सितम्बर 2021 के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में अवलिया गांव की निवासी रेती बाई काम पर जा रही थी। रास्ते में उसकी नज़र अपने ही गांव के ढ़ेर सारे लोगों पर पड़ी जो एक पालकी के साथ-साथ चल रहे थे। कोरकू लोगों के पारंपरिक गीतों और नृत्यों के बाद प्रसाद बांटा गया जैसे कोई त्योहार हो। कोरकू प्रजाति की रेती बाई लगभग 70 साल की एक बुजुर्ग महिला है। उसने अपने समुदाय और गांव में दशकों से होने वाले कई आयोजन और त्योहार देखे हैं लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। यह पोषण माह के अंतर्गत आयोजित पोषण रैली था और उस पालकी में स्थानीय लोगों द्वारा उगाए गए जौ, चावल, गेहूं और कई तरह की सब्ज़ियां थीं।
उसने तय किया कि वह भी इस आयोजन में हिस्सा लेना चाहती है।पोषण माह कोई नई अवधारणा नहीं है। भारत भर में आंगनबाड़ी के लोग पिछले कुछ सालों से बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के बीच संतुलित आहार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का आयोजन करते आ रहे हैं। खंडवा में 2021 में होने वाला आयोजन अलग था क्योंकि इसे कोरकू त्योहारों का रूप दिया गया था। इस आयोजन में धार्मिक उत्सव में स्थानीय देवताओं की तरह ही पालकी में पोषक खाद्य पदार्थो को लेकर घूमा जा रहा था। यह उनका आयोजन बन गया। खंडवा में इस कार्यक्रम के आयोजन में मदद करने वाली स्पंदन समाज सेवा समिति की सीईओ और संस्थापक सीमा प्रकाश ने बताया कि इसके पीछे समुदाय के लोगों को उनके आहार से जुड़ी बातचीत में शामिल करने का विचार था।
“अभी तक इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन समुदाय के लोगों के भागीदारी के बिना ही आंगनबाड़ी केंद्रों में सरकार और एनजीओ द्वारा करवाए जाते रहे हैं। इन आयोजनों को लेकर समुदाय के लोगों के बीच यही धारणा थी कि यह सरकार या एनजीओ का आयोजन है।” इस सोच को बदलने के लिए यह फ़ैसला लिया गया कि आयोजन में इस्तेमाल होने वाली अधिकतर सब्ज़ियां और अनाज गांव से ही लिया जाएगा। प्रकाश आगे कहती हैं “हम लोगों को यह भी दिखाना चाहते थे कि एक संतुलित आहार के लिए आवश्यक सभी चीज़ें उनके अपने ही हाथ में, अपने आसपास ही मौजूद है।”
युवा लड़कियों और बच्चों ने चीजों को इकट्ठा करने का काम किया। चावल उगाने वाले लोग चावल लेकर आए, बाजरा उगाने वाले बाजरा और फिर दाल आई, लौकी, अंडे और बाक़ी सब कुछ; केवल सजवन और शलगम बाहर से लाया गया था क्योंकि ये खंडवा में नहीं उगाए जाते हैं। सब कुछ मिलाकर खिचड़ी तैयार हुई जिसे रेती जैसे समुदाय के बुजुर्गों ने पकाया था। इन बुजुर्गों के लिए यह अवसर पोषण से जुड़े अपने ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का था। 2021 में पोषण माह के इस स्वरूप को खंडवा के 15–20 गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किया गया जहां से यह आसपास के गांवों में भी पहुंचा। लेकिन ऐसा अनुमान है कि 2022 में इस उत्सव में 50 से अधिक गांवों के लोग हिस्सा लेंगे।
जैसा कि आईडीआर को बताया गया।
रेती बाई स्पंदन समाज सेवा समिति के साथ अवलिया गांव में जागरूकता पहल पर काम करती हैं; सीमा प्रकाश स्पंदन समाज सेवा समिति की संस्थापक और सीईओ हैं।
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मार्च 2022 में मेरी बात राजस्थान के सिरोही ज़िले के पिंडवारा गांव के भरत कुमार से हुई। उनसे बात करके मैंने जाना कि उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नेशनल फ़ूड सिक्योरीटी एक्ट या एनएफ़एसए) 2013 के तहत मिलने वाला अनाज नहीं मिल पाता है। भरत ने बताया कि हक़दारों की सूची में उनका और उनके परिवार के सदस्यों का नाम शामिल करवाने के लिए उन्होंने कई आवेदन दिए लेकिन हर बार उनका आवेदन अस्वीकृत हो गया।
इस समस्या से निपटने के लिए भरत ने राजस्थान सम्पर्क में एक शिकायत दर्ज करवाई। राजस्थान सम्पर्क जवाबदेही आंदोलन के माध्यम से नागरिकों के लिए राज्य सरकार के पास अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल है। सिरोही के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के इंफ़ोर्समेंट इंस्पेक्टर ने शिकायत के जवाब में कहा कि राज्य के एनएफ़एसए सूची में नए नामों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पोर्टल बंद था। पोर्टल के बंद होने के कारण ही भरत के मामले में उपयुक्त कार्रवाई करना सम्भव नहीं था।
