पश्चिम बंगाल में पिछले ढाई साल से केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न किए जाने के आधार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, 2005 (मनरेगा) के तहत कार्य गतिविधियां बंद हैं। लगातार तीन वित्तीय वर्षों से, पश्चिम बंगाल में केंद्र की ओर से आवंटित किया जाने वाला मनरेगा बजट लगातार शून्य है।
इसका सीधा असर यहां से पलायन कर रहे श्रमिकों की बढ़ती संख्या के रूप में देखा जा सकता है। यह लेख इसी समस्या से जूझ रहे तीन जिलों उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और पुरुलिया के श्रमिकों के अनुभव पर आधारित है।
पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की ईटाहार पंचायत के कमालपुर गांव में 29 साल के भजन बर्मन और 27 साल की उनकी पत्नी किरण पॉल के साथ रहते हैं। ये दोनों हैं कि उन्हें उनके गांव या उसके आसपास के क्षेत्रों में ही काम मिल जाए ताकि रोजगार के लिए किसी और राज्य ना जाना पड़़े।
पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाके से भजन और उनके जैसे हजारों युवा पलायन कर रोज़गार के लिए कहां जाएंगे, यह तय नहीं है। भजन कहते हैं, “हम साल में आमतौर पर आठ महीने पैसा कमाने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं और शेष चार महीने खेती-बाड़ी के समय गांव में रहते हैं। दिल्ली, हरियाणा, हैदराबाद जहां हमें काम मिलता है, वहां चले जाते हैं। फिलहाल तो हम लोग हैदराबाद के एक अस्पताल में हाउस कीपिंग का काम करते हैं जिसमें हमें 12 हजार रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है। उसी में घर के लिए पैसे बचाना होता है हालांकि गांव और यहां दोनों जगहों के खर्च की वजह से बहुत दिक्कत होती है”। वे मानते हैं कि बेशक मनरेगा में 100 दिन का ही रोजगार मिलता है और मजदूरी भी कम है, लेकिन ये बाहर जाने से बेहतर विकल्प है।
कमालपुर के बुजुर्ग मनरेगा मजदूर जुलाल बर्मन कहते हैं कि जब मनरेगा चालू था तो उन्होंने काम किया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बजट आवंटन रोके जाने के कारण उनका 30 से 40 दिन का पैसा अभी भी बकाया है। हालांकि अब पैसा और काम रोके जाने का केस कोर्ट में चल रहा है।
स्थानीय मनरेगा कार्यकर्ता एवं श्रमिक संगठन पीबीकेएमएस (पश्चिम बंग खेत मजूर समिति) के एरिया-कोआर्डिनेटर हसीरुद्दीन अहमद कहते हैं, “केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा का फंड रोके जाने के बाद पलायन बहुत बढ़ा है। कमालपुर और बलरामपुर में अनुसूचित जाति, मुस्लिम वर्ग और ओबीसी समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। दोनों गांवों को मिलाकर करीब 600 घर हैं और लगभग हर घर का कोई न कोई सदस्य बाहर काम की तलाश में पलायन करने पर मजबूर है।”
दोनों गांव के लोग बताते हैं कि जब पहले यहां मनरेगा का काम चल रहा था, तब उसमें कई सारी गड़बड़ियां की जाती थीं। जो काम मनरेगा श्रमिकों से लिया जाना चाहिए था उसकी जगह जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जाता था ताकि श्रमिकों के मुकाबले मशीन से जल्दी काम लेकर पैसा बनाया जा सके।
हालांकि इस वर्ष के शुरुआत में राज्य सरकार ने बकाया मजदूरी करीब 30 लाख मनरेगा कर्मियों के खाते में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। इसमें कुछ लोगों को उनकी मज़दूरी मिल चुकी हैं तो कुछ को नहीं। हालांकि आंकड़ों के अनुसार राज्य में वास्तविक मनरेगा मजदूरों की संख्या कहीं अधिक है।
पीबीकेएमएस के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता अबू बकर कहते हैं, “मनरेगा में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान होने के बावजूद कोई लाभ नहीं मिलता है। जब भत्ता मांगने के लिए पंचायत में जाते हैं तो कहा जाता है कि बीडीओ ऑफिस जाएं, वहां जाकर कहा जाता है कि डीएम (कलेक्टर) ऑफिस जाएं। आखिर में जब डीएम ऑफिस हम जाते हैं तो वहां कहा जाता है कि इसके लिए हम बीडीओ या प्रखंड विकास अधिकारी को आदेश कर देंगे”।
उत्तर दिनाजपुर के ईटाहार ब्लॉक के कमालपुर गांव की ही निवासी सुचित्रा दास बताती हैं कि उनका और उनके पति दीपक दास का नाम मनरेगा सूची से हटा दिया गया है। अब उनके पति दिल्ली में काम करते हैं जबकि वह गांव में ही रहती हैं। मनरेगा एमआइएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) की पड़ताल में यह पाया गया कि दोनों का नाम तीन फरवरी 2023 को हटा दिया गया था और इसकी वजह काम की मांग नहीं होना बताया गया है।
उत्तर दिनाजपुर के रायगंज ब्लॉक की कमलाबाड़ी पंचायत के 733 मनरेगा मजदूरों में से 242 मनरेगा मजदूरों यानी करीब एक तिहाई श्रमिकों के नाम विभिन्न वजहों से डिलीट किये गये हैं। यहां रायगंज शहर का विस्तार हो चुका है, जहां कई सरकारी दफ़्तर और बाजार हैं। इस वजह से यहां रोजगार के दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं और अपेक्षाकृत पलायन का असर यहां कम है। लेकिन ग्रामीणों का अनुमान है कि यहां के करीब 50 लोग बाहर काम करने गये हैं।
मनरेगा सूची से नाम हटाये जाने की शिकायत पश्चिम बंगाल के सबसे अधिक गरीब आबादी वाले जिले पुरुलिया से भी मिलती है। यहां के बड़ा बाजार ब्लॉक के तुमरासोल गांव की रहनेवाली पूर्णिमा महतो और ममानी रजक बताती हैं कि उनका नाम 17 मार्च 2023 को मनरेगा सूची से डुप्लीकेट जॉब कार्ड होने की बात कहकर हटा दिया गया था। लेकिन उनका दावा है कि यह पूरी तरह से गलत है।
25 जुलाई 2023 को तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लोकसभा में दिये गये एक जवाब के अनुसार, सूची से जॉब कार्ड को हटाए जाने के कई कारण हैं। इसमें फर्जी या डुप्लीकेट जॉब कार्ड होना, काम की मांग न होना, परिवार का अपनी ग्राम पंचायत से कहीं और स्थायी रूप से चले जाना या फिर मृत्यु हो जाने के बाद भी जॉब कार्ड में उस व्यक्ति का नाम चल रहा हो। इन तमाम मामलों में जॉब कार्ड से नाम हटाया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री के जवाब के अनुसार, वर्ष 2022-23 डिलीट किये गये जॉब कार्ड में पांच करोड़ से अधिक नाम हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 247 प्रतिशत अधिक नाम डिलीट किये गए हैं।
पश्चिम बंगाल में मनरेगा सूची से नाम डिलीट किये जाने के मामले राष्ट्रीय औसत से 21 गुणा अधिक हैं।
नाम डिलीट किये जाने में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। वित्त वर्ष 2022-23 में 83 लाख से अधिक श्रमिकों के नाम डिलीट किये गये जबकि वर्ष 2021-22 में करीब डेढ़ लाख श्रमिकों के नाम डिलीट किये गये थे। मात्र एक वित्तीय वर्ष के अंतराल पर पश्चिम बंगाल में 5199.20 प्रतिशत नाम अधिक डिलीट किये गये। यानी, पश्चिम बंगाल में मनरेगा सूची से नाम डिलीट किये जाने के मामले राष्ट्रीय औसत से 21 गुणा अधिक हैं।
पश्चिम बंग खेत मजूर समिति ने नवंबर 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल के वैध मनरेगा मजदूरों को मजदूरी से वंचित रखने का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने 19 जनवरी 2024 को इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एक चार सदस्यीय समिति का गठन कर उससे पश्चिम बंगाल में वास्तविक मनरेगा मजदूरों की पहचान सुनिश्चित कराने का फैसला दिया।
हालांकि इस समिति के वकील पूर्वायण चक्रवर्ती ने बताया, “कमेटी तो गठित हो गई है लेकिन हमें अब तक यह पता नहीं चला है कि इसने काम करना शुरू किया है या नहीं, हमें इसका इंतजार है”।
जैसा कि दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुसमंडी ब्लॉक के समसिया गांव की मनरेगा मजदूर सिद्दीका बेगम कहती हैं कि उनके पति सहराब अली पंजाब में काम करते हैं और घर पर परिवार की पूरी जिम्मेवारी उन्हीं पर है। इसी तरह गांव की मरजीना खातून नाम की एक महिला ने बताया कि उनके पति कश्मीर में कमाते हैं और यहां परिवार की जिम्मेवारी उन पर है।
