आर्थिक प्रगति और समावेशी विकास के मुख्य चालक ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम’ (माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज – एमएसएमई) होते हैं। यह सेक्टर देश के 11 करोड़ लोगों को रोज़गार मुहैया करवाता है और वित्तीय वर्ष 2021–2022 में इसने देश के कुल निर्यात में 45 फ़ीसद और जीडीपी में 30 फ़ीसद का योगदान दिया है। इसके अलावा, इस तरह के 20.37 फ़ीसद उद्यमों की मालिक महिलाएं हैं जो इस श्रम बल का 23.3 फ़ीसद हिस्सा हैं। इन महिला उद्यमियों में लगभग 90 फ़ीसद उद्यमियों ने औपचारिक वित्तीय संस्थानों से मिलने वाले धन का उपयोग नहीं किया है।
ऐसा माना जाता है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से बचत करने वाली, विवेकशील निवेशक और ज़िम्मेदारी से कर्ज़ चुकाने वाली होती हैं। वे वफ़ादार ग्राहक होती हैं और अक्सर अपने वित्तीय सेवा प्रदाताओं ( फायनेंशिय सर्विस प्रोवाइडर्स – एफएसपी) को नहीं बदलती हैं। इसी वजह से फिक्स्ड डिपॉजिट, बीमा, पेंशन, गोल्ड लोन और एजुकेशन लोन जैसे उत्पादों के लिए उन्हें एक आदर्श ग्राहक बनाता है। इस बात का प्रमाण हमें प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजीडी) के खाताधारकों को देखकर मिलता है जहां महिला खाताधारकों द्वारा प्राप्त वित्तीय राजस्व पुरुषों की तुलना में 12 फ़ीसद अधिक है। इसलिए, महिलाओं को कर्ज़ दिया जाना बढ़ा है।
पुरुष नेतृत्व वाले उद्यमों की तुलना में, महिला नेतृत्व वाले लघु उद्यमों को सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं के साथ-साथ समय, गतिशीलता और संसाधनों की सीमाओं के मामले में अधिक और बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के लिए नेटवर्किंग और मेंटरशिप के कम अवसर उपलब्ध होते हैं। घरेलू ज़िम्मेदारियों, आर्थिक नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशीलता और सूचना और तकनीकी कौशल तक सीमित पहुंच के कारण उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा स्मार्टफोन और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक भी महिलाओं की पहुंच कम है। इन सब वजहों के चलते महिलाओं को कर्ज़ के लिए आवेदन करना, भुगतान करना और बीमा खरीदना कठिन लग सकता है, और आमतौर पर कर्ज़दाता उन तक नहीं पहुंचते हैं।
महिलाओं के लिए समाधान तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली कुछ कंपनियों को छोड़ दें तो, वित्त उद्योग ने महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों, प्राथमिकताओं और बाधाओं को नजरअंदाज कर दिया है।
ज्यादातर महिला उद्यमियों का कहना है कि कर्ज़ तक पहुंच न होना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। इंटरनेशलन फ़ायनेंस कॉर्पोरेशन का अनुमान है कि वैश्विक रूप से, महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों का क्रेडिट अंतराल (क्रेडिट अंतराल या क्रेडिट गैप, वह अंतर है जो क्रेडिट और जीडीपी के अनुपात और इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बीच होता है) 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 124 लाख करोड़ रुपए) है। कर्ज़ तक पहुंच की इस कमी के कारण, अक्सर उनका व्यवसाय अनौपचारिक, घर से किया जाने वाला, छोटे पैमाने का और पारंपरिक रूप से महिलाओं को सौंपे जाने वाले सेक्टर तक ही सीमित रह जाता है। महिलाएं आमतौर पर छोटे व्यवसाय ही चलाती हैं लेकिन इनकी वित्तीय जरूरतें अतिसूक्ष्मवित्तीय संस्थानों के लिए (जैसे 50,000 रुपये से अधिक के ऋण आवश्यकता होना) बहुत बड़ी और बैंकों के लिए बहुत छोटी (10 लाख रूप से कम की कर्ज़ आवश्यकता होती है) होती हैं। नतीजतन, महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसाय अधिकांश वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा दिए जाने वाले कुल कर्ज़ या ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो का केवल 10 फ़ीसद हैं।
