मेरा नाम बालू लाल है, राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम का में निवासी हूँ। मैं यहीं पर ही मजदूरी एवं किसानी दोनों करता हूं। करीबन 30 वर्षों से मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) से सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हूं तथा राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन (आरएएमयू) के सचिव के रूप में कार्यरत हूँ। हाल ही में हमारे भीम ब्लॉक को ग्रामीण क्षेत्र से नगरपालिका क्षेत्र तबदील किया गया। इसके बाद से यहाँ मनरेगा का काम बंद हो गया जिसके चलते स्थानीय लोग खासे परेशान थे।
प्रशासनिक भवनों के कई चक्कर लगा देने के बावजूद मनरेगा का काम न शुरू होने की दशा में यहाँ की मजदूर यूनियन की महिला श्रमिकों ने धरना-प्रदर्शन करके काम फिर से शुरू करवाने की ठानी। इनका धरना-प्रदर्शन करने का अंदाज इतना अलग था कि न केवल राह चलते लोग बल्कि सरकारी अधिकारी भी इनके मुद्दों को सुनने बैठ जाते।
दरअसल कुछ समय पूर्व ही राजसमंद के भीम ब्लॉक को ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में तब्दील किया गया था। जिसके चलते यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली मनरेगा योजना बंद हो गई और लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलना बंद हो गया। इस योजना के बंद होने से उन महिला मजदूरों के जीवन में खासी परेशानी हुई है, जो स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो रहे रोजगार से अपने बच्चों के पालन-पोषण के साथ-साथ अपना घर भी चला रही थी। इनमें से कुछ महिलाएं जो राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन से जुड़ी थी। उन्हें पता चला कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लाए कानून के अनुसार शहरी इलाकों में भी मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। अतः इस मामले में उन्होंने कई बार प्रशासन को शहरी रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत रोजगार देने की गुहार की, पर बात बनी नहीं।
अंततः इन महिलाओं ने धरना- प्रदर्शन के जरिए प्रशासन पर दबाव बनाने की ठानी। महिलाएं धरना स्थल पर लोकगीतों को माध्यम बनाकर प्रशासनिक लोगों को व्यंग्य सुनाती। जिन्हें सुनने के लिए राह चलते लोग भी तहसील प्रशासनिक भवन के आगे इकट्ठे हो जाते। कई बार लोगों का जमावड़ा अनायास ही प्रशासन पर दबाव महसूस करा जाता।
अक्सर महिलाएं धरना-स्थल पर शंकर सिंह को अपने कठपुतली (पपेट) नाटक के लिए भी आमंत्रित करती, कई बार तो माहौल ऐसा होता है कि प्रशासन के लोग खुद विडियो बनाते और आनंद से सुनते।
खास बात यह थी कि ऐसे माध्यमों के प्रयोग से एक माह तक लंबे चले इस धरने में हमें न तो कभी समय का पता चला न ही किसी के जोश में कमी आई। इसी अनोखे तरीके से हमने अपने मुद्दों को भावनात्मक रूप से स्थानीय लोगों के भीतर इतना तो जोड़ ही लिया कि स्थानीय लोग भी इस धरने की बात इलाके में करने लगें।
आखिरकार हमारी मेहनत भी रंग लाई 23 जनवरी 2024 को शुरू हुए इस धरने ने 27 फरवरी 2024 यानी करीबन 1 माह में ही प्रशासन से अपनी बात मनवा ली। इसमें हमारे इलाके सहित राजस्थान के 42 नव सृजित शहरी क्षेत्रों में मनरेगा का काम शुरू हुआ है।
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उत्तर गोवा के उगुएम गांव में रहने वाली भाग्यश्री महाले एक गृहिणी और तीन बच्चों की मां हैं। एक दिन दोपहर में वे अपने किसी पारिवारिक आयोजन में शामिल होने की तैयारी कर रही थीं। उन्हें अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर गोवा और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित बांदा कस्बे तक जाना था।
पिछले कई वर्षों में भाग्यश्री कई बार इस जगह जा चुकी हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उनका आवागमन बहुत ख़तरनाक हो गया है। उगुएम राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 66) के किनारे ही स्थित है। हाल ही में गोवा सरकार ने गांव के नज़दीक वाली सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया। सड़क के इस पुनर्निर्माण के कारण इसकी ऊंचाई तीन मीटर और बढ़ गई। इसका सीधा मतलब यह है कि अब गांव की सामने वाली सड़क और गांव के बीच कुल दस फुट ऊंची दीवार खड़ी हो गई है।
जहां पहले लोग बहुत ही आसानी से सड़क किनारे खड़े होकर किराए की टैक्सी या बस ले लेते थे, वहीं अब उन्हें एक मीटर चौड़ी सर्विस सड़क में जाकर हाइवे की रेलिंग के सामने झुककर खड़े होना पड़ता है। जगह की कमी के कारण यह सड़क दुर्घटना-संभावित हो गई है। भाग्यश्री कहती हैं कि ‘मुझे आने-जाने वाली गाड़ियों से डर लगता है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं है।’
सड़क के इस निर्माण के कारण उगुएम के उन लोगों के सामने एक दूसरी चुनौती भी खड़ी हो गई है, जिनकी खेती वाली ज़मीन सड़क के उस पार है। एक समय था जब किसान बहुत ही आसानी से सड़क के इस पार से उस पार चले जाते थे; लेकिन अब ऐसा कर पाना संभव नहीं है। गांव के ही एक स्थानीय किसान उदय महाले बताते हैं कि ‘हम अब खेती कैसे करेंगे?’