इस तरह, मनरेगा की काम बंदी ने महिलाओं पर दोहरा बोझ बढ़ाया है। एक तो कामबंदी की वजह से उनकी आय का जरिया छिन गया है औरनदूसरा इसमें काम न होने की वजह से घर के पुरुषों के पलायन से उन पर पारिवारिक जिम्मेवारियों का दबाव दो गुना हो गया है। मनरेगा ने आत्मनिर्भर महिलाओं का एक वर्ग भी तैयार किया था जो अब काम बंद होने से खत्म होता नज़र आ रहा है। फिलहाल, केंद्र व राज्य के बीच टकराव की वजह से कानूनन मिली रोजगार गारंटी धरातल पर लागू न होने से लोगों के पास पलायन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है।
—
पिछले महीने संपन्न हुए आम चुनावों में मिले झटकों के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना सातवां बजट पेश किया। यह मौजूदा सरकार का पहला बजट था। इस दौरान उनके सामने दोहरी चुनौती थी – गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों की उम्मीदों को जगह देना और बढ़ती हुई बेरोजगारी का हल खोजना। इन चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने बजट में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की। हालांकि, उनमें से कई ऐसी घोषणाएं हैं जिन पर पहले से काम हो रहा है।
अपने बजट भाषण में सीतारमण ने नौ मुख्य प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इनमें खेती को मौसम के अनुकूल बनाकर उपज बढ़ाना, शहरी विकास को आगे बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा और मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) पर ध्यान देते हुए विनिर्माण और सेवाओं को बढ़ाना शामिल है।
नई दिल्ली स्थित गैर-लाभकारी संगठन आईफॉरेस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्र भूषण ने कहा कि घोषणाओं की संख्या अंतरिम बजट जैसी ही है। हालांकि, चार प्राथमिकताएं – ऊर्जा सुरक्षा, टिकाऊ खेती, एमएसएमई पर ध्यान और शहरी विकास भविष्य के लिए अहम हैं। ये क्षेत्र पर्यावरण के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हैं।
इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने कई ऐसी घोषणाएं की जो पहले से ही चल रही हैं। उदाहरण के लिए, जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण का काम कम से कम दो सालों से चल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा फरवरी में ही की जा चुकी है। वहीं, कार्बन मार्केट बनाने की प्रक्रिया 2022 से जारी है। साथ ही, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए साल 2016 में पायलट अध्ययन शुरू किए गए थे। यही नहीं, एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना की घोषणा भी पिछले आम बजट में की जा चुकी है।
प्राकृतिक आपदाओं को कम करने और उनके हिसाब से ढल जाने की कोशिशों पर बजट में जोर है। साथ ही, बजट में बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में बाढ़ प्रबंधन और पुनर्निर्माण के लिए प्रावधान भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य कुदरती आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम करना और इन क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में मदद करना है।
इससे पहले, 22 जुलाई को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ था। इसमें देश में एनर्जी ट्रांजिशन की चुनौती और इससे जुड़े समझौतों को शामिल किया गया था। सर्वेक्षण में कहा गया था कि यह काफी चुनौती भरा लक्ष्य है। इसमें भारत की खास स्थिति को रेखांकित किया गया, जहां सरकार को सस्ती उर्जा भी उपलब्ध करानी है ताकि देश विकसित देशों की कतार में खड़े होने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके। दूसरी तरफ पर्यावरण को देखते हुए कार्बन उत्सर्जन कम करने के तरीकों को भी बढ़ावा देना है। सर्वेक्षण में भंडारण क्षमता, जरूरी खनिजों, परमाणु ऊर्जा, साफ-सुथरे कोयले की तरफ धीरे-धीरे बढ़ना और ज्यादा कुशल तकनीकों के महत्व पर जोर दिया गया है।
इन जटिलताओं को देखते हुए वित्त मंत्री ने उचित एनर्जी ट्रांजिशन के तरीकों पर नीति दस्तावेज पेश करने की घोषणा की जो रोजगार, विकास और टिकाऊ पर्यावरण की जरूरतों के हिसाब से है।
चंद्र भूषण ने बताया, “मुझे उम्मीद है कि देश में व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही यह नीति लायी जाएगी। क्योंकि विभिन्न राज्यों में ऊर्जा सुरक्षा और ट्रांजिशन की चुनौतियां अलग-अलग हैं।”
केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने छतों के जरिए सौर ऊर्जा, पंप स्टोरेज और परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की घोषणा की। सरकार छोटे व उन्नत रिएक्टर बनाने और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी नई तकनीकों के विकास के लिए निजी क्षेत्र से हाथ भी मिलाएगी।
उन्होंने बहुत ज़्यादा जरूरी खनिजों (क्रिटिकल मिनरल) के लिए मिशन शुरू करने की घोषणा की। इसके जरिए घरेलू स्तर पर उत्पादन, इन खनिजों को दोबारा इस्तेमाल करने के लायक बनाने और दूसरे देशों में इन खनिजों के लिए खनन पट्टे लेने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार खनन के लिए अपतटीय ब्लॉक की पहली किश्त की नीलामी शुरू करेगी। परमाणु और नवीन ऊर्जा क्षेत्रों के लिए लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और दुर्लभ अर्थ एलिमेंट जैसे अहम खनिजों की अहमियत को पहचानते हुए मंत्री ने ऐसे 25 खनिजों पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा।
मंत्री ने ऐसे उद्योगों के लिए ‘ऊर्जा कुशलता’ से ‘उत्सर्जन लक्ष्यों’ की तरफ बढ़ने के लिए रोडमैप बनाने का ऐलान भी किया जिनमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना बहुत मुश्किल है।
उन्होंने सूक्ष्म और लघु उद्योगों की अहमियत को पहचाना और बताया कि पीतल और सिरेमिक सहित 60 पारंपरिक क्लस्टरों का एनर्जी ऑडिट किया जाएगा। इन उद्योगों में साफ-सुथरी ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और ऊर्जा कुशलता से जुड़े उपायों को लागू करने में मदद के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इस योजना का विस्तार 100 और क्लस्टरों तक किया जाएगा।
आर्थिक सर्वेक्षण में जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनेंस) की अहमियत पर कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में सबसे कठिन है सस्ते दर पर पूंजी की व्यवस्था।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार टैक्सनॉमी लेकर आएगी जिससे पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्र पर्यावरण के दायरे में आता है। इससे जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढलने और उससे पार पाने के लिए धन की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। हालांकि, वित्त मंत्रालय कम से कम तीन सालों से टैक्सोनॉमी तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि, इसका मसौदा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
आने वाले भविष्य में जैव विविधता और पानी जैसे पर्यावरण से जुड़े दूसरे मुद्दों को भी जलवायु परिवर्तन में शामिल करना होगा।
इस पर क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव की दक्षिण एशिया प्रमुख नेहा कुमार कहती हैं कि बजट मे इसकी घोषणा करना स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार उम्मीद है अब तक किये काम को ही आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि इस काम को नए सिरे से शुरुआत से करने की बजाए मौजूदा ढांचे पर काम किया जाएगा, जिसमें बेहतरीन तरीकों को शामिल किया गया है और देश की प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा गया है।” कुमार वित्त मंत्रालय के उस टास्क फोर्स का हिस्सा रही हैं जिसने टैक्सनॉमी पर काम किया है।
टैक्सनॉमी को लेकर उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि अभी फोकस जलवायु परिवर्तन को रोकने और उस हिसाब से ढलने पर है, लेकिन आने वाले भविष्य में जैव विविधता और पानी जैसे पर्यावरण से जुड़े दूसरे मुद्दों को भी इसमें शामिल करना होगा। टैक्सनॉमी में ट्रांजिशन भी शामिल होना चाहिए। पिछला मसौदा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इस मसौदे में ऊर्जा और परिवहन और खेती-बाड़ी को शामिल किया गया था।