आमतौर पर, एक ऋण आवेदन (लोन एप्लीकेशन) कई चरणों से होकर गुजरता है। हर स्तर पर, महिलाओं को कर्ज़ देते समय उनके साथ पक्षपात किए जाने की संभावना बहुत अधिक होती है – पुरुषों आवेदकों की तुलना में महिलाओं के ऋण आवेदन के अस्वीकृत होने की संभावना दोगुनी होती है। महिलाएं आज भी ऐतिसाहिक मान्यताओं और सांस्कृतिक रूढ़ियों से उपजे परिणामों का सामना कर रही हैं, उनके पास संपत्ति का मालिकाना हक़ भी बहुत कम होता है जिसका सीधा मतलब है कि उनके पास कोलैटरल सुरक्षा की कमी होती है। इसके कारण महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय अक्सर ही बैंक के साथ अपनी साख नहीं बना पाते हैं। इसका असर यह होता है कि वे बैंकों से कर्ज़ नहीं लेना चाहते हैं, इस पर कम निर्भर होते हैं और उन्हें महंगा लोन मिलता है। ऋण आवेदन अस्वीकृत हो जाने का एक दूसरा कारण यह है कि महिलाएं ‘थिन फाइल’ श्रेणी वाले ग्राहकों में आती हैं, अर्थात्, उनके पास औपचारिक क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री जैसी चीजों की कमी होती है। ऐसी क्रेडिट उत्पाद आवश्यकताएं महिलाओं के लिए काम नहीं कर सकती हैं।
उचित और महिलाओं के लिए सहज ऋण प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए पूर्वाग्रहों का सक्रियता से मुक़ाबला करना जरूरी है। डेटा संग्रह प्रक्रिया के दौरान ही पूर्वाग्रह पैदा हो जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन कर्ज़ देने वाले साधन उपयोगकर्ता के हैंडहेल्ड डिवाइस से प्रतिदिन इंटरनेट के उपयोग आदि जैसी विभिन्न जानकारियां इकट्ठा करते हैं। यह वित्तीय उत्पादों के लिए पात्रता मापने का उचित मानदंड नहीं हो सकता है। ऐसे ऐप विकसित करने वाले व्यक्तियों के अचेतन पूर्वाग्रहों पर नज़र रखने और प्रक्रिया के हर चरण की जांच करने से कर्ज़ देने की निष्पक्ष प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें ऋण तक पहुंच प्रदान करने में मददगार साबित हो सकती हैं।
वीमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग ने कर्ज़ देने से जुड़े लैंगिक पूर्वाग्रहों का पता लगाने के लिए उपकरणों का एक सेट तैयार किया है। इस उपकरण में क्रेडिट स्कोर, अनुमोदन दर, कर्ज़ की राशि, ब्याज दर, कोलैटरल साइज़ और अस्वीकृत उम्मीदवारों की विशेषताओं जैसे छह कारकों को मानक रखा गया है। उपकरण वित्तीय संस्थानों को सक्षम बनाते हैं ताकि वे स्व-मूल्यांकन कर सकें और इसका पता लगा सकें कि क्या वे महिला ग्राहकों के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं या उन्हें अपना लक्ष्य बना रहे हैं, सक्रियता से अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल कर रहे हैं, और जेंडर डाइवर्स पोर्टफ़ोलियो का बना और क़ायम रख पा रहे हैं या नहीं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें कर्ज़ तक पहुंच प्रदान करने में मददगार साबित हो सकती हैं। उनका उपयोग वैकल्पिक डेटा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है ताकि क्रेडिट योग्यता का आकलन करने और अधिक महिलाओं को क्रेडिट फ़नल में लाने के लिए प्रॉक्सी स्कोर बनाया जा सके। डेटा में एलपीजी गैस कनेक्शन, इनडोर स्वच्छता सुविधाएं और घर के प्रकार जैसी संपत्तियों का मूल्यांकन शामिल हो सकता है। लेन-देन से व्यवहार संबंधी डेटा जैसे कि औपचारिक या समवर्ती कर्ज़ों के लिए अनौपचारिक कर्ज़ों का अनुपात भी एक प्रोफ़ाइल बनाने में मदद कर सकता है जो पूरी तरह से ग्राहक के कोलैटरल और क्रेडिट हिस्ट्री पर आधारित नहीं है।
हालांकि 48 फ़ीसद से अधिक महिलाएं किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों के उपयोग की बजाय नक़द भुगतान को प्राथमिकता देती हैं। लेकिन यूपीआई के उपयोग से इसमें वृद्धि देखी गई है – जो कि डिजिटल भुगतानों के प्रति महिलाओं की स्वीकृति को दर्शाता है। इंटरनेट तक बेहतर पहुंच के साथ-साथ वैकल्पिक भुगतान के तरीके उनके आसपास के व्यापारिक केंद्रों में अधिक प्रचलित हो गए हैं, जिससे डिजिटल वित्त के बारे में महिलाओं की जागरूकता के स्तर में वृद्धि हुई है। डिजिटल भुगतान महिलाओं के लिए केवल तभी काम कर सकता है जब जब बैंक, एफएसपी और फिनटेक कंपनियां भौतिक संपर्क बिंदुओं के माध्यम से उन्हें शामिल करने की सुविधा प्रदान करती हैं। फिशिंग हमलों पर बातचीत करके, धन निकासी की सीमा तय करके, आंकड़ों की सुरक्षा में निवेश करके और ऐसे ही कई कदम उठाकर डिजिटल भुगतान में महिलाओं के विश्वास का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, महिलाओं को नियंत्रण और गोपनीयता की भावना प्रदान करने वाले ऐप की शुरूआत उन्हें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। बेसिक फ़ोन पर काम करने में सक्षम यूपीआई 123 पीएवाई लॉन्च करने का निर्णय उन महिलाओं के लिए भुगतान समाधान डिजाइन करने का एक बेहतरीन उदाहरण है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है।