उगुएम के भूतपूर्व सरपंच विनायक महाले का कहना है कि ‘इससे हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि वे इस एलिवेटेड सड़क (ऊंची सड़क) को ‘जीरो लेवल’ यानी कि बराबरी पर लाएंगे। अब हमारी मांग यह है कि सरकार कम से कम हमारे लोगों, मवेशियों और मशीनों के लिए एक सबवे बनवा दे।’
हालांकि अक्टूबर 2023 में स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया था लेकिन इसका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। भाग्यश्री कहती हैं कि ‘हम में से कुछ स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ़ लड़ने की कोशिश की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने तो अब सारी उम्मीद ही छोड़ दी है।’
मैत्रेय पृथ्वीराज घोरपड़े एक स्वतंत्र पर्यावरण कानूनविद हैं और लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के साथ रिपोर्टर के रूप में काम करती हैं।
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साल 2019 में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में एक जन सुनवाई आयोजित की गई। इस सुनवाई में स्थानीय पर्यावरण पर महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड की कोयला खदानों के प्रभावों पर चर्चा की गई। इस प्रस्तावित खदान के अन्तर्गत कुल 14 गांव हैं और इस भूमि पर खनन प्रक्रिया करने का सीधा मतलब था – इलाक़े के घने जंगलों की कटाई। इन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों ने अपने स्वास्थ्य और क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों पर इसके प्रभाव के साथ, वन भूमि के नुकसान पर चिंता जताते हुए इसका विरोध किया था। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में ऐसे भी मानव-वन्यजीव संघर्ष के कई मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि, लोगों ने यह भी कहा कि अधिकारियों के कहे अनुसार इस क्षेत्र में कोई भी जंगली जानवर नहीं रहता है।
इस गांव का बच्चा-बच्चा यह जानता था कि वे ग़लत कह रहे हैं। इस मामले में हमने ऐसे ही एक प्रभावित गांव पेल्मा के एक किसान बंसीधर से बातचीत की। बंसीधर का कहना है कि ‘हर साल हाथी हमारी फसल ख़राब कर देते हैं। पिछले ही साल हाथियों ने चावल की मेरी 150 बोरियों को बर्बाद कर दिया था और मुझे भारी नुक़सान झेलना पड़ा था’।
मैं कई दशक से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन गांवों में काम कर रहा हूं। मैंने खनन से जुड़ी ऐसी कई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टें देखी हैं जिनमें रोचक तरीक़ों से हाथी के मुद्दों से बचने या उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। इन रिपोर्ट में कभी यह कहा जाता है कि जानवर आते तो हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और वे आसपास के जंगलों में नहीं रहते हैं। इससे खनन कंपनियों को खुली छूट मिल जाती है।
वास्तविकता यह है कि हाथी इन इलाक़ों में अक्सर आते-जाते रहते हैं और यहां तक कि वन विभाग के अधिकारियों ने भी उनकी उपस्थिति की पुष्टि की है। पेल्मा के लगभग हर दूसरे घर की दीवार पर रंग-बिरंगे रंगों से चेतावनी लिखी हुई है। इस चेतावनी में कहा गया है कि ‘हाथियों से घिरे इन इलाक़ों में अपने घरों से बाहर ना सोयें, ख़ासकर तब जब आपके घरों में चावल, महुआ या अन्य वनोपज रखा हुआ है।’
एक बार यहां से गुजरते हुए मैं एक घर के बाहर रुक गया और ऐसी ही एक चेतावनी वाली तस्वीर खींच ली। बाद में, मैं उस तस्वीर को लेकर ज़िला वन अधिकारी के पास गया। मैंने उनकी रिपोर्ट पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि इन जंगलों में कोई जंगली जानवर नहीं रहता है। मैंने उन्हें बताया कि यह उनके अपने विभाग द्वारा लगाये गये चेतावनी के इन चित्रों को खंडित करता है। मैंने उनसे पूछा, ‘सर, आप कृपया मुझे यह बता दीजिए कि हाथी हैं या नहीं? या आपको लगता है कि गांव वालों को जब जानवरों को देखने की इच्छा होती है तो वे दूसरे जंगलों से उन्हें बुला लेते हैं?’
