संगठनों को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

कुछ मॉडल जो टिक नहीं पाते हैं

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि नागरिक समाज संगठन कानूनी प्रतिनिधित्व की ज़िम्मेदारी इसलिए उठाते हैं, क्योंकि राज्य की कानूनी सहायता व्यवस्था ऐसा करने में विफल रही है। न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना राज्य की ज़िम्मेदारी है। नागरिक समाज के प्रयासों को इस कमी के जवाब के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए, इन प्रयासों की अपनी कुछ सीमाएं होना स्वाभाविक है।

नागरिक समाज और ग़ैर-लाभकारी संगठनों द्वारा आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तीन तरीकों की कुछ सीमाएं हमने देखी हैं:

1. इन-हाउस लीगल टीमें

इन-हाउस लीगल टीम में आमतौर पर ऐसे वकील होते हैं, जिन्हें ग़ैर-लाभकारी संगठन पूर्णकालिक रूप से और केवल अपने लिए नियुक्त करता है। इससे सर्वाइवर के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना, शुरुआती स्तर पर की जाने वाली सहायता के साथ बेहतर तालमेल बिठाना और मामलों की मज़बूत रणनीति तैयार करना संभव होता है। लेकिन इस मॉडल में संसाधनों की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है। अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की तुलना में इन-हाउस लीगल टीम के वकीलों को बहुत कम वेतन मिलता है, जबकि उन्हें जटिल और महत्वपूर्ण मुक़दमों के साथ-साथ काउंसलिंग, कानूनी दस्तावेज़ तैयार करने, पैरालीगल कार्यकर्ताओं के काम की निगरानी करने और पुलिस तथा अदालतों के साथ समन्वय करने की ज़िम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। कम और अनिश्चित वेतन के कारण इन पदों के लिए उपयुक्त लोगों को ढूंढना और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना भी मुश्किल होता है। नतीजतन, अनुभवी वकील बेहतर कमाई के लिए अदालतों में प्रैक्टिस करने लगते हैं और सर्वाइवर को वह निरंतर कानूनी सहायता नहीं मिल पाती, जिसकी गारंटी देने के लिए इन-हाउस लीगल टीम बनाई जाती है।

इस समस्या को और जटिल बनाने वाली बात यह है कि ग़ैर-लाभकारी संगठनों को शायद ही कभी ऐसे अनुदान मिलते हैं, जिनसे वकीलों को उचित वेतन पर पूर्णकालिक रूप से नियुक्त किया जा सके। इसलिए, दो या तीन लोगों को ही उस काम का बोझ उठाना पड़ता है, जिसे करने के लिए एक बड़ी टीम की ज़रूरत होती है। इसका नतीजा है मामलों का लगातार बढ़ता बोझ, कानूनी सहायता की गुणवत्ता में असमानता और काम के दबाव से होने वाली थकान। इसकी वजह इस मॉडल की कोई ख़ामी नहीं, बल्कि संसाधनों की कमी है।

2. नि:शुल्क कानूनी सेवाएं देने वाले वकीलों के बाहरी पैनल

दूसरा मॉडल निःशुल्क कानूनी सेवाएं देने वाले बाहरी वकीलों के पैनल पर निर्भर करता है। देखने में यह कम ख़र्चीला लगता है, लेकिन इसमें भी राज्य की कानूनी सहायता व्यवस्था जैसी समस्याएं सामने आती हैं। हमारे अनुभव में, कुछ वकील मुख्य रूप से अपने सीवी में निःशुल्क कानूनी सेवाएं देने के अनुभव को शामिल करने के लिए इस तरह के पैनल से जुड़ते हैं। इस क्षेत्र में एक प्रचलित मानसिकता यह भी है, जिसमें निःशुल्क कानूनी काम को पेशेवर ज़िम्मेदारी के बजाय परोपकार माना जाता है और इसलिए इसमें बहुत कम प्रयास करना भी पर्याप्त समझा जाता है। वहीं, हम ऐसे कई वकीलों से भी मिले हैं, जो निःशुल्क कानूनी सेवाओं को प्राथमिकता देना चाहते हैं, लेकिन अपने सशुल्क मामलों के बोझ के कारण ऐसा नहीं कर पाते। इन तीनों ही स्थितियों में बाहरी वकील बहुत कम मामले अपने हाथ में लेते हैं और सशुल्क काम को प्राथमिकता देते हैं। नतीजतन, कानूनी दस्तावेज़ तैयार होने में देरी होती है, सुनवाई छूट जाती है और सर्वाइवर अनिश्चितता की स्थिति में रह जाते हैं।

