क्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को घर मिलेंगे?

रेलवे ट्रैक के साथ कुछ झोंपड़ियां_भोपाल गैस त्रासदी
जिले के अन्नूनगर और श्रीराम नगर के लोग ठंड, बारिश और गर्मी में अपने मकानों के मलबे पर तिरपाल बांध कर रहने को मजबूर हैं। | चित्र साभार: अंकित पचौरी

मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में रेलवे और जिला प्रशासन ने 22 दिसंबर 2022 को संयुक्त कार्रवाई करते हुए यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के समीप रेलवे की भूमि पर बने 250 अवैध मकानों पर बुलडोजर चला कर तोड़ दिया था। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद आज भी यहां रह रहे 153 परिवारों को विस्थापित नहीं किया गया है। इस कारण जिले के अन्नूनगर और श्रीराम नगर के लोग ठंड, बारिश और गर्मी में अपने मकानों के मलबे पर तिरपाल बांध कर रहने को मजबूर हैं। शेष परिवार यहां से पलायन कर शहर के दूसरे हिस्सों में चले गए हैं।

गैस पीड़ितों की समस्याओं पर काम कर रहीं भोपाल ग्रुप फॉर इनफार्मेशन एंड एक्शन की संचालक रचना ढिंगरा ने बताया की अन्नूनगर और श्रीराम नगर गैस और पानी पीड़ित रहवासियों की बस्ती है। गैस पीड़ित उन्हें माना जाता है जो साल 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकली जहरीली हवा में सांस लेने के कारण पीड़ित हुए थे। पानी पीड़ित उन्हें माना जाता है जो भोपाल गैस त्रासदी के कई सालों बाद तक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर की जमीन में दफन, जहरीले कचरे और फैक्ट्री के समीप बने तालाब के दूषित पानी का इस्तेमाल करने के कारण पीड़ित हुए हैं।

अन्नूनगर में रहने वाले रफीक कहते हैं, “14 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हमें जमीन नहीं मिली। जब हमारा मकान तोड़ा जा रहा था, तब प्रशासन ने कहा था कि हमें मकान बनाने के लिए दूसरी जगह दी जाएगी। नगर निगम के कर्मचारियों ने हमें ये भी बताया की अगर हम पीएम आवास योजना के तहत किश्तों में दो लाख रुपये देंगे तो हमें योजना के अंतर्गत पक्का मकान मिल जाएगा। उस वक्त तहसीलदार ने हमें टोकन नंबर दिया था और कहां था कि दो-चार दिन में जगह बता देंगे, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज तक हमारे नंबर का कोई अता-पता नहीं है। परिवार में मेरी पत्नी तीन बच्चे और मां हैं। एक साल से हम यहीं तिरपाल बांध कर रह रहे हैं। टोकन लेकर कई बार तहसील गए, मगर अब कोई कुछ नहीं बता रहा।”

इन बस्तियों में ज़्यादातर मुस्लिम और दलित समुदाय के लोग रहते हैं। पिछले एक साल से यहां लोग बिना बिजली, शौचालय और अन्य संसाधनों के अपने परिवार का पालन कर रहे हैं।

अन्नूनगर की एक और निवासी नजमा कहती हैं, “जब हमारे घर तोड़े जा रहे थे, तब हम चिल्लाते रह गए लेकिन किसी ने नहीं सुना। हमने तिरपाल और कपड़े बांधकर छत बना लिए है, लेकिन जब थोड़ी सी तेज हवा चलती है तो डर लगता है। तेज आंधी में कई घरों के टीन और तिरपाल उड़ जाते हैं। लेकिन हमारी परेशानी को ये अफसर क्या समझेंगे।” 

अन्नू नगर में रहने वाले नजब खां ने बताया, “हम सभी परिवार यहां पिछले 30 सालों से रह रहे हैं लेकिन बावजूद इसके अब सभी के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट नहीं डाल सके। पहले तो प्रशासन ने हमें बेघर कर दिया और बाद में हमारा वोट डालने का अधिकार भी हमसे छीन लिया।” 