जब ऐप्स प्रभावी ढंग से महिलाओं को लक्षित करते हैं और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और क्षमताओं को केंद्र में रखते हुए डिज़ाइन किए जाते हैं, तो सेवा प्रदाता निम्न-आय समूहों के लोग, और महिलाएं, जो महत्वपूर्ण प्रतिधारण और आजीवन मूल्य प्रदान करने वाले एक नये ग्राहक-आधार प्राप्त करके लाभ अर्जित करते हैं।
चूंकि पहले से अधिक महिलाएं अब भुगतान और रिमिटेंस के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग एप्लिकेशनों या यूपीआई का इस्तेमाल करने लगी हैं, नक़दी के इस्तेमाल में कमी ला चुकी हैं और व्यावसायिक लेनदेन के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करती हैं, इसलिए अब उनका ख़ुद का क्रेडिट हिस्ट्री भी विकसित होगा, जिससे बैंकों को ग्राहकों के इस तबके को कर्ज़ देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
क्रेडिट और डिजिटल भुगतान तक पहुंच सिक्के का एक पहलू है। डिजिटल सार्वजनिक इंफ़्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) अपने पैमाने के आधार पर महिलाओं की वित्तीय समावेशन यात्रा में महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में काम कर सकती है और यह सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक कन्वर्जेंस मंच है। अगर डीपीआई को महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया बनाया जाएगा तो वे इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी हो सकती हैं। साथ ही, एक नए व्यावसायिक अवसर का द्वार भी खोल सकती हैं। भारत ने पहले ही डीपीआई के निर्माण की तीन नींवों पर काम शुरू कर दिया है – आधार के माध्यम से डिजिटल पहचान प्रणाली, यूपीआई के माध्यम से रियल-टाइम तेज भुगतान प्रणाली, और डेटा एम्पॉवरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (डीईपीए) के माध्यम से, इंडियास्टैक के जरिए सहमति-आधारित डेटा एकत्रीकरण।
महिलाओं के पास डिजिटल और वित्तीय क्षमता होना महत्वपूर्ण है।
उद्यमियों के संबंध में, भारत के डिजिटल सार्वजनिक इंफ़्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखने पर- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) – जिसका अर्थ एक ऐसा इक्वालाइज़र होना है जो विक्रेताओं, ख़रीददारों, और क्रेडिटर को साथ लाएगा और भीतरी इलाक़ों के उद्यमियों और शहर-आधारित खुदरा व्यवसायों के बीच व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा। ग्रामीण महाराष्ट्र की एक ऐसी महिला सूक्ष्म-उद्यमी की कल्पना कीजिए जो हाथ से पेंट की गई वारली साड़ियां बनाती है। यदि वह इस डीपीआई में सफलतापूर्वक शामिल हो जाती तो उसकी न केवल कर्ज़ और भुगतान समाधान तक सीधी पहुंच होती, बल्कि उन बाजारों, खुदरा विक्रेताओं और ब्रांडों तक भी पहुंच होती जो उसके उत्पाद में निवेश करना चाहते हैं। अब जब अधिकतर महिलाओं के पास जन-धन खाता है तो उनकी अपनी क्रेडिट हिस्ट्री और अपनी व्यावसायिक पहचान भी बन रही है, और वे अपने व्यवसाय के लिए कर भुगतान के लिए भी पंजीकृत हैं। वे सभी ओएनडीसी पर अपने ख़रीददारों से जुड़ने में सक्षम हो जायेंगी, भुगतान के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करेंगी और ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (जो कर्ज़दाताओं और बाज़ारों को जोड़ने में मदद करता है) के माध्यम से क्रेडिट हासिल कर सकेंगी।
ऐसी महिलाएं जो डिजिटल वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं उनके लिए डिजिटल और वित्तीय योग्यताओं से लैस होना महत्वपूर्ण है। साक्षरता से परे, इसके लिए उनके पास ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल होना चाहिए जो उनकी शर्तों पर डिजिटल और वित्तीय सेवाओं का सक्रिय रूप से उपयोग की उनकी क्षमता को बढ़ाता है। यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक एफएसपी अपनी महिला ग्राहकों में निवेश नहीं करते।
भारत ने मौलिक अधिकार के रूप में डिजिटल पहुंच के महत्व को पहचानकर और एक संपन्न डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करके महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन की दिशा में अपनी यात्रा पहले ही शुरू कर दी है। डिजिटल विभाजन को पाटने के प्रयासों के केंद्र में लैंगिक मंशा होनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को डिजिटल क्षेत्र में भाग लेने के समान अवसर मिले।
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