असंतोषजनक जवाब मिलने के कारण शिकायत को आगे विभाग के ज़िला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ) के पास भेजा गया। डीएसओ के जवाब में यह कहा गया था कि विभाग की नीति के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नए नामों को जोड़ने पर रोक लगी थी जिसके कारण भरत के मामले में कार्रवाई असम्भव थी। डीएसओ ने अपने जवाब में एक नोटिस का संदर्भ दिया था। इस नोटिस में कहा गया था कि राजस्थान में, भारत सरकार एनएफएसए के तहत अधिकतम 4.46 करोड़ लोगों को अधिकार प्रदान करती है और किसी भी नए आवेदन को इस समय स्वीकार नहीं किया जा रहा है। यह मामला पोर्टल के ‘तकनीकी’ कारणों से बंद होने के मुद्दे से बिल्कुल भिन्न था।
भोजन का अधिकार संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद एनएफएसए सूची में नए नाम नहीं जोड़ने का कारण यह है कि राज्य को 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर केंद्र द्वारा खाद्यान्न आवंटित किया जाता है। यह डेटा 10 वर्ष से अधिक पुराना है। और वर्तमान जनसंख्या अनुमानों के तहत राजस्थान में लगभग 54 लाख लोग एनएफएसए के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित हैं। वास्तव में यह स्थिति भोजन के अधिकार की गारंटी देने वाले राष्ट्रीय कानून और कई न्यायिक निर्णयों का उल्लंघन करती है।
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“कहते हैं ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’… लेकिन पढ़ाएं कहां से?” राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की खारंतिया गांव की एक बुजुर्ग महिला ने हमसे पूछा।
पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला अपने इलाके, तापमान, पानी में नमक के स्तर और थार रेगिस्तान से नज़दीक होने के कारण राज्य के सबसे चरम जलवायु वाली परिस्थितियों का एक जीवंत उदाहरण है। बाड़मेर ज़िले से लूनी नदी होकर गुजरती है जो इस रेगिस्तान की सबसे लम्बी नदी है। 2021 में अपने फ़ील्डवर्क के लिए मुझे खारंतिया गांव की यात्रा करनी पड़ी। यह गांव नदी के तट पर बसा है और हर बार मानसून में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। बाढ़ के कारण यूं तो सभी का जीवन और आजीविका दोनों ही प्रभावित होते है लेकिन इसका सबसे अधिक असर औरतों और युवा लड़कियों पर पड़ता है।
समुदाय के सदस्य विशेष रूप से मानसून के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं जैसे परिवहन, बिजली और अन्य सुविधाओं तक पहुंच की कमी को लेकर बहुत मुखर थे। दरअसल मानसून के दिनों में लूनी का जल-स्तर बढ़ने से खारंतिया साल में कई महीनों के लिए आसपास के शहरों से कट जाता है।
गांव में कॉलेज जाने वाली पहली-पीढ़ी की करिश्मा का कहना है कि “ससुराल नहीं जाना है, पहले पढ़ना है…जॉब करनी है।”
करिश्मा और उनकी बहन पूजा याद करते हुए बताते हैं कि बाढ़ के समय सड़कों पर सीने तक पानी भर जाता था और वे उसे पार करके स्थानीय स्कूल में पढ़ने जाते थे। कोविड-19 के आने से पहले से ही उनकी कक्षाएं रद्द होती हैं और उन्हें परीक्षाओं में आने वाली बाधाओं से जूझना पड़ता है।
बाढ़ के कारण लड़कियां पढ़ाई बीच में हो छोड़ देती हैं। इसके अलावा इस इलाक़े में बेटियों की शादियां 18 साल और उसके आसपास कर दी जाती हैं। शादी के निर्णय के समय उनकी आर्थिक स्वायत्ता या भावनात्मक तैयारी को भी नज़रअन्दाज़ कर दिया जाता है। कम उम्र में शादी से बचने और अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, स्कूल जाने वाली लड़कियों पर खुद को जल्दी से कुछ बनाने का बहुत अधिक दबाव होता है। इसके लिए वे सरकारी नौकरी या किसी अच्छी निजी कम्पनी में नौकरी हासिल करने की कोशिश में लगी रहती हैं। हालांकि अब भी खारंतिया में 10वीं की पढ़ाई पूरी करने वाली लड़कियों की संख्या बहुत कम है। मनरेगा साथी बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं तक की पढ़ाई है।