3. फ़ेलोशिप और रिटेनर मॉडल

इस मॉडल में, कोई नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) किसी वकील को एक से तीन साल तक सहयोग देता है। इसमें कौशल-विकास संबंधी प्रशिक्षण और एक मामूली मानदेय शामिल होता है। फ़ेलोशिप का प्रस्ताव अदालतों में वकालत करने वाले वकीलों की संख्या बढ़ाने के एक तरीके के रूप में रखा जाता है। इसके ज़रिए युवा वकीलों को मुक़दमों से जुड़ने और अपने पेशेवर विकास व करियर में आगे बढ़ने के अवसर दिए जाते हैं।  हालांकि, जब एसजीबीवी जैसे संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए यही मॉडल मुख्य माध्यम बन जाते हैं, तो सर्वाइवर केवल इसके गौण लाभार्थी बनकर रह जाते है।

मुक़दमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होने पर भी, आमतौर पर वह केवल थोड़े समय के लिए ही होती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि मामला समाप्त होने तक यह सहायता जारी रहेगी।

यह मॉडल सर्वाइवर को सीधे तौर पर भी निराश करता है। अधिकांश फ़ेलोशिप की अवधि एक या दो साल होती है, जो भारतीय मुक़दमों के मानकों के हिसाब से बहुत कम है। नतीजतन, एसजीबीवी का कोई भी एक मामला फ़ेलोशिप की अवधि से अधिक समय तक चलता रहता है। जब मामला पूरा होने से पहले ही सहायता समाप्त हो जाती है, तो फ़ेलो बेहतर वेतन वाले काम की ओर चले जाते हैं और सर्वाइवर बिना किसी सहायता या समाधान के रह जाते हैं।

सैद्धांतिक रूप से, इन तीनों के मिलेजुले मॉडलों के से काम चल सकता है। लेकिन हक़ीक़त में, ये तीनों एक ही चीज़ पर निर्भर करते हैं: कानूनी प्रतिनिधित्व, प्रशिक्षण और निगरानी के लिए लगातार वित्तीय सहायता- और वह वित्तीय सहायता आवश्यकता के स्तर से बहुत कम है।

क्या बदलाव ज़रूरी हैं

एसजीबीवी के सर्वाइवर के लिए न्याय तक पहुंच को मज़बूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि कानूनी प्रतिनिधित्व को हिंसा से निपटने के एक प्रमुख उपाय के रूप में प्राथमिकता दी जाए, न कि आख़िरी विकल्प के तौर पर। यह विशेष रूप से तब और ज़रूरी हो जाता है, जब राज्य की व्यवस्थाओं की कमियों को पूरा करने के लिए वकीलों को आगे आना पड़ता है। लैंगिक न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों को जागरूकता और मुक़दमों को दो अलग-अलग गतिविधियों के रूप में देखना बंद करना होगा। जागरूकता पर ध्यान देने वाले संगठनों को मुक़दमों में विशेषज्ञता रखने वाले संगठनों के साथ औपचारिक साझेदारियां करनी चाहिए।