मेरी यह बात सुनकर अधिकारी को बहुत अधिक ग़ुस्सा आ गया लेकिन हमारी इस बातचीत का कोई नतीजा निकल नहीं पाया। साल 2022 में, इलाक़े में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने खनन शुरू करने के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) दे दी। इसके बाद समुदाय के लोगों को इस मामले पर गौर करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अपील दायर करनी पड़ी। आख़िरकार, फरवरी 2024 में, स्थानीय लोगों द्वारा उठाए गए स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी वैध चिंताओं की अनदेखी जैसे कानूनी उल्लंघनों को देखते हुए ईसी को रद्द कर दिया गया।
राजेश कुमार त्रिपाठी जन चेतना रायगढ़ नामक एक संगठन चलाते हैं। यह संगठन छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में काम करता है।
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जम्मू और कश्मीर के बारामूला और बांदीपोरा जिलों में, हाल के वर्षों में बर्फबारी में भारी कमी आई है। बर्फ़बारी में हुई इस कमी से कृषि प्रभावित हो रही है – बीज समय पर अंकुरित नहीं होते हैं, और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। इन सबके कारण, कृषि उत्पादन भी कम हुआ है। इसका असर इस इलाके की युवा लड़कियों पर पड़ता है, जिन्हें अपने घरों में इस्तेमाल के लिए पानी लेने के लिए दूर-दूर जाना पड़ता है। इन लड़कियों पर इस बात का दबाव होता है कि वे अपनी शिक्षा की बजाय अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें। इस दबाव में आकर अक्सर ही वे स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाती हैं क्योंकि उन्हें अपने घर के लिए पानी का इंतज़ाम करना पड़ता है।
उनकी यह चुनौती कई गुना और भी तब बढ़ जाती है जब ज़िले में होने वाले जलवायु परिवर्तन का दोष भी महिलाओं पर ही मढ़ दिया जाता है।यह मेरे और मेरे सहकर्मियों द्वारा साल 2023 में बांदीपोरा और बारामूला में किए गए सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। हम स्काईट्रस्ट नाम के एक समाजसेवी संगठन के साथ काम करते हैं। यह संगठन स्वास्थ्य, लिंग और जलवायु के मुद्दों पर बात करने के लिए युवाओं को सशक्त बनाता है। हम लोग अपने इलाक़े में हो रहे जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य को समझना चाहते थे।
इस सर्वेक्षण के अंर्तगत हमने फोकस समूह चर्चा का नेतृत्व किया और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और आयु समूहों के 93 लोगों का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में हमने किसानों, महिलाओं और युवाओं से बातचीत की थी। इस प्रक्रिया में हमें रूढ़िवादी समुदाय के नेताओं द्वारा क़ायम की गई एक धारणा का पता चला जो बहुत ही परेशान करने वाली थी। इस धारणा के अनुसार, महिलाओं का ‘आधुनिक’ व्यवहार – उदाहरण के लिए, घर से बाज़ार, स्कूल या कॉलेज जाना – वर्षा की कमी जैसे जलवायु संबंधी संकटों के लिए जिम्मेदार थे। यह पिछड़ी मानसिकता क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की स्वतंत्रता को और भी अधिक सीमित कर देती है।
इस धारणा को चुनौती देने के लिए अप्रैल 2023 में हमने क्लाइमेट फ्रेंड्स फ़ेलोशिप शुरू की, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक भेदभाव और ऐसे ही मुद्दों पर दस प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस फ़ेलोशिप में हमने युवा महिलाओं को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने अपने गांवों में 10–15 युवा सदस्यों का एक समूह बनाया और पंचायतों और चौपालों में मासिक अड्डे (बैठक) आयोजित किए। इन अड्डों में, महिला साथी क्षेत्र के लोगों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा का नेतृत्व करती हैं। अपने इस प्रयास से महिलाएं इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के वास्तविक कारणों और रूढ़िवादी समूहों द्वारा प्रचारित मिथकों को खारिज करने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। ये अड्डे समुदाय को अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन, अधिक तापमान, शुष्क मिट्टी और नदियों और तालाबों में पानी की कमी का सामना करने के लिए वास्तविक हस्तक्षेप के बारे में सोचने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं।