आर्थिक सर्वेक्षण में शहरों को भविष्य के हिसाब से आर्थिक केंद्र के तौर पर विकसित करने की बात की गयी है। इसे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दोहराया है। उन्होंने जोर दिया कि यह बदलाव आर्थिक और ट्रांजिट प्लानिंग और टाउन प्लानिंग योजनाओं के जरिए होना चाहिए। साथ ही, शहरों के आस-पास के क्षेत्रों का व्यवस्थित तरीके से विकास किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने स्टांप ड्यूटी में कमी जैसे शहरी सुधारों पर जोर दिया जिसे शहरी विकास योजनाओं का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा। केंद्र सरकार भूमि प्रशासन, प्लानिंग, प्रबंधन और भवन उपनियमों में सुधारों की पहल करेगी और उन्हें आगे बढ़ाएगी। इसके लिए सरकार को आर्थिक प्रोत्साहन भी देगी जैसे राज्यों को दिए जाने वाले 50 साल के ब्याज मुक्त कर्ज का बड़ा हिस्सा इन सुधारों के आधार पर आवंटित किया जाएगा।
इसके अलावा, उन्होंने सौ बड़े शहरों में पानी की आपूर्ति, गंदे पानी को साफ करना और ठोस कचरे के व्यवस्थित निपटान से जुड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के बारे में बात की। इस साफ किये गए पानी से सिंचाई और स्थानीय जलाशयों को फिर से भरने की भी बात की गयी।
सभी परिवर्तन सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहते जैसे कि जलवायु परिवर्तन। इसलिए एक क्षेत्र के हिसाब से सोचने की जरूरत है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के पूर्व निदेशक हितेश वैद्य ने बजट की व्यावहारिकता पर खुशी जताई। जहां पिछली पहलों में शहरों को ‘स्मार्ट’ या ‘गैर-स्मार्ट’ के रूप में बांटा गया था, वहीं यह बजट नया नजरिया अपनाता है, जिसमें बड़े, मध्यम और छोटे शहरों पर ध्यान दिया दया है। इसे वे सकारात्मक बदलाव मानते हैं।
वैद्य ने कहा कि सरकार अब इस बात पर जोर दे रही है कि परियोजना बनाने से पहले सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने भवन उपनियमों और प्लानिंग से जुड़े ढांचे को नया बनाने की जरूरत पर प्रकाश डाला। उन्होंने बजट में शहरी क्षेत्रों और उनकी खास तरह की चुनौतियों को मान्यता दिए जाने की ओर भी ध्यान दिलाया। यह बजट शहरी नियोजन के लिए क्षेत्रीय नजरिए को अपनाना है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है क्योंकि सभी परिवर्तन सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहते जैसे कि जलवायु परिवर्तन। इसलिए एक क्षेत्र के हिसाब से सोचने की जरूरत है।
हालांकि वे इन घोषणाओं के जमीनी असर को लेकर सशंकित हैं। उन्होंने कहा कि शहरों के लिए ज्यादा टाउन प्लानर जरूरी हैं। उन्होंने कहा, “हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ये योजनाएं जमीन पर कैसे लागू की जाती हैं उसका भी मूल्यांकन जरूरी है। “
हाल के सालों में, किसान अपनी उपज के लिए बेहतर कीमत की मांग को लेकर कई बार सड़कों पर उतरे हैं। चूंकि, देश की 65% आबादी खेती-बाड़ी पर निर्भर है, इसलिए वित्त मंत्री के बजट भाषण में बताए गए नौ उद्देश्यों में खेती-बाड़ी को सबसे पहले रखा गया है।
वित्त मंत्री ने उपज बढ़ाने और जलवायु-अनुकूल फसल की किस्मों के विकास पर ध्यान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार उपज बढ़ाने और जलवायु-अनुकूल किस्मों के विकास के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करेगी।”
केंद्रीय मंत्री ने खेती से जुड़ी ऐसे 109 नए किस्म के फसल का जिक्र किया। इसके अलावा, सरकार का लक्ष्य अगले दो सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाना है। इसमें प्रमाणन और ब्रांडिंग से भी मदद दी जाएगी। इसके अलावा, दस हजार जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
वहीं, टिकाऊ खेती पर काम करने वाली बेंगलुरु स्थित सामाजिक कार्यकर्ता कविता कुरुगंती ने कृषि के लिए बजट घोषणाओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे मौजूदा परिस्थितियों से मेल नहीं खाती हैं और उनके लिए आवंटन भी कम है। उन्होंने दलील दी कि सरकार बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन उन्हें लागू करने का दस्तावेजीकरण खराब तरीके से किया जाता है।
कुरुगंती ने फसल की नई किस्मों पर जोर दिए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जैविक और गैर-जैविक समस्याओं से पार पाने वाली पारंपरिक किस्मों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान बाढ़ या सूखा रोधी फसल की तरफ है। पर यह सही नहीं है क्योंकि एक ही क्षेत्र में कुछ दिन सूखे की स्थिति रहती है तो कुछ दिन बाढ़ की। ऐसा लगता है कि सरकार ट्रांसजेनिक और जीन में बदलाव करके तैयार फसलों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसके बारे में उनका मानना है कि अनुसंधान की आड़ में बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाएगा। कुरुगंती ने प्राकृतिक खेती से जुड़े घोषणा की भी आलोचना की। उन्होंने बताया कि 2023-24 के बजट में भी इसी तरह की घोषणा की गई थी। पर पिछले वादे का क्या हुआ उसका कोई लेखा-जोखा नहीं है।
यह लेख मूलरूप से मोंगाबे हिंदी पर प्रकाशित हुआ था।
विकास सेक्टर में संस्थाओं के लिए उनके काम से जुड़ा डेटा बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह न केवल उनके खुद के लिए उनके काम की दिशा तय करने में मददगार होता है बल्कि दूसरे हितधारकों को उनके काम का प्रभाव दिखाने वाला एक बेहतरीन साधन होता है। इसलिए संस्थाएं अक्सर फील्ड में अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं के माध्यम से डेटा एकत्रित करने का काम करती हैं। फ़ील्ड पर यह किस तरह से एकत्रित किया जाना चाहिए, डेटा के लिहाज़ से किन सवालों के जवाब ज़रूरी हैं, समुदाय से ज़मीनी दिक्कतों की जानकारी के लिए क्या बात करनी है, यह तमाम जानकारियां ज़मीनी कार्यकर्ता के काम से जुड़ी होती हैं।
आमतौर पर संस्थाएं फील्ड में सर्वे डेटा इकठ्ठा करने का काम कागज़ पर ही करती हैं। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि डेटा प्राप्त होने से लेकर इसको अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया में अनगिनत लोगों को जुड़ना पड़ता है। साथ ही, इसमें अधिक समय भी लगता है। इस वजह से इसका प्रभाव संस्था की अन्य प्राथमिकताओं पर पड़ता है। फिर भी संस्थाएं यही तरीक़ा अपना रही हैं क्योंकि उनके पास तकनीक से जुड़े उपकरणों पर निवेश करने के लिए विशेषज्ञता या संसाधन नहीं होते हैं। हालांकि कुछ समाजसेवी संस्थाएं अपने काम में तकनीक का इस्तेमाल कार्य कुशलता, निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एंड ई) करने और अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए भी कर रही हैं।
संस्थाओं को डिजिटाइज करना या तकनीक को अपनाना, ज़मीनी कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता को लगातार बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीक़ा है। मुंबई की सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन, एडुकेशन एंड हैल्थ एक्शन (स्नेहा) संस्था का उदाहरण लेते हैं कि कैसे इन्होंने अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं की मदद और तकनीक की रणनीति से संस्था का काम और भी आसान बनाया है। स्नेहा संस्था मातृ स्वास्थ्य, शिशु कल्याण और किशोर बच्चों के साथ काम करती है। इस संस्था के कार्यकर्ता मुंबई शहर के विभिन्न इलाक़ों की नगर पालिकाओं में घरों का पंजीकरण करते हैं। डेटा संग्रह के माध्यम से वे घरों में गर्भवती महिलाओं और पांच साल की उम्र तक के बच्चों के समग्र स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति का ध्यान रखते हैं। डेटा के आधार पर वे यह मूल्यांकन करते हैं कि महिलाओं और बच्चों को कब मदद की ज़रूरत होगी।
इस लेख के लिए हमने स्नेहा के मानखुर्द इलाके के जनता नगर केंद्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं से यह जानने के लिए बात की कि उन्हें तकनीकी तरीके से डेटा इकठ्ठा करने से कितना फायदा मिल रहा है? यह प्रक्रिया उनके लिए कितनी मुश्किल या आसान है, और इसका इस्तेमाल वे अपने खुद की रिपोर्टिंग से जुड़ी कार्य योजना बनाने में कैसे करते हैं?
