शहरी भारत

आईडीआर इंटरव्यूज़ | शीला पटेल

शहरी गरीबी और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर काम करने वाली कार्यकर्ता शीला पटेल अनौपचारिक बस्तियों के निवासियों के साथ अपने काम, विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को केंद्र में रखने और समावेशी शहरों के निर्माण की ज़रूरतों पर अपने विचार साझा कर रही हैं।
अन्य भाषाओं में पढ़ें:
हिंदी
IDR Hindi Instagram

सोसाइटी फ़ॉर द प्रमोशन ऑफ़ एरिया रिसोर्स सेंटर्स (एसपीएआरसी) की संस्थापक और निदेशक हैं। यह मुंबई स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो 1984 से शहरी गरीबों के आवास और बुनियादी ढांचे के अधिकारों पर काम कर रही है। वह स्लम ड्वेलर्स इंटरनेशनल की सह-संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष भी हैं , जो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में शहरी गरीबों के समुदाय-आधारित संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है।

चार दशकों से अधिक समय से, वे अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले समुदायों के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि वे अपनी ज़रूरतों को लेकर एकजुट हो सकें और अपने अधिकारों की मांग कर सकें। उनके काम ने शहरी गरीबी, आवास और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों की तरफ सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का ध्यान केंद्रित करने में मदद की है। शहरी गरीबी को दूर करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए, उन्हें 2009 में डेविड रॉकफेलर ब्रिजिंग लीडरशिप अवार्ड और 2011 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया।

आईडीआर के साथ इस साक्षात्कार में, शीला इस बात पर विचार कर रही हैं कि उनके शुरुआती अनुभवों ने विकास के प्रति उनके दृष्टिकोण को कैसे आकार दिया। वे बता रही हैं कि सामुदायिक नेतृत्व वाले परिवर्तन के लिए समुदाय में भरोसा कायम करना और महिलाओं को केंद्र में रखना क्यों ज़रूरी है। साथ ही, वे शहरीकरण और जलवायु संकट की बढ़ती तीव्रता के मद्देनज़र अधिक समावेशी शहरों के निर्माण की चुनौतियों पर चर्चा कर रही हैं।

शीला पटेल का रेखाचित्र_शहरी आवास
शीला पटेल | इलस्ट्रेशन साभार: निवेदिता मजूमदार

मेरे पिता स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे थे, लेकिन यही वह एकमात्र कारण नहीं था जिसने मुझे इस काम की ओर प्रेरित किया। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आज के युवाओं पर अक्सर यह उम्मीद थोपी जाती है कि उन्हें शुरुआत से ही किसी उद्देश्य के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखनी चाहिए। मेरा अनुभव ऐसा नहीं रहा।

स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, मैंने टाटा इंस्टीट्यूट से जुड़े एक सामुदायिक केंद्र नागपाड़ा नेबरहुड हाउस में काम करना शुरू किया। वहां मैंने एक बाल मार्गदर्शन क्लिनिक में परामर्शदाता के रूप में कार्य किया। वहां काम करने से मुझे उन समुदायों और परिस्थितियों से रूबरू होने का मौका मिला जिनके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी थी। आप शहर में रह सकते हैं और पूरी तरह से अपने ही दायरे में सिमटे रह सकते हैं। मैं एक मध्यमवर्गीय दायरे में पली-बढ़ी थी, और इस काम ने मुझे ऐसे लोगों के संपर्क में लाया जिनका जीवन मेरे जीवन से एकदम अलग था। 

मुझे सबसे पहले जो सबक मिले, उनमें से एक उन बच्चों के साथ काम करने से मिला जिन्हें तस्करी के आरोप में पकड़े जाने पर किशोर न्यायालय ने हमारे पास भेजा था। हमारा काम उन्हें परामर्श देना और उस धंधे को छोड़ने में उनकी मदद करना था। लेकिन जब मैंने उनकी माँओं से बात की, तो कइयों ने बताया कि उनके बेटों की कमाई से ही उनके परिवार का पेट पलता है। एक तलाकशुदा माँ ने मुझे बताया कि उसका बेटा ही घर का खर्च चलाता है और चाहे हम परामर्श में कुछ भी कर लें, उसे वापस उसी धंधे में लौटना ही पड़ेगा। उस अनुभव ने लोगों के हालात समझने के मेरे सफर की शुरुआत की और मुझे सिखाया कि हमें उनके द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए।