गैस पीड़ित संगठनों ने जनवरी में जिला कलेक्टरेट पहुंचकर 153 परिवारों को विस्थापित किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। उस समय वहां पीड़ित परिवारों की सूची भी सौंपी गई थी। भोपाल जिला कलेक्टर ने पीड़ितों को आश्वासन दिया था कि इन्हें पीएम आवास एवं अन्य जगह पर विस्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक एक भी परिवार को जगह नहीं मिल पाई है। 

अंकित पचौरी, द मूकनायक की संपादकीय टीम का हिस्सा हैं।

यह एक लेख का संपादित अंश है जो मूलरूप से द मूकनायक पर प्रकाशित हुआ था।

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भोपाल में झुग्गीवासी आज भी पीएम आवास योजना का इंतज़ार कर रहे हैं

भोपाल की झुग्गियों की तस्वीर_प्रधानमंत्री आवास योजना
दिन में बिजली की कटौती होती है और सिर्फ रात को ही बिजली मिलती है। चित्र साभार: अंकित पचौरी

साल 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य था कि साल 2022 तक भारत के शहरी और ग्रामीण इलाके के हर एक गरीब और झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे परिवारों के पास अपना पक्का मकान होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के नगर निगम में लाखों लोग आज भी झुग्गी, झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। 

भोपाल के विश्वकर्मा नगर झुग्गी बस्ती में बसे ज़्यादातर लोग दूसरे शहर से पलायन करके आए मजदूर हैं। आवास न होने के कारण उन्होंने खुद ही झुग्गियां बना ली हैं और अब इनमें रह रहे हैं। यहां के रहवासी मोहम्मद कासिम बताते हैं कि “हम यहां पिछले 20 सालों से रह रहे हैं। हमारी बस्ती में पानी, बिजली की समस्या है। दिन में बिजली की कटौती होती है और सिर्फ रात को ही बिजली मिलती है। किसी भी घर में शौचालय नहीं हैं। पिछले कई सालों से कहा जा रहा है कि सभी को पक्के मकान मिलेंगे। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हमें सरकार के वादों पर भरोसा नहीं है।” 

ऐसी ही स्थिति, बस्ती में रह रहे करीब एक हज़ार से भी ज़्यादा परिवारों की है। बस्ती के आसपास साफ-सफाई न होने के कारण भी उनका यहां रुकना मुश्किल है। घर में शौचालय न होने से रहवासी सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं। इसके लिए उन्हें 80 रुपये प्रतिमाह का शुल्क देना होता है।  सार्वजनिक शौचालयों में फैली गंदगी के कारण भी परेशानी होती है।

झुग्गी की निवासी ज्योति पंडित कहती हैं कि “यहां इतने छोटे घर हैं कि परिवार के साथ गुजर-बसर करने में परेशानी होती है। यदि रात को बच्चों को शौचालय की जरूरत पड़े तो पास के रेलवे स्टेशन रानी कमलापति जाकर शौचालय उपयोग करते हैं क्योंकि रात नौ बजे के बाद सार्वजनिक शौचालय बंद हो जाता है।”

नगर निगम के इलाके में करीब दो दर्जन झुग्गियां हैं,  जो ज्यादातर 20 से 30 साल पुरानी हैं। इसके अलावा, जिले के बागमुगालिया क्षेत्र में नई झुग्गियां बनती जा रही हैं। कुछ झुग्गी परिवारों को नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मल्टियों (बहुमंज़िला इमारतों) में शिफ्ट किया गया है। लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन गुणवत्ता खराब है। 2015 में बनी इंद्रा नगर स्थित एक मल्टी की हालत इतनी खराब है कि महज नौ वर्षों के भीतर ही बिल्डिंग का सीमेंट जगह-जगह से झड़ रहा है।

इंद्रानगर मल्टी की रहवासी संतोषी ने बताया कि, “यहां निगम के द्वारा साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा जबकि आगे वाली कॉलोनियों में नियमित सफाई की जाती है। पिछले छह महीने से हमारा चेम्बर टूटा पड़ा है, पानी बाहर निकलने की शिकायत नगर निगम के अधिकारियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं हैं। हमारे साथ निगम प्रशासन भेदभाव कर रहा है।”

अंकित पचौरी, द मूकनायक की संपादकीय टीम का हिस्सा हैं।

यह एक लेख का संपादित अंश है जो मूलरूप से द मूकनायक पर प्रकाशित हुआ था।

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