डेटा इकठ्ठा करने के लिए स्नेहा संस्था, साल 2011 से कॉमकेयर (कॉमकेयर) ऐप का इस्तेमाल कर रही है। इसी के ज़रिए केंद्र के कम्यूनिटी ऑर्गनाइज़र घरों का पंजीकरण करते हैं। जनता नगर केंद्र में कम्यूनिटी ऑर्गनाइज़र ज़ैनब शेख़ और मंगला मोरे बताती हैं कि वे दोनों ही पिछले 10 सालों से स्नेहा का हिस्सा हैं और शुरुआत से ही डेटा संग्रह के लिए कॉमकेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। इसका फायदा उन्हें कुछ इस तरह से मिल रहा है:
1. गलतियां कम होने की संभावना: ऐप के इस्तेमाल से डेटा संग्रह में गलती करने की गुंजाइश कम हो जाती है। ऐप के माध्यम से प्रतिभागी के लिए वह फॉर्म ऐप में खुलेगा ही नहीं जो उस प्रतिभागी के लिए लागू नहीं होता है। जैसे अगर कोई महिला पहले गर्भवती है और जब उसका बच्चा हो जाता है, इन दोनों स्थितियों के लिए अलग-अलग फॉर्म हैं।
2. समय की बचत: ऐप में सीधा जानकारी भरना समय भी बचाता है। प्रोग्राम ऑफ़िसर और सुपरवाइज़र रशीद शाह कहते हैं, “हमें इसमें कुछ टाइप भी नहीं करना पड़ता। सभी ऑप्शन एक लिस्ट में आ जाते है जिनमें से हमें केवल चुनना होता है। साथ ही, हम बिना नेटवर्क वाले क्षेत्र में ऑफलाइन डेटा सेव कर सकते है। केंद्र पर वापस आकर हम वाईफाई से डेटा सिंक कर लेते हैं तो दो बार जानकारी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।” इससे डेटा में गलती कम होती है, सभी ज़रूरी जानकारी एक बार में मिल जाती है और डेटा अधूरा नहीं रहता है।
3. उचित प्रयास: पेपर सर्वे में कार्यकर्ताओं को कई प्रकार की जानकारी याद करनी पड़ती है। स्नेहा में भी कम्यूनिटी ऑर्गनाइज़र्स को पहले बीमारियों की श्रेणियां याद रखनी पड़ती थीं। मंगला कहती हैं, “जब पहले मैं बच्चों की ऊंचाई और वज़न करती थी तब मुझे ये अपनी किताब में लिखना पड़ता था और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के ग्रोथ चार्ट से देखना पड़ता था की वे किस ग्रेड में आते है। अब कॉमकेयर खुद इस जानकारी का हिसाब करके हमें लाभार्थी का ग्रेड बता देता है।”
तकनीक का एक सबसे बड़ा यह लाभ है कि इससे न केवल जल्दी डेटा मिलता है बल्कि इससे अन्य हितधारकों को फील्ड की मौजूदा स्थिति से जल्दी और आसानी से अवगत कराया जा सकता है। यह काम मैनुअल तरीक़े से डेटा इकट्ठा करके करना संभव नहीं है। इस प्रक्रिया में जब महीनों बाद फाइनल डेटा हितधारकों के पास जाता है, तब तक ज़मीनी परिस्थितियां काफ़ी बदल जाती हैं। इस वजह से संस्थाएं अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाती हैं।
स्नेहा में डाटा रिपोर्टिंग और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए पहले टैबल्यू डैशबोर्ड का इस्तेमाल होता था। इसमें दिक्कत ये आती थी कि ये फ़ील्ड कार्यकर्ता को महीने के अंत में डेटा दिखाता था। साथ ही, इसका इस्तेमाल करने के लिए लैपटाप चाहिए होता था और सुपरवाइज़र को कम्यूनिटी ऑर्गनाइजर से डेटा साझा भी करना पड़ता था। इसका हल निकालने के लिए स्नेहा ने 2023 में सुपरसेट का इस्तेमाल करना शुरू किया जो डेटा विज़ुअलाइज़ेशन के काम आता है। कॉमकेयर का इस्तेमाल जहां डेटा संग्रह के लिए किया जाता है, वहीं सुपरसेट उस सारे डेटा का मूल्यांकन करता है। सुपरसेट में टीम अपने टैबलेट पर एक क्लिक से ही डैशबोर्ड देख पाती है और ये हर दिन अपडेट होता है।
रशीद कहते हैं, “सुपरसेट कॉमकेयर में अब डेटा सेव होते ही अगले दिन अपडेट हो जाता है तो हम रोज़ का वर्क प्लान बना सकते हैं। इससे मैं सबका परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर पाता हूं कि कौन कितना प्रतिशत काम कर पाया है।”
अक्सर डेटा का इस्तेमाल संस्थाएं अपने त्रैमासिक या सालाना प्रभाव को समझने और परखने के लिए भी करती हैं लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा है।
ज़ैनब बताती हैं, “गर्भवती महिला को कब दोबारा मिलने जाना है, किसी महिला का पंजीकरण हुआ है या नहीं, कौन सी महिला को किस तरह की दिक्कत के लिए डॉक्टर के पास ले जाना है, ऐसी अनेक जानकारियां हम कॉमकेयर में देख सकते हैं। हमारे पास एक समय में कम से कम 250-300 महिलाएं होती हैं तो हर बार ऐसी जानकारी याद रखना या कागजों से ढूंढकर निकालने में ज़्यादा समय ले सकता है।” ये सब जानकारी स्नेहा संस्था की फील्ड के लिए हर दिन, हफ्ते और महीने की प्लानिंग में बेहद लाभकारी है।
कॉमकेयर ऐप का साथ देने के लिए स्नेहा ने साल 2022 में इसमें शेड्यूलर भी जोड़ दिया। बिना शेड्यूलर के कार्यकर्ताओं को ये भी याद रखना पड़ता है कि उन्हें फिर से कब और किसका दौरा करना है, कौन सी जानकारी लेनी है, आदि। यह सब उन्हें कागजों में भी खोजना पड़ता है जो बहुत मुश्किल है। अनुसंधान एवं शिक्षण प्रबंधक शीतल राजन कहती हैं, “हमने ऐप में अपने प्रोग्राम के नियम के मुताबिक प्रजनन आयु की महिलाओं से हर महीने मिलने और हर 15 दिन में कुपोषित शिशुओं की जांच से जुड़ी सूचना देने वाला फीचर कॉमकेयर ऐप में डाला है। अगर कोई महिला हाइ-रिस्क जैसे अनीमिया (खून की कमी), हाइ-बीपी (उच्च रक्तचाप) आदि में होती है तो उनकी देख-रेख की ज़रूरत के अनुसार ऐप हर हफ़्ते कम्यूनिटी ऑर्गनाइज़र को दौरा करने की सूचना देता है।”
रशीद इसमें जोड़ते हैं, “जब पहले ऐसे शेड्यूलर नहीं होते थे तो हमें स्वयं ही दौरा करने से जुड़ी सभी तरह की चीजें ध्यान में रखनी पड़ती थी।”
अक्सर इस बात से कार्यकर्ताओं को भ्रम हो जाता है कि उन्हें किस तरह के मापदंडों पर रिपोर्ट करना है। साथ ही, उन्हें यह भी याद रखना पड़ता है कि उन्होंने क्या काम किए। इस तरह के रोज़ाना डेटा विज़ुअलाइज़ेशन से कार्यकर्ताओं के लिए रिपोर्टिंग भी आसान हो जाती है। मंगला कहती हैं, “हमें हर समय याद नहीं रखना पड़ता कि हमने कितना काम किया है। हमारे सुपरवाइज़र भी ये स्वयं देख सकते है।”
शीतल कहती है कि “प्लानिंग इसीलिए भी आसान है क्योंकि सुपरसेट में हर किसी का डेटाबेस उनके काम के अनुसार ही दिखता है जो यह सुनिश्चित करता है कि काम के बारे में कोई भ्रम और काम की अधिकता ना हो। ज़ैनब और मंगला एक दूसरे के डेटा को नहीं देख सकते हैं। इससे अपने डेटा को लेकर ओनरशिप भी बढ़ती है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। साथ ही, इनके सुपरवाइज़र रशीद का डैशबोर्ड भी कम्यूनिटी ऑर्गनाइज़र से अलग दिखता है। वे इन दोनों का डेटा देख सकते हैं और उन्हें फीडबैक दे सकते हैं।”
कई बार तकनीक से जुड़े काम में कई तरह की मुश्किलें आ जाती हैं। मसलन, किसी सवाल में कोई समस्या आना, एक सवाल से दूसरे सवाल तक बढ़ने में दिक्कत पेश आना या फिर डेटा इकठ्ठा हो जाने के बाद उसके सही तरह से सबमिट न होने से जुड़ी कई समस्याएं। इससे निपटने के लिए सबसे ज़रूरी है कि टीम के साथ नियमित कम्युनिकेशन हो ताकि तकनीकी समस्याओं का जल्दी से समाधान हो पाए।
मंगला कहती हैं, “जब से हमने इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से हमारी हर नए अपडेट को लेकर ट्रेनिंग होती है। हमें हर नए बदलाव के बारे में जानकारी दी जाती है और बताया जाता है कि वे हमारे काम पर कैसे असर डालेगा। अगर हमारे कोई सवाल होते हैं तो व्हाट्सएप्प ग्रुप पर हम अपने सवाल पूछ सकते हैं। ऐप अपडेट करने के लिए भी हमें ईमेल आते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है।”
शीतल जोड़ती हैं कि व्हाट्सएप्प ग्रुप में तकनीक से जुड़ी टीम और कम्यूनिटी ऑर्गनाइज़र भी शामिल होते हैं। अगर ऐप से जुड़ी कोई दिक्कत सबके लिए एक जैसी होती है तो उस पर गौर किया जाता है और समाधान निकाला जाता है। शीतल बताती हैं, “हम फोन या टैबलेट की अनावश्यक फ़ाइल की सफाई के लिए भी कार्यकर्ताओं को हर महीने हेड ऑफिस भेजते हैं क्योंकि वे खुद से डेटा क्लीन करने में हिचकिचाते हैं। कोई नया अपडेट देने से पहले उसकी जांच परख पर खास ध्यान दिया जाता है ताकि फ़ील्ड कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत न हो।”
बातचीत करने के दौरान डेटा टैबलेट में नहीं डालने का कारण ज़ैनब बताती हैं, “जिस महिला का हम सर्वेक्षण करते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हम टैबलेट में क्या कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि शायद हम उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और पूरे समय टैबलेट में देख रहे हैं। हम या तो उनसे सर्वेक्षण से पहले अनुमति लेकर बता देते हैं कि हम टैबलेट में केवल जानकारी डाल रहे हैं, या फिर हम टैबलेट का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। उनसे सवालों के जवाब लेकर हम बाद में जानकारी डाल देते हैं।” इस प्रकार के निर्णय लेना कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है ताकि लाभार्थी का अनुभव उनके साथ अच्छा हो।