जहां जलवायु परिवर्तन के कारणों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, वहीं इन युवा समूहों की महिला सदस्यों को लगातार कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।
हाल ही में, उनकी सहमति मिलने के बावजूद हमें स्काई ट्रस्ट के सोशल मीडिया पेज से एक महिला साथी का वीडियो हटाना पड़ा। हमारी इस साथी को इस वीडियो को हटाने का दबाव इसलिए महसूस हुआ क्योंकि उसके भाई को इस वीडियो के बारे में पता लग गया और उसने सोशल मीडिया पर अपनी बहन की उपस्थिति मंज़ूर नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि जलवायु संबंधी गलत सूचनाओं से निपटने के अपने प्रयासों में, हम इन लैंगिक रूढ़िवादिता के खिलाफ भी अपनी लड़ाई जारी रख सकेंगे।
अहंगर ज़ाहिदा स्काईट्रस्ट नाम के एक समाजसेवी संगठन की सह-संस्थापक हैं। वे चेंजलूम्स-यूथ लीडर्स फॉर क्लाइमेट एक्शन का भी हिस्सा हैं, जो भारत के युवा नेताओं के लिए जलवायु से जुड़े मामलों से जुड़े क्षेत्रों में प्रवेश का एक अवसर है।
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अधिक जानें: इस लेख को पढ़ें और जानें कि हिमाचल प्रदेश की स्पीती घाटी में महिलाएं पानी का प्रबंधन कैसे करती हैं।
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मेरा नाम भगवती भगत है और मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले के सारसमाल गांव की रहने वाली हूं। हमारे गांव में लगभग पिछले सत्रह सालों से कोयला खनन हो रहा है। लेकिन इससे पहले हमारे गांव की आजीविका का मुख्य स्रोत गांव और इसके आसपास के जंगलों और पहाड़ियों पर उगने वाले महुआ के पेड़ ही थे।
पारंपरिक रूप से हम लोग महुआ और तेंदू के पत्ते चुनकर ही अपनी आजीविका चलाने वाले लोग हैं और लगभग हर मायने में हम वनोपज पर ही निर्भर थे। गांव में कोयला की खदानों के खुलने से पहले हम लोग साल में छह महीने काम करते थे और बाक़ी का छह महीना बिना काम किए भी आराम से कट जाता था। उपज अधिक होने के कारण हम सस्ते दामों पर महुआ बेचते थे। बावजूद इसके हमारे पास खाने-पीने और अन्य कामों के लिए पर्याप्त पैसा होता था।
लेकिन कोयला की खदानों के आने और खनन का काम शुरू हो जाने के कारण हमारे गांव के लोगों की ज़मीनें चली गईं और हमसे हमारी आजीविका का मुख्य स्रोत छिन गया। अब हमारे गांव में ना तो महुआ के पेड़ ही बचे हैं और ना ही खेती के लिए पर्याप्त ज़मीन। ऐसे में मुझ जैसे भूमिहीन और बड़ी उम्र वाले लोगों के लिए अपना जीवनयापन करना मुश्किल हो गया है।
भगवती भगत सारसमाल गांव में रहती हैं और अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में कोयला खनन से प्रकृति और जनजीवन को होने वाले नुक़सान के खिलाफ़ आवाज़ उठाती हैं।
आईडीआर पर इस ज़मीनी कहानी को आप हमारी टीम की साथी कुमारी रोहिणी से सुन रहे थे।
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अधिक जानें: इस लेख को पढ़ें और ओडिशा की जुआंग महिलाओं के बारे में जानें जो अपने जंगलों की रक्षा के लिए तैनात हैं।
महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी इलाकों में, सांस्कृतिक परंपराओं के कारण, कई महिलाएं शादी के बाद अपना पहला और अंतिम, दोनों नाम बदल लेती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किस महिला का नाम लक्ष्मी जगताप है तो वह अपना नाम कल्पना धूमल रख सकती है। और जैसा कि नियम है, वे अपने पैतृक घरों से निकलकर अपने पति के परिवार के साथ रहने चली जाती हैं जो अक्सर ही किसी दूसरे गांव में होता है। इसलिए जब महिलाएं बिलकुल ही नये नाम और नये पते को अपना लेती हैं तब उनके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वे अपने पहचान से जुड़े सभी काग़ज़ों जैसे कि अपने आधार और पैन कार्ड आदि को अपडेट करवाएं। ऐसा नहीं करने पर वे ना तो बैंक में खाता खुलवा सकती हैं और ना ही राशन कार्ड और एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन ही दे सकती हैं।