इस गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है जो बाढ़ और सुदूर इलाक़े में स्थित होने के कारण उपयोग में नहीं रहता है। यहां कई वर्षों से किसी भी सरकारी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। कुछ निजी डॉक्टरों ने यहां अपना अस्पताल या क्लिनिक शुरू किया था लेकिन इन्हीं कारणों से वे भी इस जगह को छोड़ कर चले गए। भारी बारिश और बाढ़ के कारण एएनएम का दौरा भी नियमित रूप से नहीं होता है और ये चार-पांच महीनों में एक या दो बार आते हैं।
एक अन्य स्थानीय महिला ने बताया कि “गर्भवती महिलाओं को बहुत दूर-दूर जाना पड़ता है डिलीवरी के लिए, रास्ते में कुछ भी हो सकता है।”
दीपानिता मिश्रा फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लर्निंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं।
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मैं गुजरात के कच्छ ज़िले के खत्री नामक शिल्पकार समुदाय से संबंध रखता हूँ। मेरे परिवार के लोग पिछले छह पीढ़ियों से बाटिक का काम करते हैं। बाटिक एक पारम्परिक ब्लॉक-प्रिंटिंग शिल्प है जिसमें मोम की मदद से रंगाई का काम किया जाता है।
कुछ दशक पहले तक इस इलाक़े में बाटिक का काम करने वाले ढ़ेर सारे शिल्पकार थे। लेकिन समय के साथ उनमें से ज़्यादातर शिल्पकारों ने अपने कारख़ाने बंद कर दिए और अब इस काम को करने वाले केवल थोड़े ही शिल्पकार रह गए हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। खत्री समुदाय बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी होता है—नतीजतन कई शिल्पकारों को अपने उत्पादों की क़ीमत कम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक समय के बाद गुणवत्ता से समझौता किए बिना क़ीमत को कम करना सम्भव नहीं होता है। और इसलिए ही वे निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने लग गए। जब ऐसा होने लगा तो धीरे-धीरे उनके ग्राहक आने बंद हो गए और अंत में उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ गई। इस प्रतिस्पर्धा के कारण कई कारख़ाने ठप्प पड़ गए।
इस स्थिति के पीछे का एक कारण और भी है। 2001 में कच्छ में आए भूकम्प के बाद मुंद्रा पोर्ट का निर्माण किया गया। सरकार ने भी 10 वर्ष तक आयकर की छूट की घोषणा कर दी, नतीजतन कई कम्पनियों ने इस इलाक़े में अपनी फैक्टरियां स्थापित कर लीं। इससे रोज़गार के नए अवसरों का निर्माण हुआ। युवा पीढ़ियों की पहली पसंद इन फैक्टरियों में मिलने वाला रोज़गार बन गया, क्योंकि उन्हें कम शारीरिक मेहनत में ही अच्छी तनख़्वाह भी मिलती है। शिल्पकारी से जुड़े काम में बहुत अधिक मेहनत होती है और इसके कारण युवा पीढ़ी शिल्प को अपना करियर बनाने से कतराते हैं।
इन सबके अलावा, बाटिक उत्पादन एक खर्चीली प्रकिया है। इसलिए इस काम को शुरू करने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी मेहनत और बहुत अधिक धन निवेश के लिए तैयार होना पड़ता है। उदाहरण के लिए रंगों वाले केमिकल की क़ीमत में 25 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हो गई है और कपड़े की क़ीमत हर साल प्रति मीटर 10 रुपए बढ़ जाती है। बाटिक के काम में बहुत अधिक मात्रा में मोम का इस्तेमाल किया जाता है जो एक पेट्रोलियम उत्पाद है। इसलिए जब भी पेट्रोलियम की क़ीमत बढ़ती है मोम भी महंगा हो जाता है। एक साल पहले मोम की क़ीमत 102 रुपए प्रति किलो था। आज इसका मूल्य 135 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है और इस पर ऊपर से 18 प्रतिशत जीएसटी भी लगता है। यह सब मिलकर हमारे लिए बहुत महंगा हो जाता है।
पहले जब शिल्पकारों की संख्या बहुत अधिक थी तब हमारा एक यूनियन था। उसकी मदद से हमें मोम ख़रीद पर सरकार से सब्सिडी मिलती थी। जैसे ही हमारी संख्या कम हुई हमारा यूनियन भंग हो गया और अब हमें सब्सिडी की सुविधा नहीं मिल सकती है।शिल्पकारों का एक बड़ा समूह ही सब्सिडी की मांग कर सकता है। हालांकि अब हम में से बहुत कम लोग बच गए हैं और परिस्थितियां ऐसी हैं कि किसी नए व्यक्ति के लिए बाटिक जैसे प्रतिस्पर्धी और बहुत अधिक मेहनत वाले व्यापार में शामिल होने के लिए शून्य के बराबर प्रोत्साहन बचा है। यह कुछ-कुछ कैच-22 जैसी स्थिति है।