तकनीक को हमेशा अपडेट करते रहना पड़ता है। साथ ही, बिना ट्रेनिंग के इसमें अनेक दिक़्क़तें भी आ सकती हैं। कॉमकेयर में कहां सुधार किया जा सकता है, इस पर मंगला कहती हैं “कभी-कभी डेटा सबमिट करने के बाद वह तुरंत नहीं मिलता या ऐसा भी होता है कि यदि हमने किसी घर का सर्वेक्षण किया है तो भी उस घर का डेटा दिखाई नहीं देता है जिससे हमें थोड़ी चिंता होती है। लेकिन ऐसे मुद्दे आमतौर पर जल्दी ही हल हो जाते हैं।” एक उदाहरण में वे आगे बताती हैं, “एक बार हमारे ऑनलाइन फॉर्म में एक महिला की जानकारी ऐड नहीं हो पा रही थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह महिला अब हमारे आयु वर्ग में नहीं थी। हम ऐसे मुद्दों को व्हाट्सएप ग्रुप पर उठाते हैं। ऐप में हमेशा हमारे लिए सीखने का मौका बना रहता है।”
ज़ैनब बताती है कि ऐप पर कई फॉर्म्स को सिंक करने में भी कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। “हम सभी फॉर्म को ऑफ़लाइन सेव करते हैं और दिन के अंत में केंद्र के वाईफाई की मदद से सभी डेटा को एक साथ सिंक करते हैं।”
डेटा के प्रभावी उपयोग के लिए मानवीय हस्तक्षेप आवश्यक है। स्नेहा की टीम आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं जैसे कई हितधारकों के साथ काम करती है। जमीनी कार्यकर्ता लगातार उनसे जुड़कर उन्हें जानकारी देते हैं कि किसी क्षेत्र में कितनी महिलाएं गर्भवती हैं, कितने बच्चों का टीकाकरण होना बाकी है, आदि। इन जानकारियों का मिलना ज़रूरी है ताकि मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु कल्याण उद्देश्य पूरा हो सके।
—
विकास सेक्टर में ज़मीनी वास्तविकता को समझने के लिए समय-समय पर कई तरह के सर्वेक्षण आयोजित किये जाते रहते हैं। ये सर्वेक्षण बच्चों के शिक्षण स्तर को जांचने, महिलाओं और बच्चों में पोषण की स्थिति को समझने या फिर गांव में लोगों की आर्थिक स्थिति को जानने वगैरह के लिए किए जाते हैं।
आपने भी विकास सेक्टर में काम करते हुए कभी न कभी सर्वेक्षण किया या करवाया होगा। यहां पर सर्वे से जुड़े कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात की गई है, जिन पर गौर करने से आपका काम आसान और बेहतर हो सकता है।
वीडियो के भाग-एक में आपने सर्वे से पहले की जाने वाली तैयारियों के बारे में समझा था। वीडियो के इस भाग में आप जानेंगे कि फील्ड में आपके पास कौन-कौन से दस्तावेज होने ज़रूरी हैं, जिससे आपका काम आसान हो सकता है। इसके साथ ही, जानिए कि फील्ड के दौरान उत्तरदाता के साथ बात करते या जानकारियां इकठ्ठा करते समय कौन सी अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं, जिन्हें सर्वे के दौरान ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
—
समाजसेवी संस्थाओं के सामने अपने समुदायों के साथ संवाद करने के लिए तकनीक के कई विकल्प मौजूद हैं। आमतौर पर इनमें से दो तरीक़ों को सबसे ज़्यादा चुना जाता है: पहला तरीक़ा कस्टम ऐप बनाना और दूसरा पहले से मौजूद सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना है।
कस्टम ऐप्स कार्यक्रम को अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं लेकिन यह कार्यक्रम और उपयोगकर्ता की रुचि ( या स्वीकार्यता) पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, आंकड़े इकट्ठा करने में ज़मीनी कार्यकर्ताओं की मदद के लिए विकसित एक ऐप पर विचार करते हैं जिसे गहन प्रशिक्षण के बाद लॉन्च किया गया है। यह ज़रूरी नहीं है कि समुदाय से जुड़ाव का सबसे सही तरीक़ा यही हो, ख़ासतौर पर इसलिए क्योंकि डिजिटल पहुंच में अब भी बहुत असमानताएं हैं।
पिछले कुछ वर्षों में, और अन्य कारण भी सामने आए हैं। उपयोगकर्ताओं को नए ऐप्स अपनाने के लिए प्रेरित करना और सीमित बजट पर कुछ अच्छा डिज़ाइन करना भी काफी चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा, यदि ऐप पर्याप्त आकर्षक नहीं है या फटाफट परिणाम नहीं देता है तो समुदाय के सदस्यों को ऐप का नियमित इस्तेमाल करने में कठिनाई हो सकती है। ऐप्स तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब वे उपयोगकर्ता की दिनचर्या का हिस्सा होते हैं और किसी ऐप को उपयोगकर्ता की दिनचर्या का हिस्सा बनाना एक कठिन काम है। यदि उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत कम है तो ऐप बनाना लागत के लिहाज़ से भी ठीक नहीं है।
इन कमियों को देखते हुए, ऐसे उपलब्ध विकल्प या कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म जिनमें थोड़े बदलाव के साथ उन्हें अपने उपयोग के मुताबिक़ बनाया जा सके, समाजसेवी संस्थाओं के लिए बेहतर तरीक़ा हो सकते हैं। ऐसा ही एक विकल्प चैटबॉटस हैं या फिर आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले इंटरैक्टिव मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप।
कोविड-19 महामारी के दौरान, ज़मीनी स्तर पर समुदायों तक पहुंचने के लिए, कई समाजसेवी संस्थाओं ने समुदाय के सदस्यों को संदेश या जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करना शुरू किया। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने व्हाट्सएप फ़ॉर बिजनेस का भी इस्तेमाल किया जिसमें चैटबॉट और ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स की सुविधा मिलती है। एक तीसरा विकल्प है, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई जो संगठनों को संवाद करने, इंटरैक्टिव संदेशों का उपयोग करने, ज़्यादा लोगों तक सूचना भेजने और सामान्य चैट पैटर्न के आधार पर कस्टम मेनू डिजाइन करने में सक्षम बनाता है। यह बहुत उपयोगी है क्योंकि यह कम खर्च में, समाजसेवी संस्थाओं को नए सिरे से कुछ बनाने का मौक़ा देता है।
अगर समाजसेवी संस्थाओं को बड़ी टीम और भारी खर्च के बिना व्हाट्सऐप के ज़रिए समुदाय से जुड़ना है तो प्रोजेक्ट टेक4डेव की टीम ने ग्लिफ़िक बनाया है – यह एक ओपन-सोर्स, नो-कोड प्लेटफ़ॉर्म है जिसे विकास सेक्टर की अलग ज़रूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
यह लेख 100 से अधिक समाजसेवी संस्थाओं के साथ काम करने से मिली सीख पर आधारित है जो अपने समुदायों को जोड़े रखने के लिए व्हाट्सएप-आधारित चैटबॉट का उपयोग कर रहे हैं।
जैसे-जैसे और समाजसेवी संस्थाएं थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर ऑटोमेटेड इंटरैक्टिव मैसेजिंग की ओर बढ़ रही हैं, ये कुछ चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।
पहुंच: व्हाट्सएप-आधारित चैटबॉट उन संगठनों के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं जिन्हें नियमित रूप से समुदायों के साथ बातचीत करनी होती है और जो इसके लिए पहले से ही व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं। हमारे अनुभव में, कम से कम 500 लोगों तक पहुंच होना – समूहों या व्यक्तिगत संदेशों के जरिए – महत्वपूर्ण है। इसकी वजह यह है कि चैटबॉट्स सेवाओं का उपयोग आमतौर पर काम को बढ़ाने के लिए किया जाता है, न कि शुरुआत से यूजर बेस बनाने के लिए।
हमारे कई शुरुआती ग्राहक जहां कौशल निर्माण या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं – यहां उन्हें प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से छात्रों तक पहुंचना होता है और उस प्रगति की जांच भी करनी होती है। वहीं समय के साथ हमने स्वास्थ्य सुविधा, नागरिक कार्रवाई, न्याय और कानूनी, वित्तीय समावेशन, अन्य क्षेत्रों से जुड़ी संस्थाओं के साथ भी काम किया है।
उपयोग कैसे होगा: आपको स्पष्टता से मालूम होना चाहिए कि आप चैटबॉट का उपयोग कैसे करने जा रहे हैं और यह किस उद्देश्य को पूरा करेगा। नए संगठनों को ग्लिफ़िक में शामिल करते समय, हम आमतौर पर उनसे पूछते हैं कि वे चैटबॉट के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं। इससे उन्हें चैटबॉट डिज़ाइन के बारे में अधिक ध्यान से सोचने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, एक कृषि संगठन इस बात पर विचार कर सकता है कि किसानों को चैटबॉट से किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। जवाब में स्थानीय मौसम रिपोर्ट और बीमार फसलों के उपचार से लेकर योजनाओं और कृषि इनपुट के बारे में जानकारी शामिल हो सकती है।
