March 10, 2025

घुमंतू और विमुक्त जनजाति के युवाओं के लिए सामाजिक न्याय

एनटी-डीएनटी एक्टिविस्ट और अनुभूति संस्था की संस्थापक, दीपा पवार से सुनिए कि सामाजिक न्याय के व्यावहारिक प्रयास कैसे होने चाहिए।
2 मिनट लंबा लेख


विधि – सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के पॉडकास्ट द फेमिनिस्ट सिटी के इस एपिसोड में (एंकर) स्नेहा विशाखा अनुभूति ट्रस्ट की संस्थापक-निदेशक दीपा पवार के साथ बातचीत कर रही हैं। यहां वे अलग-अलग तबके से आने वाले शहरी युवा और शहर में लड़कियों और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर बात कर रही हैं। इस बातचीत में उन्होंने घुमंतू और विमुक्त जनजाति जैसे वंचित समुदायों की चुनौतियों पर भी बात की है। यहां पर दीपा राइट टू पी कैंपेन का भी ज़िक्र करती हैं और यह भी बताती हैं कि वर्तमान शहरी ढांचा और उसकी कमियां किस तरह से हिंसा, अलगाव और अन्याय को बढ़ाती हैं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने शहरी विकास की राजनीति पर भी विचार व्यक्त किए हैं और बताया है कि शहर को बसाने वाले और इसकी हालिया व्यवस्था से फायदा उठाने वाले लोग कौन हैं। यहां पर संवैधानिक ढांचे में मौजूद सामाजिक न्याय के ज़रूरी पहलू के तौर पर मानसिक न्याय पर भी बात की गई है।

यह आलेख मूलरूप से विधि लीगल पॉलिसी पर प्रकाशित हुआ था।

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विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एक स्वतंत्र थिंक-टैंक है जो सार्वजनिक भलाई के लिए बेहतर कानून बनाने और शासन में सुधार के लिए कानूनी शोध कर रहा है। इसका काम कानूनी शोध के ज़रिए भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ जुड़कर बेहतर नीति निर्माण करने में मदद देना है।

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