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शकील खत्री रैंबो टेक्सटाइल्स और नील बाटिक के मैनेजिंग पार्ट्नर हैं। नील बाटिक 200 मिलियन आर्टिज़न्स के साथ काम करता है जो आईडीआर की #ज़मीनीकहानियां के लिए कंटेंट पार्ट्नर है।
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ओड़िशा के गांवों में सामुदायिक शिक्षण की अवधारणा बहुत अधिक लोकप्रिय है। इसके तहत अभिभावक अपने बच्चों को अपने ही समुदाय के एक शिक्षक के पास भेजते हैं। बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां जाकर कुछ नया सीखते हैं। आमतौर पर, एक गांव या समुदाय में एक या उससे अधिक सामुदायिक शिक्षक होते हैं। यह अभिभावकों का अपने समुदाय के लोगों पर गहरे विश्वास का नतीजा है। इसके अलावा यह एक तथ्य भी है कि जब माता-पिता काम पर होते हैं तब किसी ऐसे की ज़रूरत होती है जो उनके छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल करे और उन्हें पढ़ाए।
थिंकज़ोन नाम के एक शैक्षणिक स्वयंसेवी संस्था में अपने काम के रूप में मैंने देखा है कि इन सामुदायिक शिक्षकों में ज़्यादातर महिलाएं हैं। ये गांव के विभिन्न घरों की बेटियां या बहुएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों का मानना है कि महिलाएं बच्चों के देखभाल के काम में स्वाभाविक रूप से अच्छी होती हैं। यह एक ऐसा काम है जिसे महिलाएं अपनी पढ़ाई या काम से जुड़ी अपनी दिनचर्या को प्रभावित किए बिना ही कर सकती हैं। शिक्षकों से बात करने पर, अविवाहित युवा महिलाओं ने कहा कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सामुदायिक ट्यूशन में हिस्सा लेती हैं। वहीं विवाहित महिलाओं ने बताया कि इससे उनके निजी ख़र्चों के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे आ जाते हैं।
कटक ज़िले में बलिसाही गांव की सौभाग्यलक्ष्मी कहती है कि “पूरा गांव मेरे परिवार की तरह है, और इस गांव का हर परिवार मुझे अपनी बहू की तरह ही सम्मान देता है। इसी भरोसे के कारण माता-पिता अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं।”
हालांकि समुदाय के बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की इस महत्वपूर्ण भूमिका की कोई ख़ास क़ीमत नहीं है। सौभाग्यलक्ष्मी की तरह ही अन्य महिलाएं भी अपने समुदाय के बच्चों को बहुत ही कम शुल्क या कभी-कभी बिना किसी शुल्क के पढ़ाती हैं। चूंकि वे समुदाय का हिस्सा होती हैं इसलिए बच्चे किसी न किसी तरह से उनके संबंधी होते हैं। नतीजतन पैसों की बात करना सही नहीं माना जाता है। अभिभावक भी यही मानते हैं कि शिक्षक जो भी कर रहे हैं वह उनका कर्तव्य है, और उन्हें इसके लिए वेतन नहीं लेना चाहिए। बातचीत में एक अभिभावक ने कहा “वह ट्यूशन टीचर नहीं है; वह मेरी बेटी जैसी है जो सिर्फ़ मेरे बच्चे की देखभाल कर रही है।” इससे उन महिलाओं को कठिनाई होती है जिनके लिए शिक्षण का काम आय का एक स्त्रोत होता है। सौभाग्यलक्ष्मी ने आगे बताया, “अभिभावक नियमित रूप से ट्यूशन का शुल्क नहीं देते हैं। वे अपनी सुविधा के अनुसार मुझे पैसे देते हैं। कभी-कभी तो मुझे चार महीने में एक बार पैसा मिलता है। मैं इस गांव की बहू हूं और एक बहू के लिए पैसे की मांग करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा अपने रिश्तेदार से पैसे मांगना भी स्वीकार्य नहीं होता है।”
इतिश्री बेहेरा अपने राज्य ओड़िशा में थिंकज़ोन नाम के एक शैक्षणिक स्वयंसेवी संस्था के साथ काम करती हैं।
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अधिक जानें: जानें कि बच्चों की शिक्षा अभिभावकों से क्यों शुरू होती है।