प्रतिभा: आपके पास कम से कम एक या दो ऐसे लोग होने चाहिए जो नयी तकनीक के साथ सहज हों, इससे भयभीत न हों, और बिना किसी परेशानी के एक नए उपकरण को बिना ज़्यादा कठिनाई के इस्तेमाल कर लें।
ग्लिफ़िक के मामले में, प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह से नो-कोड है और ऐसे किसी व्यक्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसके पास तकनीकी की बहुत समझ नहीं है। लेकिन यह केवल प्रभाव बढ़ाने का एक उपकरण है। तकनीक के साथ हमारी सीख यह रही है कि एक उपकरण उतना ही अच्छा होता है, जितना उसका इस्तेमाल करने वाला हाथ। यह भी समझना ज़रूरी है कि तकनीक को बखूबी इस्तेमाल करना सीखने के लिए समय भी लगता है। इसके अलावा, आपको अपने समुदाय की उचित समझ रखने वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। आपको यह भी बखूबी जानना होगा कि आप समुदाय की किन जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, ताकि चैटबॉट के साथ उनसे होने वाली बातचीत और इंटरैक्शन को डिजाइन किया जा सके।
फंडिंग: किसी भी प्रकार की तकनीक में निवेश करने में पैसा खर्च होगा, इसलिए इसके लिए कुछ फंडिंग निर्धारित करना जरूरी है। कुछ समाजसेवी संस्थाओं के मामले में, तकनीक पर काम करने के लिए लोगों को काम पर रखने के लिए भी धन की आवश्यकता होगी। इसके इलावा, समाजसेवी संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए कि परिणाम दिखने में कुछ समय लगेगा। अगर आप किसी सॉफ़्टवेयर को कम समय, मान लीजिए एक से छह महीने के लिए आज़माते हैं तो ध्यान रखिए ऐसा करना आमतौर पर किफायती नहीं होता है।
तकनीकी समाधान कभी किसी समाजसेवी संस्था की सभी समस्याओं का उत्तर नहीं होते हैं, लेकिन यदि रणनीतिक रूप से लागू किया जाए तो उनके सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ग्लिफ़िक के मामले में, हमने देखा है कि विभिन्न आकार और विभिन्न सेक्टर के संगठन उन समुदायों के संपर्क में रहने में सक्षम हैं जिनके साथ वे काम करते हैं, और उनका डेटा का उपयोग कर पाते हैं जो उन्हें सबसे नई जानकारी देता है।
समुदायों के साथ रिश्ता बनाए रखना: चैटबॉट उन परिस्थितियों के दौरान सेवा वितरण में प्रभावी हो सकते हैं जब जमीनी स्तर पर पहुंच कर काम करना मुश्किल हो, जैसे कि महामारी। इसके अलावा, यदि किसी संगठन ने पहले से ही किसी समुदाय के साथ संबंध बनाए हैं तो एक चैटबॉट नियमित बातचीत की सुविधा प्रदान करके उस रिश्ते को बनाए रखना आसान बना सकता है।
इसके अलावा, चैटबॉट समाजसेवी संस्थाओं को नई जगहों पर पुरानी समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम बना सकते हैं। बंधु, एक समाजसेवी संस्था जो प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने की दिशा में काम करती है, ने लोगों के दो समूहों को जोड़ने के लिए चैटबॉट का उपयोग किया: कम लागत वाले आवास की तलाश कर रहे प्रवासी श्रमिक और शहरी क्षेत्रों में कम लागत वाले आवास के मालिक।
समस्याओं को हल अब हर स्तर पर: आईएनआरईएम फाउंडेशन, रीप बेनिफिट, यूथ की आवाज और सीआईवीआईएस जैसे संगठनों के चैटबॉट ज्ञान का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, जिससे स्थानीय नागरिक और जलवायु समस्याओं की खोज, जांच, समाधान और साझा करना संभव हो जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक स्थानीय डेटा का संवेदक (सेंसर) बन जाता है और उसे एक सक्रिय नागरिक बनने और बेहतर स्थानीय वातावरण में योगदान देने की यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलता है।
कार्रवाई योग्य डेटा इकट्ठा करना: एक कार्यक्रम लॉन्च करने के पहले महीने के अंदर ही उद्यम संस्था जो शिक्षा पे काम करती है, अपने कार्यक्रम के बारे में काफ़ी कुछ जान पाई। उन्हें मालूम चला कि वह कितने स्कूलों तक पहुंची, कितने छात्र इसमें शामिल हुए और कौन चैटबॉट का उपयोग कर रहे थे, वह जिले जहां कार्यक्रम सफलतापूर्वक पहुंच गया था, इत्यादि।
इस तरह का डेटा होने से संगठनों को जरूरत पड़ने पर दिशा-निर्देश सही करने, अपने कार्यक्रमों की स्थिति को मापने और फंडर्स को संख्या के बारे में रिपोर्ट करने में मदद मिल सकती है।
बड़े पैमाने पे काम कर पाना: पैमाने का अलग-अलग संगठनों के लिए अलग-अलग मतलब हो सकता है। हमने देखा है कि, कई मामलों में, इसका मतलब अधिक लोगों तक पहुंचने में सक्षम होना है- जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी सेवा या प्रोडक्ट का लाभ उठा सकें। उदाहरण के लिए, ग्लिफ़िक का उपयोग करके, संगठन कार्यक्रम चलाने के लिए अधिक लोगों को नियुक्त किए बिना अपने काम को बढ़ाने में सक्षम हो गए हैं।
आप चैटबॉट को नियमित प्रोग्रामिंग की जगह एक स्टेरॉयड या बूस्टर के रूप में सोच सकते हैं, लेकिन विकल्प के रूप में नहीं। चैटबॉट एक प्रोग्राम टीम के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं लेकिन पहले से चल रहे काम में मददगार हो कर सकते हैं।
शिक्षा पर काम कर रही संस्था का उदाहरण लें जो पंजाब और महाराष्ट्र में कार्यक्रम चलाती है और उसकी टीमें पहले से ही इन राज्यों में काम कर रही हैं। यह संस्था कुछ और किए बिना असम में इस कार्यक्रम को दोहराने की उम्मीद नहीं कर सकतू क्योंकि उसके पास अब एक चैटबॉट है।
चैटबॉट्स को मौजूदा प्रयासों में सहायक होना चाहिए। यदि उसी संस्था का एक सदस्य पहले असम का दौरा करता है और 100 छात्रों से जुड़ता है और संस्था का चैटबॉट नंबर साझा करता है तो उन्होंने पहले ही एक नेटवर्क बना लिया होगा जिसका उपयोग ई-लर्निंग सामग्री जैसी सेवाएं देने के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब यह भी है कि यदि भविष्य में कोई कार्यक्रम चलाने के लिए टीम असम जाती है तो वहां एक पहले से एक रिश्ता बना होगा जिसे चैटबॉट द्वारा नियमित बातचीत के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है।लेकिन चैटबॉट्स से समुदाय के सदस्यों के साथ पहले से, उनसे मिलकर या डिजिटल रूप से, कोई रिश्ता बनाए बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
समाजसेवी संस्थाएं तब भी लड़खड़ा जाती हैं जब वे यह मान लेते हैं कि चैटबॉट उनकी समस्याओं का ‘समाधान’ कर देगा – ठीक उसी तरह जैसे चैटबॉट किसी कार्यक्रम का विकल्प नहीं है, यह लोगों की जगह नहीं ले सकता।
चैटबॉट जहां डेटा को स्केल करने और इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं। फिर भी आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो उपयोगकर्ताओं और उनकी जरूरतों के बारे में सोच सकें और चैट फ्लोज को डिज़ाइन कर सकें। ऐसे लोग जो यह सुनिश्चित कर सकें कि चैटबॉट वास्तव में समुदाय के सदस्य के लिए एक और बाधा पैदा करने के बजाय समाधान में योगदान दे रहा है। ख़ासतौर से उन उपयोगकर्ताओं के लिए जो किसी सेवा का उपयोग करना चाहता है या कुछ जानकारी पाना चाहता है।
इसके अलावा, यदि चैटबॉट समुदाय के सदस्य को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ठीक से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, या यदि यह पहले प्रयास में उपयोगकर्ता का ध्यान नहीं खींच पाता है तो किसी भी प्रकार की सहभागिता बनाना मुश्किल हो सकता है।
चैटबॉट विकसित करने वाले ज़्यादातर प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों से संबंध रखने के लिए अलग से उनकी सहायता के लिए टीम रखते हैं। यदि आप चैटबॉट सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो आप सब कुछ प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं छोड़ सकते हैं। संस्था की टीम में से किसी एक व्यक्ति को अभी भी प्लेटफ़ॉर्म टीम के साथ संपर्क का बिंदु होना चाहिए और संस्था की ज़रूरतों को रखने के लिए, मुद्दों को हल करने आदि की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। यह दो-तरफ़ा संचार समाजसेवी संस्थाओं को उनकी ज़रूरतें व्यक्त करने में मदद करता है, जिसके बाद प्लेटफ़ॉर्म उन्हें उनके हिसाब से तैयार किया गया ऐप विकसित करने में मदद कर सकता है।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
—
जलवायु परिवर्तन मज़दूरों की ज़िंदगी पर सबसे क्रूर प्रभाव डालता है और 2024 के पूर्वानुमान बता रहे हैं कि हीटवेव, सूखे और अनिश्चित मॉनसून की चरम मौसमी घटनायें इस सेक्टर को बहुत प्रभावित करेंगी। मार्च के पहले हफ्ते में ही देश के कई हिस्सों में तापमान 41 डिग्री के बैरियर को पार कर गया और अब आने वाले दिनों में ईंट भट्टा क्षेत्र में काम करने वालों को इसकी तपिश झेलनी होगी।
उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज के रहने वाले महेश (मास्टर फायरमैन) ने कहा, भट्ठों में अत्यधिक गर्म तापमान होने के बावजूद दस्ताने, मास्क, जूते और अन्य ज़रूरी प्रावधानों में कमी से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा है।
महेश ही नहीं बल्कि भट्ठे पर रहने वाले पथाई मज़दूरों और उनके परिवार की स्थिति भी प्रभावित है क्योंकि इनके रहने के हालात अच्छे नहीं हैं। परिवार की कमाई और स्वास्थ्य के साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी इस हालात का असर पड़ता है।
बुनियाद ईंट भट्टा क्षेत्र की समस्याओं पर करीबी नज़र रखे है। ग्लोबल वॉर्मिंग निश्चित ही इस क्षेत्र के वजूद के लिये संकट है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के अनुभवी ईंट भट्ठा मालिक द्वारिका प्रकाश मोर के लिए, अनियमित मौसम पैटर्न (जलवायु परिवर्तन का संकेत) भविष्य में होने वाला ख़तरा नहीं है; वे एक तात्कालिक और गहन चुनौती हैं। पांच दशकों के अनुभव के साथ, उन्होंने उद्योग को कई तूफानों का सामना करते देखा है। लेकिन अब कहते हैं कि बेमौसम बदलावों ने अभूतपूर्व परेशानी ला दी है।
ईंट निर्माण प्रकृति की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। सर्दियों के गिरते तापमान में ईंट बनाने का काम शुरू होता है, जिसमें मजदूर ईंटों को आकार देने का काम करते हैं, और उन्हें खुली हवा में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। गर्मियों में फायरिंग यानी जलाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जहां भट्टियों में ईंटों को सख्त किया जाता है। लेकिन, जलवायु परिवर्तन के कारण अब ऐसे बदलाव महसूस हो रहे हैं, जो पहले ना कभी देखे गये हैं, और ना सुने गये हैं।
द्वारका प्रकाश मोर जैसे लोगों के लिये यह हताश करने वाला है। वे कहते हैं, “बारिश से काफी नुकसान होता है। ईंटें जल्दी नहीं सूखतीं, जिससे उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। बरसात के दिनों में मजदूर काम नहीं कर पाते, जिससे एक सीजन में 25,000 – 30,000 रुपये का नुकसान होता है। मुझे प्रति सीजन 10-15 लाख ईंटों का नुकसान उठाना पड़ता है, यही आंकड़ा लाख तक पहुंच सकता है अगर बारिश लगातार होती रहे जैसा कि पिछले तीन वर्षों से हो रहा है। हम जिस आर्थिक बोझ का सामना कर रहे हैं, वह बहुत बड़ा है।”
जलवायु संकट ईंट भट्ठा उद्योग के लिए दोधारी तलवार है। एक तरफ़ यह उद्योग जलवायु संकट का शिकार है, दूसरी तरफ़ जलवायु संकट में इसका योगदान भी है। वैश्विक उत्पादन में 13% का योगदान करते हुए, भारत ईंटों के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो सालाना 200 बिलियन इकाइयों का निर्माण करता है। इस व्यापक उत्पादन के परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष लगभग 35-40 मिलियन टन पारंपरिक ईंधन की खपत होती है।
ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर हर साल छह से आठ महीने की अवधि के लिए पलायन करते हैं। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति उन्हें भट्ठा ठेकेदारों के माध्यम से भट्ठा मालिकों से कर्ज लेने के लिए मजबूर करती है। इसके अतिरिक्त, वे किराने के सामान और दवाओं के लिए भट्ठे में और क़र्ज़ लेते हैं। यह सारा क़र्ज़ उनकी कुल कमाई से कट जाता है। शेष उनकी बचत के रूप में कार्य करता है।
“बारिश के बिना, हम एक सीज़न में 70,000 से एक लाख रुपये कमाते हैं। लेकिन इस साल खराब मौसम के कारण मैं दो महीने से बेकार हूं। हमने 2 लाख ईंटें बनाई थीं। वे सभी बारिश में नष्ट हो गईं।” बांदा के एक पथेरा, राम प्रताप के शब्द अनगिनत अन्य लोगों की भावनाओं को जताते हैं जो स्वयं इस समस्या से जूझ रहे हैं।
जब श्रमिक काम फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, उनके ख़ान-पान का कर्ज बढ़ता जा रहा था। वे कहते हैं, “सिर्फ इसलिए कि हमारे पास काम नहीं है, हम खाना बंद नहीं कर सकते, हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कर्ज लेना पड़ता है।”
एक मज़दूर संघ कार्यकर्ता, राम प्रकाश पंकज, इस कार्यबल पर जलवायु संकट की सामाजिक लागत पर प्रकाश डालते हैं। “ईंट भट्ठा मजदूर बड़े पैमाने पर प्रवासी हैं, उनके बच्चे अक्सर उनकी खानाबदोश जीवनशैली का खामियाजा भुगतते हैं। निरंतर शिक्षा तक पहुंच इन बच्चों के लिए एक सपना बन जाता है, स्थान में हर बदलाव के साथ उनका भविष्य डगमगा जाता है।” वे जोड़ते हैं कि “केवल 10,000 रुपये बचाए हैं। मैं एक गरीब आदमी हूं और मुझे यह सब सहना होगा।”
यह लेख मूलरूप से बुनियाद के सामुदायिक अख़बार बुनियादी खबर पर प्रकाशित हुआ था।
चेन्नई के उत्तरी भाग में स्थित एन्नोर एक उपजाऊ, खारे जल वाली आर्द्रभूमि है, जिसके चारों ओर बड़े-बड़े दलदली जंगल (मैंग्रोव) हैं। कोसास्थलैयार नदी, एन्नोर नदी और बंगाल की खाड़ी से घिरा यह इलाका विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों को आश्रय देता है। पहले, एन्नोर की ज़मीन में नमक की खानें हुआ करती थीं और यहां पर खेती भी की जाती थी। लेकिन अब यह हरा-भरा इलाका यहां के लोगों के रहने लायक नहीं रह गया है। 1960 के दशक में तमिलनाडु सरकार ने एन्नोर-मनाली क्षेत्र को पेट्रोकेमिकल और कोयला आधारित उद्योगों वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने की पहल की थी। अब यह क्षेत्र 30 से अधिक लाल श्रेणी के उद्योगों का घर है।
एन्नोर के ज़्यादातर निवासी, ख़ासतौर पर वे जो कामकाजी तबके से आते हैं या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित हैं, आजीविका के लिए कोसास्थलैयार नदी और बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। इनमें समुदायों में इरुलर जनजाति और सेमदादावर मछुआरा समुदाय भी शामिल हैं। लेकिन उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन, एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अदानी बंदरगाहों जैसे आस-पास के उद्योगों से होने वाला उत्सर्जन और कचरा, पर्यावरण को ख़राब करता है। ये हवा और पानी को प्रदूषित करते हैं और लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित करते हैं।
एन्नोर में तबाही का एक मुख्य कारण उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन (एनसीटीपीएस) है। इसे 1994 में तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ) द्वारा स्थापित किया गया था। बिजली उत्पादन के लिए बना एनसीटीपीएस, इस प्रक्रिया के दौरान यह कोसास्थलैयार नदी में भारी मात्रा में गर्म पानी छोड़ता है, जिससे समुद्री जीवन नष्ट हो जाता है और मछुआरा समुदायों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस प्लांट की पाइपलाइन में फ्लाई ऐश पायी जाती है और नज़दीकी जलस्रोतों में छोड़ी जाती है, जिन्हें ऐश पॉन्ड कहा जाता है। फ़्लाई ऐश, वह राख है जो कोयले के जलने से उत्पन्न होती है और इसमें जहरीले रसायन होते हैं।
हालांकि टीएएनजीईडीसीओ पहले ही एनटीपीसीएस को दूसरे और तीसरे चरण में ले जा रहा है। लेकिन फिर भी यहां 1994 में पहले चरण के दौरान बिछाई गई पाइपलाइनों को भी नहीं बदला गया है। फ्लाई ऐश पानी में घुलकर पुरानी पाइपलाइनों से होकर कोसास्थलैयार नदी में रिसती है और नदी के क्षरण का प्रमुख कारण बनती है। केवल एनसीटीपीएस ही नहीं बल्कि 1970 के दशक की शुरूआत में स्थापित एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन (ईटीपीएस) भी प्रतिदिन 2,500 टन फ्लाई ऐश उत्सर्जित करता है। परिणामस्वरूप, इलाक़े में मछलियां और झींगे बेस्वाद हो गए हैं। यहां तक कि उनका रंग भी भूरा हो गया है। एन्नोर में 8,000 से ज़्यादा नियमित मछुआरे और इरुलर जनजाति के 1,000 सदस्य हैं। इनकी आजीविका पूरी तरह से मछली पकड़ने पर निर्भर है और उनके लिए यह एक भयानक स्थिति है।
फ्लाई ऐश न केवल जल प्रदूषण का कारण बनती है, बल्कि वायु प्रदूषण में भी योगदान देती है। राख मिली हवा के कारण क्षेत्र के निवासियों को कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे कैंसर और तपेदिक जैसी बीमारियां और त्वचा और श्वसन संबंधी कई बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है।
