ग्रामीण विकास

16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की राशि के साथ उसके वितरण और इस्तेमाल से जुड़े नियम भी तय किए गए हैं।

पंचायती राज मंत्रालय ने “स्टेटस ऑफ डीवोल्यूशन टू पंचायत्स इन स्टेट्स-एन इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग” नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट विभिन्न संकेतकों के आधार पर यह आकलन करती है कि राज्यों ने पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए कितना सक्षम वातावरण तैयार किया है।