एक और घटना जो मेरे मन में बस गई, वह फुटपाथ पर रहने वाले उन लोगों से जुड़ी थी जिन्हें नगरपालिका द्वारा हटाया जा रहा था। उस समय एक महिला ने मुझसे पूछा कि वहां से हटाए जाने की स्थिति में क्या वह अपनी पेटी(एक छोटा-सा डिब्बा जिसमें वह अपना सामान रखती थी) मेरे कार्यालय में छोड़ सकती है। मैंने सहमति दे दी, और देखते ही देखते मेरा कार्यालय ऐसे डिब्बों से भर गया। यह उनके जीवन की असुरक्षा और अपनी थोड़ी-बहुत संपत्ति की रक्षा के लिए उन्हें जो संघर्ष करना पड़ता था, उसकी एक झलक थी।

मुझे सबसे पहले जो सबक मिले, उनमें से एक उन बच्चों के साथ काम करने से मिला जिन्हें तस्करी के आरोप में पकड़े जाने पर किशोर न्यायालय ने हमारे पास भेजा था।

1978 में, मैंने सामुदायिक केंद्र का प्रबंधन शुरू किया। अगले चार वर्षों में, काम के प्रति मेरी समझ में काफी बदलाव आया। मुझे एहसास होने लगा कि हम महिलाओं के साथ काम तो कर रहे थे, मगर उनकी बात  शायद ही कभी सुनते थे। हम उन्हें बताते थे कि उनके लिए क्या अच्छा है, स्वच्छता का क्या अर्थ है, उन्हें क्या खाना चाहिए और उन्हें अपने बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। लेकिन हम उनसे शायद ही कभी यह पूछते थे कि वे क्या चाहती हैं और उनकी समस्याओं को समझने के लिए समय भी नहीं निकाल पाते थे। हमारे कई कार्यक्रम इसलिए चल रहे थे क्योंकि हमारे पास उन्हें चलाने के लिए पैसा था, न कि इसलिए कि वे महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करते थे।

जब हमने लोगों की बात सुनना शुरू किया, तो हमारा काम करने का तरीका बदल गया। हमने एक डे-केयर सेंटर और एक पोषण कार्यक्रम शुरू किया, और स्वास्थ्य केंद्र के समय को लोगों की सुविधा के अनुसार बदल दिया। जब महिलाओं ने सवाल उठाया कि नसबंदी कार्यक्रम पुरुषों के बजाय उन पर ही क्यों केंद्रित हैं, तो हमने महिलाओं की नसबंदी (ट्यूबेक्टॉमी) के बजाय पुरुषों की नसबंदी (वैसेक्टॉमी) की सुविधा देना शुरू कर दिया।

लेकिन अंततः, संगठन के शासी निकाय ने मेरे अधिकार सीमित कर दिए। परिणामस्वरूप, मैंने संगठन छोड़ दिया और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर 1984 में स्पार्क (SPARC) की स्थापना की। हम एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना चाहते थे जिसमें संगठन समुदायों से यह अपेक्षा करने के बजाय कि वे उनके पास आएँ, उनके आस- पड़ोस में जाकर काम करें, और ऐसी जगहें बनाएं जहां लोग अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ आ सकें और महिलाओं को केंद्र में रखें।

हमने मुंबई के सबसे कमज़ोर तबके के लोगों, यानी फुटपाथ पर रहने वालों, के साथ काम करना शुरू किया। मुख्य प्रश्न यह था कि समुदायों को उनकी परिस्थितियों को समझने, उनकी ज़रूरतों के लिए संगठित होने और अपने अधिकारों का दावा करने में कैसे मदद की जाए। 

मैंने इस क्षेत्र में किसी पूर्वनिर्धारित दृष्टिकोण के साथ प्रवेश नहीं किया था। लोगों को सुनकर और उनसे सीखकर ही मेरी समझ विकसित हुई।

2. आपने बताया कि जिन समुदायों के साथ हम काम करते हैं, उनकी बात सुनना कितना महत्वपूर्ण है। लोग आपके साथ सार्थक रूप से जुड़ सकें इसके लिए आप उनमें किस तरह का भरोसा कायम करती हैं?

