विकास सेक्टर में अलग-अलग संस्थाएं विभिन्न मुद्दों पर काम करती हैं। हर जगह ज़मीनी स्तर पर काम करने वालों भी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कैसे उपयोगी जानकारी को न केवल खुद हासिल किया जाए बल्कि आम लोगों तक भी सरलता से पहुंचाया जाए।
अगर आप पंचायतों में श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर काम करते हैं तो आपको भी मनरेगा जैसी योजनाओं से जुड़ी जानकारी रखने की ज़रूरत पड़ती होगी।
ऐसे में यदि आप अपनी पंचायत में मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड्स की स्थिति, विकास कार्य गतिविधियों और उन पर होने वाले खर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो इन सब कामों के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये सारी जानकारियां आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यमों से आसानी से चेक कर सकते हैं।
अगर आप मनरेगा से जुड़े आंकड़ों जिसमें सक्रिय कामगारों की संख्या, सम्पत्ति (असेट्स) का निर्माण, प्रति व्यक्ति दिनों की संख्या, डीबीटी ट्रांसफर की स्थिति, कुल लाभान्वित घरों की संख्या तथा व्यक्तिगत श्रेणी के कार्यों की जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप मनरेगा की आधिकारिक वेबसायट पर जाना होगा। वेबसायट पर जाकर नीचे दिए गए सेक्शन में इन विषयों से संबंधित जानकारी आप विस्तार से देख सकते हैं। इसमें प्रत्येक राज्य का डाटा उपलब्ध होता है।
अगर आप अपने राज्य में जॉब कार्ड, कार्यों की प्लानिंग से संबंधित, काम की डिमांड, उसके आवंटन से जुड़ी जानकारी, मस्टररोल, कार्य प्रगति की स्थिति, फंड या संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मनरेगा वेबसाईट के होम पेज पर ‘रिपोर्ट’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
उदाहरण के लिए अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य से हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में कुल कितने जॉब कार्ड श्रेणीवार (एससी,एसटी, महिला) पंजीकृत हैं तथा कुल कितने ऐक्टिव हैं तो आप यह जानकारी यहां ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप बाकी राज्यों का भी डाटा ऑनलाइन देखा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप राज्य के किसी भी ज़िले के अंतर्गत पंचायत में नाम सहित जॉब कार्ड की लिस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी के अंतर्गत ऑनलाइन मिल जाएगी।
मनरेगा के तहत कितने परिवारों ने काम के लिए डिमांड किया है, यह जानकारी आप राज्यवार आसानी से ऑनलाइन यहां चेक कर सकते हैं।
यदि आप देखना चाहते हैं कि राज्यवार अथवा आपके राज्य में मनरेगा कामगारों को राशि का औसतन कितना भुगतान किया गया है तो आप यह जानकारी यहां देख सकते हैं।
जब पंचायत में किसी परिवार द्वारा मनरेगा के तहत काम के लिए डिमांड किया जाता है तो पंचायत द्वारा उस परिवार के निवास स्थान के पांच किलोमीटर के दायरे में उन्हें काम उपलब्ध करवाना होता है। अगर बावजूद इसके, पंचायत उन्हें काम उपलब्ध नहीं कराती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें बेरोज़गारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। आप इस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन यह देख सकते हैं कि आपके राज्य में कितने लोगों को इसका लाभ मिल पाया है।
मनरेगा में कई बार ऐसी शिकायतें होती हैं जिनके लिए लोग पंचायत के पास जाने को लेकर असमंजस में रहते हैं।
ऐसी कई शिकायतें होती हैं जहां अगर पंचायत आपकी बात न सुने ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
बहुत सारी जानकारी ऑनलाइन माध्यमों में उपलब्ध हैं और समय-समय पर इन्हें अपडेट भी किया जाता है। इन्हें हासिल करते रहने के लिए ज़रूरी है कि आप घर बैठे इन माध्यमों का नियमित इस्तेमाल करें ताकि बेवजह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बच सकें। इससे न केवल आप सरकार के डेटा को ऑनलाइन ऐक्सेस कर पा रहे हैं बल्कि इसके आधार पर आप सरकार से भी जवाब मांग सकते हैं।
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