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तुलसी राम शर्मा हिमाचल प्रदेश के ठियोग ज़िले में सेब की खेती करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि “इस समय हम दोहरी मार झेल रहे हैं। ख़राब मौसम और खाद की कमी ने हम किसानों और बागवानों की कमर तोड़ दी है।” हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से सब्ज़ियों और सेब की खेती होती है। लेकिन पिछले दिनों खाद की उपलब्धता में आई भारी कमी ने कई किसानों की आजीविका पर बुरा असर डाला है। यह मामला भारत और चीन के बीच बिगड़ते संबंधों से जुड़ा है और चल रहे रुस-यूक्रेन युद्ध का भी असर इस पर पड़ा है। प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र सिंह का कहना है कि यह आपदा युद्धग्रस्त यूक्रेन से होने वाली आपूर्ति में आई बाधा का परिणाम है जो यूरिया उर्वरकों का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
हालांकि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर्स फेडरेशन (हिमफेड) ने किसानों एवं बागवानों को राज्य के कृषि एवं बाग़वानी विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित किए गए जैविक खाद उपलब्ध करवाने की मुहिम शुरू की है। लेकिन इस बढ़ते संकट के सामने ये सभी प्रयास अपर्याप्त साबित हो रहे हैं।
राज्य की कुल आबादी का लगभग 69 प्रतिशत हिस्सा कृषि एवं बाग़वानी का काम करता है। जिसका मतलब यह है कि इस कमी से लगभग 9.61 लाख किसान और 2.5 लाख बागवान सीधे रूप से प्रभावित हो रहे हैं। फूल आने से पहले सेब के पौधों को नाईट्रोजन की ज़रूरत होती है। इस ज़रूरत को खाद से पूरा कर दिया जाता है वहीं गेहूं की अच्छी फसल के लिए यूरिया उर्वरक आवश्यक है। दोनों की भारी कमी का मतलब है गेहूं की कमजोर फसल और गर्मी के कारण सेब के फूलों का समय से पहले तैयार हो जाना।
बागवानी विशेषज्ञ डॉ एस पी भारद्वाज ने हमें बताया कि सर्दियों के मौसम में निष्क्रिय पौधे वसंत में दोबारा जीवंत हो जाते हैं। आमतौर पर इसी समय खाद के माध्यम से इन पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। ऐसा करके पौधों को अगले फसल चक्र के लिए तैयार किया जाता है। हालांकि उर्वरकों की कमी से पूरा का पूरा फसल चक्र बाधित हो गया है।
बढ़ते तापमान और अपर्याप्त बारिश साथ-साथ लम्बे समय तक शुष्क रहने वाले मौसम भी हिमाचल के किसानों के इस दुख का कारण हैं। मौसम ब्यूरो के डेटा के मुताबिक, मार्च 2022 पिछली सदी का सबसे गर्म मार्च रहा। फलने-फूलने के लिए कम तापमान की आवश्यकता वाली सेब की फसलों को ऐसे कठोर मौसम में बहुत नुकसान होता है। हिमाचल में सेब का सालाना कारोबार 4,500 करोड़ रुपये से अधिक है। लेकिन यदि परिस्थितियां ऐसी ही प्रतिकूल बनी रहीं तो इससे राज्य की आर्थिक सेहत पर असर पड़ना तय है।
रमन कांत एक फ्रीलांस पत्रकार, कॉलमनिस्ट और लेखक हैं और शिमला में रहते हैं।
यह एक लेख का संपादित अंश है जो मूल रूप से 101 रिपोर्टर्स पर प्रकाशित हुआ था।
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अधिक जानें: जानें कि कैसे कश्मीर में होने वाली अखरोट की खेती कभी-कभी लोगों की जान भी ले लेता है।
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पच्चीस वर्ष की शाहिदा* भूख से तड़प रही है। असम के नगांव ज़िले का पखाली गाँव एक बाढ़-पीड़ित इलाका है। इस इलाक़े का मुख्य खाना चावल है लेकिन यहां की ज़्यादातर औरतों की तरह शाहिदा ने भी चावल खाना बंद कर दिया है। पखाली गांव की औरतों ने शौच जाने के डर से चावल खाना छोड़ दिया है। मई के महीने में होने वाली बेमौसम बारिश ने असम के लाखों लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस बारिश से होजई, कछार, दरांग, नगांव, विश्वनाथ और दीमा हसाओ ज़िले बुरी तरह चपेट में आए हैं। हालांकि राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों से बाढ़ का पानी अब निकलने लगा है लेकिन नगांव ज़िले का हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन अब भी जलमग्न है। गांव के लोग, ख़ासकर औरतें शौच से निवृत होने के लिए सूखी ज़मीन की तलाश में परेशान हैं। और यदि उन्हें शौच के लिए सूखी ज़मीन मिल भी जाती है तो पानी की कमी के कारण उन्हें बाढ़ का पानी ही सफ़ाई के लिए इस्तेमाल में लाना पड़ता है। खुले में शौच करना न केवल शर्मनाक है बल्कि इससे महिलाओं को यौन हिंसा के खतरे का भी सामना करना पड़ता है।