ऐसे मामलों में विवाह प्रमाणपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें उस महिला का नया नाम दर्ज होता है। वे इसका उपयोग अन्य दस्तावेजों में अपनी पहचान से जुड़ी जानकारियों को बदलवाने में कर सकती हैं। हालांकि, जब ज्ञान प्रबोधिनी की ग्रामीण विकास टीम ने पुणे जिले के ब्लॉक मुख्यालय वेल्हे के आसपास के 10 गांवों में एक सर्वेक्षण किया तो इस सर्वेक्षण में उन्होंने पाया कि मुश्किल से 44.7 फ़ीसद महिलाओं को ही पता था कि उनकी शादी सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत है। वेल्हे और राज्य के एक प्रमुख शहर, पुणे के बीच प्रवास एक आम बात है। इसके बावजूद जागरूकता में यह कमी चौंकाने वाली है। कई महिलाओं के पास तो उनकी लग्न पत्रिका (आमंत्रण पत्र) भी नहीं था, जिसके आधार पर उन्हें प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने में मदद मिल सकती थी।
इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि इनमें से अधिकतर महिलाओं के पास बैंक खाता नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र में विवाह दस्तावेज़ न होने की स्थिति में महिलाओं को केवल इसी एक समस्या से नहीं जूझना पड़ता है। अगर विवाह के प्रमाण के बिना कोई महिला तलाक ले लेती है या छोड़ दी जाती है तो उसके पास अपने अधिकारों का दावा करने या किसी सरकारी योजना तक पहुंचने के लिए किसी तरह का पहचान पत्र नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वह जिस एकमात्र संपत्ति पर दावा कर सकती है, वह स्त्रीधन (उसके दोस्तों और परिवार से प्राप्त शादी के उपहार) हैं। लेकिन जिन 144 महिलाओं का हमने सर्वेक्षण किया उनमें से केवल 12 फ़ीसद के पास उन उपहारों की वास्तविक खरीद की रसीदें उपलब्ध थीं।
बागेश्री पोंक्षे और ओजस देवलेकर ने इस लेख में अपना योगदान दिया।
डॉ अजीत कानिटकर पुणे स्थित एक शोधकर्ता और नीति विश्लेषक हैं। सुवर्णा गोखले ज्ञान प्रबोधिनी के स्त्री शक्ति ग्रामीण विभाग की प्रमुख हैं।
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अधिक जानें: जानें कि कैसे जन आधार कार्ड राजस्थान में तलाकशुदा महिलाओं के लिए स्कूल लौटना मुश्किल बना देता है।
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जंतारी गांव, ओडिशा के केंदुझार जिले की गोनासिका पंचायत में आता है। जंतारी गांव में ज़्यादातर जुआंग समुदाय के निवासी बसते हैं। यह एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समुदाय है। यह नाम इन्हें भारत सरकार द्वारा दिया गया है क्योंकि यह समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अनगिनत समस्याओं का सामना करते हैं।
जुआंग समुदाय कई पीढ़ियों से, अपने भरण-पोषण और अस्तित्व के लिए यहां के जंगलों पर निर्भर रहा है। अपनी आय के लिए वे बारिश के मौसम में खेती और साल के बाकी समय वनोपज (नॉन-टिंबर फ़ॉरेस्ट प्रॉडक्ट्स) या मज़दूरी पर अपना गुज़ारा करते है। जंतारी के ग्रामीण गोनासिका नाम के इस इलाक़े को पवित्र क्षेत्र मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि बैतरणी नदी का उद्गम यहीं से हुआ था। इसीलिए यहां के लोगों ने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जंगल की रक्षा करने का फैसला लिया और यहां से केवल सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने का फैसला किया। लेकिन पड़ोसी गांव बक्सीबारी गांव के कुछ लोग जंगल से साल के पेड़ काटकर होटल निर्माण के लिए बेचने की कोशिश करते दिखे जो कि एक गैरकानूनी गतिविधि है।
बक्सीबारी गांव के लोग, आमतौर पर जंतारी निवासियों के सो जाने के बाद, ऑटो या ट्रक लेकर रात में पेड़ काटने के लिए आते हैं। जंगल में जल्दी अंधेरा होने के कारण, शाम सात बजे के बाध भी उन्हें टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ता है।