शुरू में भरोसा कायम करने में हमें काफी समय लगा। जब हमने 80 के दशक में फुटपाथ पर रहने वालों के साथ काम करना शुरू किया, तो लोग संगठनों के आने और उन्हें कुछ देकर चले जाने के आदी थे। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास उन्हें देने के लिए पैसे या सामान नहीं हैं। हम वहां उनकी समस्याओं को समझने और मिलकर उनका समाधान निकालने के लिए थे।

लोगों को यह समझने में समय लगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे, हमने उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि हम मुंबई में ऐसे पहले संगठन थे जिसने फुटपाथ पर रहने वालों को राशन कार्ड बनवाने में मदद की। जब भी हम किसी सरकारी दफ्तर या पुलिस स्टेशन जाते थे, तो अपने साथ 10 महिलाओं को ले जाते थे ताकि वे इन जगहों पर खुद जाकर अपना  काम करवाना सीख सकें। हमने उन्हें अस्पतालों से भी परिचित कराया और आपातकालीन सेवाओं तक पहुँचने और ज़रूरी कागज़ात हासिल करने में उनकी मदद की।

हम एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना चाहते थे जिसमें संगठन समुदायों से यह अपेक्षा करने के बजाय कि वे उनके पास आएँ, उनके आस- पड़ोस में जाकर काम करें, और ऐसी जगहें बनाएं जहां लोग अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ आ सकें और महिलाओं को केंद्र में रखें।

हमने उन्हें किसी विशेष परिणाम का वादा नहीं किया। इसके बजाय, हमने पूरी प्रक्रिया में उनका साथ दिया और ये सब खुद करना सीखने में उनकी मदद की।

जब महिलाओं के पहले समूह ने देखा कि यह कारगर है, तो हमने उनसे दूसरों की मदद करने के लिए कहा। जब एक महिला दूसरी महिला को बताती है कि कोई चीज़ कारगर है, तो यह जादू जैसा होता है। हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं रही। इसी तरह हमने विश्वास कायम किया और अपने काम का विस्तार किया।

इस अनुभव ने हमें लोगों के निर्णय लेने के तरीके के बारे में एक महत्वपूर्ण बात भी सिखाई। गरीब लोग, खासकर महिलाएं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने में सहायक दिनचर्या और व्यवस्थाओं में बदलाव करने से पहले बहुत सोच-विचार करती हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने के तरीके खोजे होते हैं, और स्वाभाविक रूप से वे ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचाती हैं जिससे उनके लिए नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हम यह मानकर नहीं चल सकते कि वे किसी हस्तक्षेप को केवल इसलिए स्वीकार कर लेंगी क्योंकि हमें लगता है कि व उनके लिए अच्छा है।

लेकिन जब वे देखती हैं कि दूसरी महिलाएं कुछ नया आज़मा रही हैं और उससे लाभ उठा रही हैं, तो उन्हें खुद भी उसे आज़माने का आत्मविश्वास मिलने लगता है। जैसे-जैसे अधिक लोग इसके लाभों का अनुभव करते हैं, वे दूसरों को भी इसमें शामिल करने के प्रयास का हिस्सा बन जाते हैं। यह कार्य इसलिए आगे नहीं बढ़ता कि किसी संगठन ने सभी को मना लिया है, बल्कि इसलिए बढ़ता है क्योंकि समुदायों ने खुद इसकी अहमियत को समझ लिया होता है।

3. आपने विकास कार्यों के केंद्र में महिलाओं को रखने के महत्व के बारे में बात की है। इससे क्या बदलाव आता है?

हमारे शुरुआती प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा परिवारों को यह समझाने पर केंद्रित था कि महिलाओं द्वारा लाए जा रहे बदलाव न केवल परिवार के लिए, बल्कि पड़ोस के लिए भी उपयोगी थे। इन योगदानों को एक संपत्ति के रूप में मान्यता दी जानी आवश्यक थी।