कभी-कभी महिलाएं उन लोगों से शौचालय इस्तेमाल करने देने की मांग करती हैं जिनके घर में ही शौचालय बना है। लेकिन यह तरीक़ा भी हमेशा कारगर नहीं होता है। महिलाओं का कहना है कि शौचालय तक उनकी पहुंच की कमी और बहुत लम्बे समय तक मल को रोक कर रखने के कारण उनकी शौच की इच्छा कम हो रही है नतीजतन उन्हें कब्ज की शिकायत रहती है।
शाहिदा का कहना है कि “मेरे कमर का दर्द पहले से भी अधिक बढ़ गया है। मुझे घर के कामों और शौच के बाद के इस्तेमाल वाला पानी लाने के लिए कम से कम 1.5–2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारी प्राथमिकता यह होती है कि हम शौच का पानी भी घर के कामों के लिए बचा लें।” ऐसी ही बातें कई अन्य महिलाओं ने भी कही।
सलमा* ने हमें बताया कि “मासिक धर्म से गुजर रही महिलाओं के लिए यह स्थिति और बदतर हो जाती है। हमें इस दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े को धोने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। हम पूरा दिन इसे इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले पैड ख़रीदने के पैसे हमारे पास नहीं होते।”
इन औरतों का जीवन हमेशा से ही मुश्किल रहा है लेकिन आपदा और विस्थापन बुनियादी स्वास्थ्य और सफ़ाई की सुविधाओं की बदतर स्थिति को उजागर कर रहे हैं।
*गोपनीयता के लिए नाम बदल दिया गया है।
गीता लामा सेव द चिल्ड्रन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया पोर्टफ़ोलियो के प्रबंधन का काम करती है।
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अधिक जानें: जानें कि असम के बाढ़-पीड़ित इलाक़ों के किसान सड़ा हुआ अनाज क्यों खा रहे हैं।
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असम में मई की शुरुआत से ही होने वाली मूसलाधार बारिश के कारण जहां राज्य में एक तरफ़ बाढ़ और भूस्खलन (लैंडस्लाइड) की घटनाएं हो रही हैं वहीं दूसरी तरफ़ तटबंध के टूटने और जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून जून या जुलाई के माह तक असम पहुँच जाता है। हालांकि इस साल मानसून के पहले ही उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई। नतीजतन पूरा असम राज्य जलमग्न हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश की तीव्रता और इसके आगमन के समय में आए बदलाव का कारण जलवायु परिवर्तन है। इससे भी अधिक चिंता वाली बात यह है कि मानसून के समय होने वाली भारी बारिश का आना अब भी बचा हुआ है।
आमतौर पर बोरो प्रजाति के चावल की पहली रबी फसल अप्रैल और जून महीने के बीच पक कर तैयार होती है। यह समय मानसून से तुरंत पहले का समय होता है। लेकिन इस बार धान की ज़्यादातर फसलों को या तो नुक़सान पहुँचा है या फिर वे पानी में बह गईं। खेतों में बाढ़ का गंदा पानी जमा हो गया और कम से कम 82,000 हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत को नुक़सान पहुँचा है जिसके कारण नई पौध को अपनी जड़ें जमाने में मुश्किल होगी। खेती वाली ज़मीन में आई कमी का सीधा असर असम की आय और खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा जहां के 75 फ़ीसदी लोगों की आजीविका का साधन खेती ही है।
मैं नगाँव जा रहा हूं जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित ज़िलों में से एक है। नगाँव को गुवाहाटी से जोड़ने वाले हाईवे के किनारे लगभग दो किलोमीटर तक सभी खेतों में कटे हुए धान रखे है। फसल अब भी भीगी हुई है और उसमें से सड़ने की बू आ रही है। हम लोग कुछेक किसान परिवारों से बात करने के लिए रुके और उनसे उनकी बर्बाद हुई मेहनत के बारे में पूछा। बचाए गए धान का ज़्यादातर हिस्सा खाने लायक़ नहीं रह गया है और इसे खाने से दस्त जैसी बीमारियां हो सकती हैं।पूछने पर एक किसान ने कहा, “हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसे खाने से कम से कम हमारा पेट भरेगा। इसे बेच नहीं सकते इसलिए हमें ही इसे खाना होगा। भूख से मरने से अच्छा है बीमार होना।” पुरुष, महिलाएँ और बच्चे सभी मिलकर फसल को बचाने के काम में लगे हुए है। बाक़ी सारा काम ठप्प पड़ा हुआ है।