रात के समय में जब लगातार कई दिनों तक जंगल में इस तरह की रोशनी दिखाई दी तो जंतारी के लोगों को शक हुआ कि शायद कोई यहां पर पेड़ काटने के लिए आया है। इसके ख़िलाफ़ अभियान का नेतृत्व जंतारी में रहने वाली सुलचना जुआंग ने किया। इसके लिए, उन्होंने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और, एक दिन ऑटो का रास्ता रोका और पेड़ काटने वाले लोगों को पकड़ लिया।
फिर गांव के पुरुषों को बुलाकर सबने मिलकर पेड़ काटने वाले लोगों को उन्हीं पेड़ों से बांध दिया,जिन्हें वे चुराने का प्रयास कर रहे थे। पंचायत और वन संरक्षक को बुलाकर इन्हें सज़ा देने पर चर्चा की गई। साथ ही, पेड़ काटने वालों को भारी जुर्माना भरने को कहा गया। लेकिन उन्होंने जुर्माना भुगतान करने में असमर्थता जताई। इसके बाद, वे वन संरक्षक के सामने जंतारी की ज़मीन पर कभी पेड़ न काटने की बात पर राज़ी हुए और इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की कसम खाई।
सास्वतिक त्रिपाठी, फ़ाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी में जिला समन्वयक (डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर) के रूप में काम करते हैं।
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अधिक जानें: जानें कि कैसे एक स्कूटर सवार पितृसत्ता को पीछे छोड़ रही है।
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मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के वन गुज्जर समुदाय से आता हूं। हम जंगल और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय हैं और हमारा मुख्य पेशा भैंस पालन है। हमारे समुदाय के लोगों की आमदनी कस्बे में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भैंस के दूध से बने उत्पाद बेचकर हो होती थी।
हालांकि, लगभग 20 साल पहले, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और इसके आसपास के अन्य आरक्षित वन क्षेत्रों की स्थापना के कारण हमें विस्थापित होना पड़ा। हमें राजाजी नेशनल पार्क से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक बस्ती (झुग्गी बस्ती) में रहने के लिए भेज दिया गया, जहां हमारी भैंसों के लिए पर्याप्त चरागाह भूमि नहीं थी। इस जबरन प्रवास के चलते समुदाय के कई सदस्यों ने अपनी भैंसें गंवा दीं। हालांकि, सरकार ने विस्थापित परिवारों को मुआवज़े के रूप में स्थानांतरित बस्ती के निकट दो एकड़ ज़मीन दी थी। लेकिन समुदाय के बुजुर्ग सदस्य, अक्सर 20 हज़ार रुपये सालाना पर ज़मीन पट्टे पर लेना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें खेती की आदत नहीं है। हमारे रहने की यह नई जगह शहर से नज़दीक है, जिसके कारण हमारे जीवनयापन का खर्च भी बढ़ गया है।
नतीजतन, मेरे साथियों और उम्र में हमसे छोटी पीढ़ी के लोगों के लिए इस क्षेत्र में आजीविका का कोई और विकल्प नहीं रह गया है। बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद, इन लोगों को या तो बची-खुची ज़मीनों पर खेती का काम करना पड़ता है या फिर ये दूसरे प्रकार की मज़दूरी के काम में जुट जाते हैं। हालांकि, अक्सर ही इस तरह के कामों को नीची दृष्टि से देखा जाता है। लोग हम पर तरह-तरह की टिप्पणियां करते हैं, जैसे कि, ‘अगर स्कूल जाकर भी अंत में मज़दूरी ही करनी है तो फिर मेरे बच्चे को स्कूल भेजने से क्या फ़ायदा?’ जिन लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होती है वे नौकरी और रोज़गार की तलाश में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों का रुख़ कर लेते हैं। सामाजिक प्रतिबंधों और बाल विवाह जैसी प्रथाओं के कारण लड़कियों के सशक्तिकरण के अवसर और भी कम हैं।
बर्डवॉचिंग पर्यटन (पक्षियों को देखने आने वाले पर्यटक) जैसे स्थानीय विकल्प भी मौजूद हैं लेकिन इसके लिए आवश्यक गहन-प्रशिक्षण की अनिवार्यता, पढ़ाई पूरी करने की बाद नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित युवाओं को हतोत्साहित कर देती हैं। एक बर्डवॉचर को प्रशिक्षित होने में कम से कम एक से डेढ़ साल का समय लग जाता है।
अब, समाजसेवी संस्थाओं के लिए काम करना कई लोगों के लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। आसपास के समाजसेवी संगठन और समूह मुख्यरूप से संस्कृति, विरासत, शिक्षा या पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