हमने यह भी पाया कि जब महिलाएं ज़िम्मेदारी उठाने लगती  हैं, तो उन्हें डराना-धमकाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब पुलिस घर गिराने आती है, तो उसमें महिला पुलिस अधिकारी होती हैं, और बस्ती की महिलाएं उनसे बातचीत करती हैं। वे कहती हैं, “हमारे पास यहां बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहले हमें उन्हें निकालने दीजिए, फिर हम घर तोड़ने में आपकी मदद करेंगे।” वे घर को इस तरह से तोड़ती हैं कि बाद में वे उसे दोबारा बना सकें। समुदाय के पुरुषों को यह रणनीति पसंद आई। उन्होंने देखा कि महिलाएं केवल विरोध या संघर्ष नहीं कर रही थीं, वे परिवार की संपत्ति और हितों की रक्षा के व्यावहारिक तरीके ढूंढ रही थीं। परिणामस्वरूप, पुरुषों ने महिलाओं का समर्थन करना शुरू कर दिया। 

हमने यह भी जाना कि महिलाएं अपनी परिस्थितियों के लिए जो समाधान निकालती हैं, वे बाहरी लोगों द्वारा कारगर माने जाने वाले समाधानों से बहुत अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए एक ऐसा आश्रय स्थल स्थापित करने का एक आंदोलन चला, जहां वे दो या तीन महीने रह सकें। लेकिन महिलाओं ने बताया कि उन्हें अंततः घर लौटना ही होगा। वे अपनी परिस्थितियों के अनुसार समस्या का समाधान चाहती थीं, न कि ऐसा समाधान जो अस्थायी राहत दे।

उन्होंने जो रणनीतियां विकसित कीं, उनमें से कुछ बेहद सरल थीं। उदाहरण के लिए, तीन बुज़ुर्ग विधवाओं ने सुझाव दिया कि अगर किसी महिला का पति उसे प्रताड़ित करे, तो उनमें से एक महिला अपना पलंग उठाकर उसके घर में रख दे। बुज़ुर्ग महिला के हस्तक्षेप करने से पति द्वारा अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की संभावना कम हो जाएगी। ये महिलाएं अपने पतियों के हिंसक होने पर मुझे या पुलिस को बुलाने की धमकी भी देती थीं। मुझे कभी कोई कॉल नहीं आया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि महिलाओं को पता था कि संगठन उनके साथ है और ज़रूरत पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकता है।

गरीब लोग, खासकर महिलाएं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने में सहायक दिनचर्या और व्यवस्थाओं में बदलाव करने से पहले बहुत सोच-विचार करती हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने के तरीके खोजे होते हैं, और स्वाभाविक रूप से वे ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचाती हैं जिससे उनके लिए नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

ये वे रणनीतियां थीं जो महिलाओं ने स्वयं तैयार की थीं। हमने सिर्फ उनका समर्थन किया और उनकी रणनीतियों को संस्थागत रूप दिया। उस समय के मुख्यधारा के नारीवाद से आ रहे कई दृष्टिकोण इन महिलाओं के लिए कारगर नहीं थे, क्योंकि वे उनके जीवन की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं थे।

महिलाओं को केंद्र में रखने से हस्तक्षेपों की रूपरेखा और उनसे निकलने वाले समाधानों दोनों में बदलाव आता है। महिलाएं अपनी परिस्थितियों को समझती हैं, उनसे निपटने की रणनीतियां बना सकती हैं और यह जानती हैं कि उनके परिवारों और समुदायों में किस प्रकार के बदलाव संभव हैं। हमारी भूमिका उनके इस ज्ञान को पहचानने, इसका समर्थन करने और ऐसे हालात बनाने में मदद करना है जिनमें इन रणनीतियों की बदौलत व्यापक बदलाव आ सके।

4. पिछले कुछ दशकों में मुंबई शहर में तेज़ी से बदलाव आया है। इन बदलावों ने यहां की अनौपचारिक बस्तियों और आपके काम को किस प्रकार प्रभावित किया है?

कई बदलाव हुए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव रियल एस्टेट उद्योग का बढ़ता प्रभाव है, जिसके राजनेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के विस्तार और अनौपचारिक बस्तियों के कब्ज़े वाली  ज़मीन की बढ़ती कीमत ने रियल एस्टेट परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता और भौतिक पैमाने दोनों को बदल दिया है। परिणामस्वरूप, धारावी जैसे क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जा रहा है ताकि वहां व्यावसायिक अवसर और अधिक धनी लोगों के लिए आवास सृजित किए जा सकें। शहरों को  तेज़ी से आबादी के अपेक्षाकृत छोटे वर्ग के हितों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है।  