एन्नोर में मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त हुआ करती थीं। अब, ज़्यादातर प्रजातियों के लुप्त हो जाने से जलीय खाद्य श्रृंखला पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे इलाक़े में उपज के लिए उपलब्ध संसाधन कम हो रहे हैं। नतीजतन, मछुआरों को ठेके पर मिलने वाले, सीमित दैनिक मजदूरी वाले काम खोजने पड़ रहे हैं। जैसे कारखानों में माली, चौकीदार या सुपरवाइजर की नौकरी वगैरह। मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त उपकरणों की कमी के कारण जनजातीय समुदायों को अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे आमतौर पर झींगा पकड़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं और इसके चलते लगातार प्रदूषण के संपर्क में रहते हैं। चूंकि वे पीढ़ियों से यह काम करते आ रहे हैं इसलिए उनके लिए अपने पारंपरिक काम को छोड़ना मुश्किल है।
अपनी आजीविका और स्वास्थ्य पर खतरे के कारण एन्नोर क्षेत्र में रहने वाले कई लोग यहां से चले गए हैं। सेप्पकम और कुरुवीमेदु जैसे कुछ गांव, जिन्हें सरकार द्वारा अभी तक विस्थापित नहीं किया गया है, विनाश के कगार पर हैं। सेप्पकम की निवासी महेश्वरी कहती हैं, “इस इलाके में हर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है लेकिन हमारे यहां कोई अस्पताल नहीं है। ज़्यादातर बच्चों के पैरों में त्वचा का संक्रमण है क्योंकि वे फ्लाई-ऐश की धूल से सनी सड़क पर खेलते हैं। हमारे घर और पर्यावरण राख की धूल से भरे हुए हैं और इसी में हम हर समय सांस लेते हैं। औद्योगिक विकास से पहले हमें अच्छी गुणवत्ता वाला भूजल मिलता था। अब भूजल के खारा और जहरीला हो जाने के बाद हमें पीने का पानी ख़रीदना पड़ता है। हमारे गांव की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है।”
मनाली, उत्तरी चेन्नई का वह भाग जो शहर का अंदरूनी हिस्सा है और यहां से निकलने वाला अपशिष्ट और नालियां भी बकिंघम नहर से एन्नोर तक पहुंचते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनिंग कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) प्रतिदिन मनाली से बकिंघम नहर में तेल छोड़ती है। 4 दिसंबर, 2023 को, सीपीसीएल न मिचाउंग चक्रवात के दौरान बकिंघम नहर में अनुमानित 24,000 लीटर कच्चा तेल पंप किया। नहर से कच्चा तेल बंगाल की खाड़ी, जैव विविधता से भरपूर एन्नोर खाड़ी और कोसस्थलैयार नदी में फैल गया। इससे आसपास के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और इलाक़े का पानी मछली पकड़ने लायक़ नहीं रह गया। बाढ़ के कारण तेल का रिसाव एन्नोर के निवासियों के घरों तक पहुंचा जिससे उनका रहना मुश्किल हो गया।
पर्यावरण के जानकार नित्यानंद जयरामन का कहना है कि “2017 में एन्नोर समुद्र में इसी तरह का तेल रिसाव हुआ था। पहले हम सफाई के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करते थे, इस बार हमें बाथरूम मग का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ भी नहीं बदला है – स्थिति पहले जैसी ही निराशाजनक है।” चेन्नई को एक आधुनिक महानगर के रूप में जाना जाता है, इसके बावजूद सरकार ने उत्तरी चेन्नई के लोगों को तेल रिसाव को साफ करने के लिए आधुनिक तकनीक या संसाधन उपलब्ध नहीं कराए हैं।
तेल रिसाव के तुरंत बाद, 2,301 मछुआरा परिवार प्रभावित हुए तथा 787 नावें नष्ट हो गईं। मछुआरों ने नदी और मुहाने पर मछलियों की मौत होने और कई पशु-पक्षियों के प्रभावित होने की बात भी कही है। जब मछली पकड़ने के अवसर नहीं मिलते तो इन समुदायों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वे कहते हैं कि 12,500 रुपये का प्रस्तावित मुआवजा अपर्याप्त है। जहरीले तेल और उसकी गंध के कारण, रिसाव के नज़दीक बसे गांवों के निवासी विभिन्न शारीरिक समस्याओं जैसे चक्कर आना, त्वचा और आंखों में जलन आदि से पीड़ित हो रहे हैं।
हालांकि अधिकारियों ने बाद में नदी में तैरते तेल को साफ कर दिया लेकिन तब तक नदी का तल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और पानी में उच्च घनत्व वाले तेल कण अभी भी मौजूद हैं। तेल रिसाव का प्रभाव 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था जिसमें तिरुवोटियूर, नेट्टुकुप्पम और एन्नोर कुप्पम जैसे कई आवासीय क्षेत्र भी शामिल थे। अब कोई भी एन्नोर की मछली नहीं खाना चाहता है, यहां तक कि स्थानीय लोग भी नहीं, क्योंकि हर मछली में तैलीय गंध होती है। कुछ लोग 1,000 रुपये की मछली का स्टॉक मात्र 100 रुपये में खरीदना चाहते हैं।
प्रदूषणकारी उद्योगों के कारण होने वाले तेल रिसाव के अलावा, समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत एन्नोर में कामराजर और अदानी बंदरगाहों की मौजूदगी है। ये बंदरगाह नदी तल से कीचड़ हटाते हैं जो जहाजों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है।
कट्टुपल्ली गांव के निवासी मूर्ति बताते हैं कि समुद्र की सतह पर मौजूद मिट्टी मछलियों के प्रजनन और उपज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि “30 से 35 साल पहले, हमें समुद्र में कई तरह की मछलियां मिलती थीं जिनमें वंजारम, मावलासी, सेरा, ब्लैक वावल और पारा शामिल थीं।” आजकल कामराजर और अदानी बंदरगाहों द्वारा समुद्र की मिट्टी को खोदने का असर समुद्री मछली पकड़ने पर पड़ता है। इस मिट्टी का उपयोग विभिन्न स्थानों- कट्टुपल्ली, कोडापाटू, कालांजी, लाकपाट और कोइराडी में टीले बनाने के लिए किया जाता है । यह टीले समुद्र में लगभग छह किलोमीटर तक फैले हुए हैं। लेकिन अब इस खुदाई के कारण, न तो मिट्टी बची है और न ही समुद्री संसाधन।
अदानी बंदरगाहों में से एक का विस्तार पर्यावरणीय परिणामों से जुड़े सवालों के कारण रोक दिया गया था। इसका कारण था कि एन्नोर चेन्नई के बाकी हिस्सों के लिए बाढ़ अवरोधक के रूप में कार्य करता है। बंदरगाह का विस्तार करने से प्रकृति, मैंग्रोव, बैकवाटर और तटीय क्षेत्र नष्ट हो सकते हैं जिससे पूरा चेन्नई प्रभावित हो सकता है।
एन्नोर में एक और प्रदूषण फैलाने वाला कारक कोरोमंडल फैक्ट्री है। इसकी समुद्री पाइपलाइन से 26 दिसंबर, 2023 को अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। 27 दिसंबर, 2023 से लेकर 100 दिनों से ज़्यादा समय तक लोगों ने फैक्ट्री को बंद करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) ने कोरोमंडल फैक्ट्री पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए 5.92 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
एन्नोर के प्रभावित क्षेत्र की रहने वाली विमला कहती हैं कि “हम इस कंपनी के बंद होने के बाद ही चैन से रह पाएंगे। अब हम हमेशा अमोनिया के डर में रहते हैं। रिसाव छोटा था लेकिन अगर यह 15 मिनट से ज़्यादा समय तक होता तो आज हम ज़िंदा नहीं होते।” लेकिन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की दक्षिणी बेंच के फ़ैसले ने कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड को अमोनिया अपतटीय पाइपलाइन गतिविधि को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी थी। यह फ़ैसला कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड को तमिलनाडु समुद्री बोर्ड और भारतीय शिपिंग रजिस्टर से मंज़ूरी मिलने के बाद, टीएनपीसीबी और औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद दिया गया था।
इस फ़ैसले के बाद, अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शनों को पूरी तरह से रोक दिया।
एन्नोर में लोगों, भूमि और जल निकायों के प्रति उद्योगों की लापरवाही, मौजूदा समस्याओं और क्षेत्र के क्रमिक विनाश का मूल कारण है। यहां के निवासी एन्नोर को बचाने के लिए जल्द से जल्द उपाय करने की मांग कर रहे हैं। वे लाल श्रेणी के उद्योगों से पर्यावरण कानूनों का पालन करने, विस्तार परियोजनाओं और नए निर्माण को रोकने की मांग करते हैं। इन उद्योगों द्वारा अपशिष्ट निपटान स्थल के रूप में उपयोग की जाने वाली कोसस्थलैयार नदी उनकी चिंताओं का केंद्र बिंदु है। सरकार जहां नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास कर रही है, स्थानीय लोग इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी विशेषज्ञता और ज़रूरतों, विशेष रूप से पारंपरिक ज्ञान वाले मछुआरों की ज़रूरतों पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जो लोग पर्यावरणीय में गिरावट के कारण पारंपरिक आजीविका खो चुके हैं, वे जीवित रहने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली नौकरियों की मांग कर रहे हैं।
लेख में इस्तेमाल सभी तस्वीरें लेखकों द्वारा ली गई हैं।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