हालांकि इन कामों में बहुत अधिक पैसे नहीं मिलते हैं लेकिन लोग इन्हें ‘सम्मानीय’ रोज़गार के रूप में देखते हैं जिसमें लोग सीख सकते हैं और अपने समुदाय और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं।
बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद, मैंने और मेरे दोस्तों ने भी 2019 में अपनी स्वयं की समाजसेवी संस्था माई की शुरुआत की। हमारी टीम में एक महिला और पांच पुरुष हैं। हम अपने स्थानीय पर्यावरण को बचाने, शिक्षा को बेहतर बनाने और वन गुज्जर समुदाय के अन्य युवाओं के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करने के नए तरीके खोजने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
सद्दाम हुसैन समाजसेवी संस्था माई के सह-संस्थापक हैं। वे चेंजलूम्स-यूथ लीडर्स फॉर क्लाइमेट एक्शन का भी हिस्सा हैं, जो भारत के युवा नेताओं के लिए जलवायु कार्रवाई क्षेत्र में प्रवेश करने का एक अवसर है।
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मेरा नाम कृष्णा बेन है और मैं अहमदाबाद के गांधीनगर की विस्तार झुग्गी में रहती हूं। मैं एक एनर्जी ऑडिटर हूं और लोगों के घर-घर जाकर उनके घर में इस्तेमाल हो रहे बिजली के संयंत्रों जैसे बल्ब, एलईड, पंखे आदि की क्षमता (वाट) की जांच करती हूं। जांच करने के बाद मैं उन्हें बिजली की खपत को कम करने के बारे में कई तरह के सुझाव भी देती हूं। लेकिन मैं हमेशा से यह काम नहीं करती थी। एनर्जी ऑडिटर बनने से पहले मैं भी यहां की अन्य महिलाओं की तरह घर पर ही रहकर काम करती थी। इससे पहले मैं बिंदी के पैकेट बनाने का काम करती थी जिसके मुझे दिन के सौ से डेढ़ सौ रुपये मिल जाते थे। झुग्गियों में सूरज की रौशनी ठीक से नहीं पहुंच पाती है, ऐसे में बिजली के चले जाने के बाद घर में अंधेरा हो जाता था और मेरा काम रुक जाता था। केवल बिजली की समस्या के कारण मुझे महीने में चार से पांच सौ रुपये का नुक़सान उठाना पड़ता था।
उन्हीं दिनों मैं महिला हाउसिंग ट्रस्ट (एमएचटी) नाम की एक समाजसेवी संस्था के साथ जुड़ी। यह संस्था लोगों के घरों में विभिन्न तरीक़े की सुविधाएं पहुंचाने का काम करती है। एमएचटी ने साल 2001 में झुग्गी-बस्ती विद्युतीकरण कार्यक्रम (स्लम इलेक्ट्रीफ़िकेशन प्रोग्राम) शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत एक लाख घरों में बिजली के कनेक्शन लगवाए गये। अवैध बिजली से होने वाली परेशानी के कारण हमारी झुग्गी में रहने वाली महिलाओं ने एमएचटी की मदद से अपने नाम से बिजली का कनेक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू की। हमारे प्रयास के बाद स्लम का इलेक्ट्रिफ़िकेशन शुरू हुआ।
झुग्गी में वैध बिजली की व्यवस्था हो जाने के बाद हमारे घरों में कनेक्शन और मीटर लगाए गए। लेकिन इससे फ़ायदा होने की जगह उल्टा नुक़सान ही हुआ और हमारे घरों का बिजली बिल दोगुना आने लगा। बढ़े हुए बिजली बिल के कारण को समझने और उसे कम करने के उपायों के बारे में जानने के लिए मैंने एनर्जी ऑडिटर्स पर एमएचटी द्वारा आयोजित तीन-दिवसीय प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने हमें घर में होने वाली बिजली खपत और ज़रूरतों में कमी लाने के तरीक़ों के बारे में बताया। इस दौरान हमने बिजली पर होने वाले खर्च को कम करने के उपाय भी सीखे। प्रशिक्षण में मैंने घर के नक़्शे, घर में खिड़की-दरवाज़ों की जगह, सूर्य की रौशनी की दिशा, छत की ऊंचाई और घर में लगने वाले बिजली के प्वाइंट की जगह आदि को देखना और समझना भी सीखा।
अपने इस प्रशिक्षण के बाद मैं घर-घर जाकर लोगों को बिजली बचाने के तरीक़ों के बारे में बताने लगी। लोगों के घर जाते समय मेरे पास एक बक्से में वाट-मीटर, 3-पिन सॉकेट और स्विच आदि जैसी चीजें होती हैं। इनकी मदद से मैं पंखे, बल्ब और टीवी, एलईड जैसी बिजली से चलने वाली चीजों को मीटर से जोड़कर उनके घरों में हो रहे बिजली का वास्तविक खर्च दिखाती हूं। मैं अपने साथ ऐसे एलईड बल्ब भी रखती हूं जिसकी रौशनी तो तेज होती ही है, लेकिन उन्हें जलाने में बिजली का खर्च कम आता है।