साथ ही, शहर अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोगों पर निर्भर बने हुए हैं। अधिकाधिक युवा शहरों में अवसर तलाश रहे हैं, विशेष रूप से गिग इकोनॉमी के माध्यम से। इनमें से कई अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं, फिर भी शहरों की योजना बनाते समय उनकी ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

कई मायनों में, झुग्गीवासियों के सामने आने वाली चुनौतियां पहले जैसी ही हैं। जो बदला है, वह है आवास बाज़ार के संचालन का तरीका और उस पर हमारा कम ध्यान। झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के तहत निर्मित आवासों को ही लें। जैसे-जैसे परिवार बढ़ते हैं, योजना के तहत बने घरों में सभी के लिए पर्याप्त जगह नहीं रह जाती, इसलिए वे अपने घर किराए पर दे देते हैं या बेच देते हैं। इसे अक्सर एक अपवाद मान लिया जाता है, जबकि वास्तव में यह एक सीधी-सादी समस्या का समाधान है: लोगों की आवास संबंधीज़रूरतें बढ़ गई हैं, लेकिन उनकी यह ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है।

इससे शहर में मध्यम और निम्न-मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए एक नया किराये का बाज़ार तैयार हो गया है। वहीं, पुरानी इमारतों का पुनर्निर्माण करके उन्हें और भी ऊंची इमारतों में बदला जा रहा है, जो कभी-कभी 30 या 40 मंज़िल ऊंची होती हैं। ये बदलाव आवास के परिदृश्य को तो बदल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें जो मूल रूप से इन बस्तियों में रहते थे।

एक और बड़ी चिंता जलवायु परिवर्तन है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन हम जलवायु को विकास से ठीक से नहीं जोड़ पा रहे हैं। पेड़ लगाने जैसे पर्यावरणीय उपायों पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि वे पेड़ जीवित रहेंगे या नहीं।

अंततः, शहरों का विस्तार हुआ है और शहरी ज़मीन की कीमत भी बढ़ी है, लेकिन मूल प्रश्न अभी भी बना हुआ है: हम किन लोगों के लिए शहरों की योजना बना रहे हैं? जब तक हम आवास के बाजारों की कार्यप्रणाली को नहीं समझेंगे और अनौपचारिक बस्तियों को शहर का अभिन्न अंग नहीं मानेंगे, तब तक शहरी विकास शहरों में रहने और काम करने वाले लोगों के एक बड़े हिस्से की ज़रूरतों को पूरा करने में विफल रहेगा।

5. युवाओं को समुदायों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है?

सबसे पहले तो मुझे लगता है कि वह दौर बीत चुका है जब हमारे जैसे लोग सामाजिक क्षेत्र में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते थे।  बेशक, कुछ ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो अपना जीवन इसके लिए समर्पित करेंगे, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें और उनके परिवारों को पर्याप्त सहायता मिले। परोपकार के क्षेत्र को यह समझना होगा कि आज के समय में किराया देना और बच्चों को स्कूल भेजना कहीं अधिक महंगा है, और जमीनी स्तर पर काम करने वाले पेशेवरों को उसी के अनुरूप भुगतान मिलना चाहिए।

एक और बड़ी चिंता जलवायु परिवर्तन है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन हम जलवायु को विकास से ठीक से नहीं जोड़ पा रहे हैं।

मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अपना 10-15 फीसदी समय अपने आस-पड़ोस की समस्याओं को दूर करने में बिताएं।  सामाजिक क्षेत्र में जितना काम किए जाने की ज़रूरत है वह अकेले गैर-लाभकारी संस्थाओं के बस की बात नहीं है। SPARC में हम विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और छात्रों को समुदायों के साथ काम करने को एक तरह के फील्डवर्क के रूप में लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे उन्हें अनौपचारिक रूप से रहने वाले लोगों से अलग तरीके से जुड़ने का मौका मिल पाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे समुदायों के साथ रिश्ते बनाने, उनका अध्ययन करने और उन्हें समझने के अवसर प्रदान करना है जिनसे वे सीख सकते हैं।

मेरा मानना है कि संगठनों को आज के युवाओं के सामने मौजूद वास्तविकताओं के अनुरूप ढलने की आवश्यकता है। हममें से जिन लोगों ने 50 साल पहले यह काम शुरू किया था, तब ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थीं। आज के युवा अलग हैं, यह क्षेत्र भी बदल चुका है और राजनीतिक परिस्थितियां भी अब  अलग हैं। ऐसे में हमें लगातार यह सवाल करते रहना होगा कि हम युवाओं के लिए प्रासंगिक अवसर कैसे पैदा कर सकते हैं।