गीता लामा सेव द चिल्ड्रन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया पोर्टफ़ोलियो के प्रबंधन का काम करती है।
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धन्नी बाई* ने बचपन में अपनी माँ और चाची से हाथ की कढ़ाई सीखी थी। कई सालों तक वह शौक़िया तौर पर कढ़ाई का काम करती रहीं और फिर 2007 में रंगसूत्र के लिए कढ़ाई वाली चीजें बनाने लगीं। रंगसूत्र एक कारीगर द्वारा चलाई जाने वाली शिल्प कम्पनी है। मौक़ा मिलते ही वह कम्पनी की शेयरहोल्डर भी बन गई। उसका शेयर प्रमाणपत्र उसके घर की दीवार पर परिवार के फ़ोटो के बगल में टंगा हुआ है। “यही एक ऐसा कागज़ है जिस पर मेरा नाम है… हम जिस घर में रहते हैं वह मेरे पति के नाम पर है और हमारी खेती वाली ज़मीन के मालिक मेरे ससुर हैं।” शेयरधारक बन जाने से धन्नी बाई जैसे कलाकारों को नियमित काम मिलने लगता है और साथ ही कम्पनी के लाभ में उनका हिस्सा भी तय हो जाता है। नियमित आय हो जाने से धन्नी बाई जैसे कारीगरों का उनके परिवार में आर्थिक योगदान भी होता है और उन्हें अपनी पहचान मिल जाती है।
रंगसूत्र के 2,000 ग्रामीण कारीगरों में सत्तर प्रतिशत महिलाएं हैं। इनके लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है विशेष रूप से जब बात अनुपालन की आती है। 2018 में पारित एक क़ानून में सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के सभी शेयरों को डीमैटरियलाइज़ करने का प्रावधान लाया गया। सरल अर्थों में यह भौतिक शेयरों (सर्टिफिकेट) को इलेक्ट्रॉनिक शेयरों में बदलने की प्रक्रिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि रंगसूत्र के सभी शेयरधारकों के पास डीमैट खाता होना अनिवार्य है। डीमैट खाता खुलवाने के लिए पैन और आधार कार्ड दोनों ही अनिवार्य होता हैं। धन्नी बाई जैसी ज़्यादातर गांव की औरतों के पास पैन कार्ड नहीं होता है। सीमित आय होने के कारण ये औरतें आय कर का भुगतान भी नहीं करती हैं। अधिकतर औरतें विशेष रूप से वृद्ध औरतें न तो अपना हस्ताक्षर कर सकती हैं और न ही लिख या पढ़ सकती हैं। हस्ताक्षर के बदले ये औरतें अंगूठे का निशान लगाती हैं। डीमैट खाता खुलवाने के लिए हस्ताक्षर अनिवार्य है और अंगूठे का निशान वैध नहीं होता है। इसलिए शेयर धारक के हस्ताक्षर वाला नया पैन कार्ड बनवाना ज़रूरी होता है। आधार सत्यापन प्रणाली में आवेदक के फ़ोन पर आने वाले ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) की ज़रूरत होती है। भारत के गांवों में अब भी ज़्यादातर औरतों के पास अपना निजी फ़ोन नहीं है। लब्बोलुआब यह है कि भारत की ग्रामीण महिला कारीगरों के लिए डीमैट खाता खुलवाना एक जटिल प्रक्रिया है।
ज़्यादातर कारीगर निकट भविष्य में अपना शेयर नहीं बेचने वाले हैं। इसलिए कारीगरों के लिए शेयर से संबंधित किसी भी तरह का लेन-देन करने, लिक्विडिटी को सक्षम बनाने के लिए डीमैट खाता खुलवाना बहुत ज़रूरी है। इसकी जटिल प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए नज़रंदाज़ कर देखें तो यह भारत की कारीगर अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
*गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम बदल दिया गया है।
सुमिता घोष रंगसूत्र की संस्थापक और एमडी हैं। रंगसूत्र 200 मिलियन कारीगरों के साथ काम करती है और आईडीआर में #ग्राउंडअपस्टोरीज़ की कंटेंट पार्टनर संस्था है।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
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अधिक जानें: जानें कि भारत को अपने कारीगर अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की आवश्यकता क्यों है।
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महाराष्ट्र का मराठवाड़ा ऐतिहासिक रूप से सुख-ग्रस्त इलाक़ा है। पिछले कुछ वर्षों से इस इलाक़े के लगभग हर परिवार की पैदावार नष्ट हो जा रही है। खेती से जुड़े इस संकट के कारण महिलाओं और लड़कियों का स्वास्थ्य भी प्रभवित हुआ है और अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है।