एक एनर्जी ऑडिटर के रूप में मैं लोगों के घरों के आकार के आधार पर ज़रूरी बदलावों का सुझाव देती हूं। जैसे कि मैं उन्हें बताती हूं कि बिजली पर होने वाले खर्चे में कमी लाने के लिए वे सौ वाट की जगह पैंतालीस वाट वाली ट्यूबलाइट, पचहत्तर वाट वाले बड़े रेगुलेटर वाले पंखों के बदले कम वाट वाले पंखे लगा सकते हैं।
अपने ऑडिट के अंतिम चरण में मैं लोगों को इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की एक ऐसी सूची देती हूं जिससे उनके बिजली का खर्च कम हो सकता है। मेरे सुझावों को अपनाने के बाद लोगों का बिजली बिल कम आने लगा और अब लोग समुदाय के अन्य लोगों को भी मेरे और मेरे काम के बारे में बताते हैं। उसके बाद वे लोग मुझे अपने घर पर बिजली का ऑडिट करने के लिए बुलाते हैं। मेरे इस काम के कारण समुदाय के लोगों ने प्यार से मुझे बिजली वाली बेन के नाम से भी पुकारना शुरू कर दिया है।
कृष्णाबेन मंगलभाई यादव एक एनर्जी ऑडिटर हैं और महिला हाउसिंग ट्रस्ट (एमएचटी) नामक एक समाजसेवी संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं।
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पश्चिमी दिल्ली के बक्करवाला इलाके की रहने वाली रमा ने 15 साल की उम्र में ही फेरीवाली के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। वे दिल्ली की उन कई फेरीवालियों में से एक हैं जो ख़ुद को गुजरात के देवीपूजक समुदाय से जोड़ता है। उनके काम में कैलाश नगर, कुतुब रोड, गांधी नगर और पूर्वी दिल्ली के अन्य इलाकों से इस्तेमाल किए गए कपड़े इकट्ठा करना और उन्हें पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर के स्थानीय बाजारों में बेचना शामिल है। कपड़ों के बदले में फेरीवालियां इन इलाक़ों में रहने वाले लोगों को बर्तन देती हैं। साल 2001 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी बस्ती (झुग्गी) को ध्वस्त करने से पहले तक फेरीवालियों के लिए यह एक सरल और टिकाऊ आजीविका थी।
उनकी यह बस्ती रघुबीर नगर के क़रीब थी इसलिए उन्हें केवल आस-पड़ोस तक के ही इलाक़ों में जाना पड़ता था। लेकिन बस्ती के उजड़ जाने के बाद उन्हें दिल्ली के सुदूर इलाक़ों का चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें बस्ती से लगभग 15 किलोमीटर दूर बक्करवाला के एक इलाके में बसाया गया, जहां से रघुबीर नगर तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है।
फेरीवालियों के पास अपने काम का इलाक़ा बदलने का विकल्प नहीं है क्योंकि वे इन इलाक़ों में पिछले तीस सालों से काम कर रही हैं और इन इलाक़ों के लोगों के साथ उनके भरोसेमंद रिश्ते बन गए हैं। रमा बताती हैं कि ‘हम बहुत लंबे समय से उनके पास जाते रहे हैं और कभी-कभी जब उनके पास देने वाले कपड़ों का ढेर लग जाता है तो वे लोग ही ख़ुद हमसे संपर्क करते हैं। नया घर या नया क्षेत्र दोनों की तलाश चुनौतीपूर्ण है। आपने उन बड़ी-बड़ी कॉलोनियों में खड़े उन चौकीदारों को देखा है ना? वे हमें भीतर भी घुसने नहीं देते हैं।’
रमा कहती हैं कि ‘मैं सुबह लगभग 3-4 बजे जागती हूं और अपने दोस्तों के साथ रघुबीर नगर के लिए निकल जाती हूं। उस समय किसी भी सार्वजनिक परिवहन के ना होने के कारण बाज़ार तक पहुंचने के लिए महिलों को कैब लेनी पड़ती है। इसका खर्च लगभग तीन से चार सौ रुपये तक का आता है।
कपड़ों की बदो-बड़ी गठरियों के साथ दिन के इस पहर में फेरीवालियों के लिए मेट्रो की सवारी करना सुविधाजनक नहीं होता है। इसी काम को करने वाली ज्योति यात्रा के कारण उनके काम और आमदनी पर पड़ने वाले असर के बारे में बताती हैं कि ‘हम आमतौर पर बस लेकर रात 8 से 9 बजे के बीच कॉलोनियों से वापस लौटते हैं। साफ़-सुथरे, इस्त्री किए हुए और रंग चढ़े हुए कपड़ों की क़ीमत अच्छी मिलती है। लेकिन रात में वापस लौटने के बाद हमारे पास ऐसे कपड़ों की छटनी करने का समय तक नहीं होता है।’
अनुज बहल एक शहरी शोधकर्ता और प्रैक्टिशनर हैं।
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