इसके लिए रेफ़रल की स्पष्ट व्यवस्था और मामलों की साझा निगरानी होनी चाहिए, ताकि समुदाय में आयोजित किसी सत्र के दौरान अपने अधिकारों के बारे में जानने वाली महिला वास्तव में उन अधिकारों का इस्तेमाल भी कर सके। हमारे अनुभव में, कुछ संगठनों ने कानूनी प्रतिनिधित्व के इन तीनों मॉडलों को मिलाकर इस्तेमाल करने के प्रयास भी किए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निःशुल्क कानूनी सेवाएं देने वाले वकीलों के पैनल या रिटेनर वकीलों द्वारा संभाले जा रहे मामलों की निगरानी की जा सके या ज़रूरत पड़ने पर इन-हाउस लीगल टीम उनकी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में ले सके।

संगठनों को अपनी कानूनी प्रतिनिधित्व संबंधी गतिविधियों के केंद्र में पर्याप्त वित्तीय सहायता से लैस आंतरिक लीगल टीमें बनाने में निवेश करना चाहिए। इन टीमों के पास इतने संसाधन होने चाहिए कि वे मामलों के निपटारे में लगने वाले कई वर्षों तक उनकी ज़िम्मेदारी संभाल सकें। फ़ेलोशिप और निःशुल्क कानूनी सेवाएं देने वाले बाहरी वकीलों के पैनल को इन टीमों की सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि इनके विकल्प के रूप में।

इस काम के लिए वित्तीय सहायता ज़रूरी है। दानदाताओं को कानूनी प्रतिनिधित्व को हिंसा रोकने के एक प्रभावी माध्यम के रूप में देखना चाहिए और उसी के अनुरूप इसके लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए। इसका मतलब है कि अनुदान की अवधि बारह महीने की परियोजनाओं के हिसाब से तय करने के बजाय, अदालतों में चलने वाली तीन से चार साल की कार्यवाही को ध्यान में रखकर तय की जाए। इसके साथ ही, सफलता को केवल आयोजित जागरूकता सत्रों या उन तक पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या से नहीं मापना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि कितने संरक्षण आदेश हासिल किए गए, कितने मामलों में हिंसा रुकी और कितने अदालती आदेशों को लागू कराया गया।

कानूनी जागरूकता सत्र के बाद मदद के लिए किसी सहायता केंद्र पहुंचने वाली महिला बहुत बड़ा जोखिम उठा रही होती है। वह अपनी कमज़ोरी और असहायता को उजागर कर रही होती है, परिवार के दबाव के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही होती है और इस उम्मीद में आगे बढ़ रही होती है कि कोई उसे ऐसी व्यवस्था में रास्ता खोजने में मदद करेगा, जिसने ऐतिहासिक रूप से उसके जैसी महिलाओं को निराश ही किया है। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उसे इस लड़ाई में अकेला न छोड़ें।

*गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम बदला गया है।

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लेखक के बारे में

  • अपरिमिता प्रताप मानवाधिकार वकील हैं। उन्हें यौन और लैंगिक हिंसा (एसजीबीवी) की रोकथाम, न्याय तक पहुंच और समुदायों को सशक्त बनाने तथा ज़मीनी स्तर पर मज़बूत व्यवस्थाएं खड़ी करने के ज़रिए कानूनी सहायता प्रणाली को बेहतर बनाने में विशेषज्ञता हासिल है। वह सर्वाइवर को व्यापक कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ), निःशुल्क कानूनी सेवाएं देने वाले वकीलों और पैरालीगल स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम करती हैं। अपरिमिता फ़ुलब्राइट-नेहरू मास्टर्स स्कॉलर हैं और कोलंबिया लॉ स्कूल से मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही हैं, जहां वह मानवाधिकार संस्थान में मानवाधिकार लीडर हैं।
  • गाथा जी एन आवाज़ लीडरशिप लैब्स में चीफ़ प्रोग्राम ऑफ़िसर हैं। इससे पहले उन्होंने सेंटर फ़ॉर सोशल जस्टिस के साथ काम किया है, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड में ज़मीनी हक़ीक़तों से जुड़ी व्यवस्थागत चुनौतियों पर ध्यान दिया और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की न्याय तक पहुंच को मज़बूत बनाने के लिए काम किया। गाथा फ़िलहाल सेंटर फ़ॉर सोशल जस्टिस के बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में कार्यरत हैं।
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