मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में रहने वाली एक थारू आदिवासी हूं। थारू आदिवासी इस इलाके में पिछले 300 सालों से रह रहे हैं। हम जंगल की रक्षा करते हैं और अपनी आजीविका के लिए औषधीय जड़ी-बूटियों, जंगली घास और गिरे हुए पेड़ों की लकड़ी जैसे वन संसाधनों का उपयोग करते हैं। लेकिन साल 1977 में दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना के बाद से वन विभाग ने जंगल तक हमारी पहुंच को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया।
वन विभाग, हमें जलावनी लकड़ी और पौधे इकट्ठा करने से रोकता हैं और कुछ मौक़ों पर हमला भी कर देता है। वे हमें जंगल के तालाब में मछली भी पकड़ने नहीं देते हैं। जंगल तक पहुंच के बिना, हम भोजन के लिए संघर्ष करेंगे और हमें अपने घरों के लिए जंगली घास और पेड़ के तने जैसी सामग्री नहीं मिल सकेगी।
साल 2009 में, हमारे समुदाय की महिलाओं ने हमारे अधिकारों के लिए लड़ने के लिए थारू आदिवासी महिला मजदूर किसान मंच का गठन किया। हम लोगों को, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए नारे लगाते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं ताकि वे भी हमारे साथ संघर्ष में शामिल हों।
हम जो नारे लिखते हैं, उन्हें अब हम गीतों में बदल देते हैं। हम पारंपरिक थारू पोशाक पहनते हैं और होरी नृत्य करते हुए गाने गाते हैं। शायद वन विभाग चाहता है कि हम पारंपरिक जीवन जीने के अपने तरीकों को भूल जाएं। लेकिन, हम अपने अधिकारों की लड़ाई में अपनी परंपराओं को शामिल रखते हैं।
निबादा राना थारू आदिवासी महिला मजदूर किसान मंच की उपाध्यक्ष हैं।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़े।
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अधिक जाने: जानें कैसे थारू समुदाय जलवायु परिवर्तन और सरकारी विभागों से जूझ रहा है।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में थारू आदिवासी पारंपरिक घरों में रहते हैं। इन घरों की छतें (छप्पर) फूस से बनी होती हैं और दीवारें पेड़ के तनों और मिट्टी से बनाई जाती हैं। जंगल से इकट्ठी की गयी, घर बनाने की यह सामग्री गर्मियों के दौरान हमारे घरों को ठंडा रखती थीं। जंगलों ने हमें हमारा घर बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए और बदले में हमने इसकी रक्षा की।
लेकिन, 1977 में दुधवा नेशनल पार्क के निर्माण के बाद से वन विभाग ने जंगलों तक हमारी पहुंच प्रतिबंधित कर दी है। इसने हमारे आवास को बड़े पैमाने पर बदल दिया है। घास तक पहुंच की कमी के कारण, अब हमारे घरों में टिन की छतें हैं।
इसके अलावा, नेशनल पार्क में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, विभाग ने आधुनिक कॉटेज बनाए हैं जिन्हें वे थारू हट (झोपड़ी) कह रहे हैं। शहर के लोग इन कॉटेज में रहने आते हैं क्योंकि वे थारू संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं।
पार्क के अंदर, विभाग का ऑफिस हमारी संस्कृति और हमारे पारंपरिक पहनावे के बारे में जानकारी दिखाते हैं। और, इसके ठीक उलट हमें हमारा पारंपरिक जीवन जीने से रोकते हैं। मूलरूप से हमारी संस्कृति ही उनके लिए पर्यटन ला रही है लेकिन उससे जुड़ी आय में हमें कोई हिस्सा नहीं मिलता है।
सहबिनया राना थारू आदिवासी महिला मजदूर किसान मंच की महासचिव हैं।
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अधिक जाने: जानें कैसे खेती के लिए थारु समुदाय जलवायु परिवर्तन और सरकारी विभागों से जूझ रहा है।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में थारू आदिवासी समुदाय के लोग सदियों से जंगल के आसपास बसे हुए हैं। हमने इन जंगलों की वनस्पतियों और जीवों की रक्षा की और बदले में जंगल ने हमें बहुत कुछ दिया। जैसे लकड़ियां, जिसका उपयोग हमने खाना पकाने और घर बनाने में किया। लेकिन साल 1977 में जब से दुधवा नेशनल पार्क का निर्माण हुआ, तब से हमारा समुदाय विस्थापन के साथ-साथ वनोपज तक पहुंच को लेकर कई तरह के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है।
वन विभाग हमें अतिक्रमणकारियों के रूप में देखता है। हम यहां 300 सालों से बसे हुए हैं लेकिन इसके बावजूद विभाग हमें हमारी ही ज़मीन पर खेती करने से रोकता है। ऐसा तब है जब हमारे तीन गांवों में लोगों को व्यक्तिगत वन अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, और 20 सामुदायिक वन अधिकार के दावे हैं जो आज भी मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं।
पहले हम अपनी सीमित ज़मीन पर गन्ना और चावल उगाते थे। लेकिन जो चीनी मिलें हमसे गन्ना खरीदती थीं, वे महीनों तक हमें पैसा नहीं देती थीं। इसलिए अब हम ज्यादातर समय अपना मुख्य भोजन गेहूं और चावल ही उगाते हैं।
लेकिन इसमें भी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पिछले तीन-चार सालों से बारिश का समय आगे-पीछे हो गया है। मॉनसून से पहले की बारिश जो जून की शुरुआत में आती थी और बीज के अंकुरण में मदद करती थी, अब गायब हो गई है। इन दिनों, जुलाई में जब बारिश होती भी है, तो मूसलाधार बारिश होती है। यदि कोई किसान इस दौरान बीज बोता है तो भारी बारिश से पौधे बह जाते हैं। फसल के मौसम के दौरान फिर से बारिश होने लगती है इसलिए हमारे लिए फसल का भंडारण कर पाना मुश्किल हो जाता है।
सरकार द्वारा संचालित बाजार शहर में बहुत दूर हैं। अगर कोई किसान अपनी उपज के साथ वहां पहुंचने में कामयाब भी हो जाता है, तो उसे इसे बेचने से के लिए कई दिनों तक लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। इससे फसल खराब होने का खतरा रहता है। हमारे लोग अब बिचौलियों को बेचना पसंद करते हैं, भले ही वे इसकी कम कीमत ही क्यों न दे रहे हों।
बाजार तक हमारी पहुंच को सुविधाजनक बनाने या हमें अपनी ज़मीन के दावे देने की जगह, सरकार हमें कह रही है कि कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दिये चावल खाएं। वह चावल निम्न गुणवत्ता का होता है और हम लोग उसे नहीं खाना चाहते हैं। हम अक्सर इसे राशन की दुकानों को बेच देते हैं और बदले में पैसे ले लेते हैं।
निबादा राना थारू आदिवासी महिला मजदूर किसान मंच की उपाध्यक्ष हैं। सहबिनया राना थारू आदिवासी महिला मजदूर किसान मंच की महासचिव हैं।
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