समुदायों के साथ सार्थक जुड़ाव उन लोगों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए जो अपना पूरा करियर सामाजिक क्षेत्र में बिताने का विकल्प चुनते हैं।

6. शहरीकरण और जलवायु संकट के कारण शहरों का स्वरूप बदल रहा है, ऐसे में आपको किस बात से यह उम्मीद मिलती है कि शहर अधिक समावेशी बन सकते हैं? 

मेरा आशावाद इस वास्तविकता पर आधारित है कि जलवायु संकट के तीव्र होने के साथ-साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शहरों में शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसका खेती और गांव में उपलब्ध रोज़गार के अवसरों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

औपचारिक संस्थाएं और नियोजन प्रणालियां अक्सर इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर देती हैं कि शहरीकरण लगातार बढ़ता ही रहेगा। जैसा कि मेरे सहयोगी और राष्ट्रीय झुग्गी बस्ती संघ के नेता जॉकिन अर्पुथम कहा करते थे, “आप चाहे जो भी योजनाएं बना लें, लेकिन अगर वे गरीबों के लिए कारगर नहीं हैं, तो लोग उनसे बचने के तरीके खोज लेंगे, और आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।” लोग जानबूझकर ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं करते। वे शहरों में काम करने और सेवाएं प्रदान करने आते हैं, लेकिन जब शहर उन्हें रहने की जगह नहीं देते, तो वे कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढ लेते हैं।

हम आज भी ब्रिटिश काल से चली आ रही प्रणालियों का उपयोग करके अपने शहरों की योजना बना रहे हैं। हमें शहरी विकास के बारे में अपने दृष्टिकोण को बदलने और  शहरों में रहने वाले लोगों की वास्तविकताओं को समझने की आवश्यकता है। हमें शहरों की योजना बनाने के तरीके पर पुनर्विचार करना होगा, उन्हें चलाने वाले लोगों को समझना होगा और उनकी जरूरतों को पूरा करने वाली प्रणालिययां बनानी होंगी। यदि हम गरीबों को शहरीकरण की अपनी योजना से बाहर रखना जारी रखते हैं, तो इसके नतीजे सभी को भुगतने पड़ेंगे। चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि हमारी संस्थाएं और शहर उस दुनिया की ज़रूरतों के मुताबिक विकसित हों जिसमें हम वास्तव में रहते हैं, न कि उस दुनिया के मुताबिक जिसे हमारी योजना प्रणालियां मानकर चलती हैं।

–

अधिक जानें

  • जानिए, इस इंटरव्यू में मार्टिन मकवान के जातिवाद को चुनौती देने के रचनात्मक तरीकों के बारे में।
  • जानिए, संजीत बंकर रॉय के बारें में जिन्होंने अनपढ़ महिलाओं को इंजीनियर बनाया।
  • जानिए, पद्मश्री सम्मान से नवाजे जा चुके लोकगीत कलाकार मधु मंसूरी हंसमुख की आईडीआर से बातचीत।

लेखक के बारे में

  • राकेश स्वामी आईडीआर में सह-संपादकीय भूमिका मे हैं। वह राजस्थान से जुड़े लेखन सामग्री पर जोर देते हैं। राकेश के पास राजस्थान सरकार के नेतृत्व मे समुदाय के साथ कार्य करने का एवं अकाउंटेबलिटी इनिशिएटिव, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च मे लेखन एवं क्षमता निर्माण का भी अनुभव है। राकेश ने आरटीयू यूनिवर्सिटी, कोटा से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक किया है।
  • डेरेक ज़ेवियर आईडीआर में सहायक सम्पादक हैं और लेख लिखने, सम्पादन और प्रकाशन से जुड़े काम देखते हैं। इससे पहले डेरेक ने कैक्टस कम्यूनिकेशन्स और फ़र्स्टपोस्ट में सम्पादक की हैसियत से काम किया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ़ ऐम्स्टर्डैम से मीडिया स्टडीज़ में एमए और मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से समाजशास्त्र और मानवविज्ञान में बीए की पढ़ाई की है।
IDR Hindi Instagram