2007 और 2008 के गम्भीर सूखे के बाद पारिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के लिए काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था ने तय किया कि वे इस स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करेंगी। इस मामले में इस संस्था ने समस्या की गहराई और उसकी विस्तार को समझने के लिए प्रभावित इलाक़ों में स्वास्थ्य सर्वे करवाया। सर्वे पर काम करने वाली उस्मानाबाद की एक कृषि उद्यमी गोदावरी डांगे का कहना है कि “ऐसी भी औरतें और लड़कियां थीं जिनका हीमोग्लोबिन स्तर 5 से भी कम था।” खून की कमी, कुपोषण, निम प्रतिरोधक क्षमता जैसे मामले बहुत अधिक थे।
इस स्थिति के पीछे कई जटिल कारण थे। लेकिन ये सभी कारण इस क्षेत्र में नक़दी फसल पर निर्भरता और उनके बढ़ते वर्चस्व के नीचे दबा दिए गए थे। बढ़ते कर्ज और गिरते जल स्तर के बावजूद उच्च जाति और धनी जोत वाले किसानों ने प्रति हेक्टेयर में पानी के अधिक लागत वाली नकदी फसलों की खेती जारी रखी। नक़दी फसलों की खेती का एक दूसरा मतलब यह भी था कि खाने वाले अनाजों को खेतों में उगाने के बजाय उन्हें बाहर बाज़ार से ख़रीदना। ये खाद्य पदार्थ ना केवल ख़राब गुणवत्ता वाले थे बल्कि इनकी मात्रा भी कम होती थी। घरों में जब खाना खाने की बारी आती है तो इस क़तार में औरतें अक्सर अंत में खड़ी होती हैं। जिसका सीधा मतलब यह है कि वे बचा-खुचा खाना खा रही हैं जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। चूँकि खेती के लिए किए जाने फसलों के चुनाव में महिलाओं की भूमिका नहीं होती है इसलिए उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने वाले आवश्यक फसलों की खेती में कमी आती गई और गन्ना और सोयाबीन जैसे फसल खेतों में भारी मात्रा में उगाए जाने लगे।
बाद के महीनों में डांगे के साथ छह महिला किसानों ने मिलकर उस्मानाबाद में वैकल्पिक खेती का एक मॉडल विकसित किया। इस नए मॉडल ने महिलाओं को मौसमी खाद्य वाली फसलें जैसे कि सब्ज़ियाँ, दाल और जौ-बाजरे जैसी फसलें उगाने में सहायता की। इस मॉडल के तहत महिलाओं को अपने पारिवारिक ज़मीन के आधे से एक एकड़ में फूलगोभी, टमाटर, जौ-बाजरा, पालक और पटसन के बीज और अन्य मौसमी सब्ज़ियों सहित ऐसे 36 विभिन्न क़िस्म के फसलों को उगाने के लिए बढ़ावा दिया गया। ये फसलें न केवल पौष्टिक थीं बल्कि इन्हें उगाने से महिलाओं को अपने परिवार के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त इन फसलों की खेती में पानी का खर्च भी बहुत कम होता है। इस मॉडल को स्थानीय रूप से ‘एक-एकड़ मॉडल’ के रूप से लोकप्रियता मिली। 2008 में केवल छह महिलाओं द्वारा शुरू किये गए इस एक-एकड़ मॉडल को आज की तारीख़ में उस्मानाबाद, लातूर और सोलापुर ज़िले के लगभग 500 गांवों की 60,000 महिलाओं ने अपना लिया है।
इसके बाद से इन ज़िलों की महिलाओं के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस मॉडल से खेती करने वाली कई महिलाओं का कहना है कि वे अब अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करती हैं। डांगे ने बताया कि “इस इलाक़े में औरतें अब कम अस्पताल जाती हैं और दवाइयों पर होने वाले खर्चे में भी कमी आई है।”
मैत्री डोर मुंबई स्थित एक आर्किटेक्ट और स्वतंत्र चित्रकार हैं। रीतिका रेवती सुब्रमण्यम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की छात्रा हैं।
गोएथे-इंस्टीट्यूट इंडोनेशियन के ‘मूवमेंट्स एंड मोमेंट्स’ प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में प्रकाशित कॉमिक बुक रेनड्रॉप इन द ड्रॉट: गोदावरी डांगे के माध्यम से एक एकड़ खेती मॉडल के बारे में विस्तार से जानें।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
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अधिक जानें: जानें कि महिला किसानों को कार्यभार सम्भालने के लिए स्वयंसेवी संस्थानों को एक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों है।
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